अडीच हजार फ्लॅटचे बांधकाम रखडले, महापुरावेळी दिली होती स्थगिती

पाटबंधारे विभागाकडून पूररेषा निश्चित झाली तरी या परिसरातील बंद केलेल्या बांधकामांना महापालिकेने पुन्हा सुरुवात करण्याची परवानगी दिलेली नाही. येथील सुमारे २५०० फ्लॅटधारकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. फ्लॅट पूर्ण झाला; मात्र ताब्यात मिळाला नाही. कर्जाचे हप्ते मात्र सुरू, अशी बहुतेकांची स्थिती आहे.

ठळक मुद्देअडीच हजार फ्लॅटचे बांधकाम रखडले, महापुरावेळी दिली होती स्थगिती ५०० कोटींची गुंतवणूक अडकली :‘क्रिडाई’ चे पदाधिकारी आयुक्तांना भेटणार

कोल्हापूर : पाटबंधारे विभागाकडून पूररेषा निश्चित झाली तरी या परिसरातील बंद केलेल्या बांधकामांना महापालिकेने पुन्हा सुरुवात करण्याची परवानगी दिलेली नाही. येथील सुमारे २५०० फ्लॅटधारकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. फ्लॅट पूर्ण झाला; मात्र ताब्यात मिळाला नाही. कर्जाचे हप्ते मात्र सुरू, अशी बहुतेकांची स्थिती आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांचीही ५०० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक अडकली आहे. यावर तातडीने तोडगा काढावा. जी बांधकामे पूर्ण झाली आहेत, त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांची शिखर संस्था असणाऱ्या ‘क्रिडाई’ने पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्याकडून या संदर्भात लवकरच आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे.
‘क्रिडाई’च्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (दि. ९) ‘लोकमत’च्या शहर कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली.

‘लोकमत’चे संपादक वसंत भोसले, वरिष्ठ सरव्यवस्थापक मकरंद देशमुख यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी कोल्हापूरचा विकास व क्रीडाईची भूमिका याअनुषंगाने चर्चा झाली. कोल्हापुरामध्ये आॅगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आलेल्या महापुरामुळे पूररेषेतील बांधकामे चर्चेत आली.

यावर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने १२ आॅगस्टला पूररेषेतील सुरू असलेल्या सर्व बांधकामांना नोटीस बजावली. यामध्ये पाटबंधारे विभागाकडून नव्याने पूररेषा निश्चित होत नाही, तोपर्यंत बांधकामे स्थगित करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाचा परिणाम केवळ बांधकाम व्यावसायिकांवरच नव्हे तर नवीन फ्लॅट खरेदीदार, गाळे घेणारे यांच्यावरही झाला. शेकडो लोकांच्या रोजगारांवर कुऱ्हाड आली.

या संदर्भात ‘क्रिडाई’चे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर म्हणाले, ‘पाटबंधारे विभागाने पूररेषा निश्चित केली आहे. तिचे नकाशेही महापालिकेला मिळाले आहेत; परंतु अद्यापही बांधकामांवरील स्थगिती उठविलेली नाही. वास्तविक ब्लू लाईन ते रेड लाईनमध्ये नियम व अटींनुसार बांधकामे करता येतात.

या परिसरात बांधकामे करायचीच नाहीत, असा कोणताही नियम अथवा कायदा नाही. या पट्ट्यात येणाऱ्या अशा ६० प्रकल्पांतील सुमारे २५०० फ्लॅटची कामे रखडली आहेत. त्यातील अनेक प्रकल्पांनी मार्च-एप्रिलमध्येच भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत, परंतू महापालिकेने वेळेत ही प्रमाणपत्रे न दिल्याने हे प्रकल्प महापुराच्या नोटीसमध्ये अडकले.’

रविकिशोर माने म्हणाले,‘आॅगस्टमध्ये आलेला पूर १७० वर्षांतील सर्वांत महाभयंकर होता. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने नुकत्याच केलेल्या पूररेषेमध्ये ब्लू, रेड लाईनसोबत ग्रीन लाईन दर्शविली आहे. यामध्ये आॅगस्टमध्ये महापुराचे पाणी आलेल्या परिसराचा समावेश आहे. ग्रीन लाईन ही केवळ दक्ष राहण्यासाठीच असून याचा कोणीही चुकीचा अर्थ लावू नये. या रेषेमुळे संभ्रम निर्माण करून घेऊ नये.

शहराच्या ४० टक्के परिसराचा समावेश महापुर आलेल्या क्षेत्रात येतो. या सर्वच परिसरांत बांधकामांना परवानगी नाकारली तर शहरात बांधकामांना जागाच उरणार नाही. त्यामुळे यावर मार्ग काढला पाहिजे. बांधकाम थांबविणे हा पर्याय होत नाही.

निखिल शहा म्हणाले, यापूर्वी नव्याने पूररेषा निश्चित नव्हती. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना अडचणी येत होत्या. पाटबंधारे विभागाने पूररेषा निश्चित केली असून तिचे स्वागतच आहे. आता नवीन प्रकल्प सुरू करताना नव्या पूररेषामुळे दिशा मिळणार आहे. यावेळी ‘क्रिडाई’चे राजेश आडके, निखिल शहा, अद्वैत दीक्षित, श्रीधर कुलकर्णी, गौतम परमार उपस्थित होते.

पूररेषेतील बांधकामांसंदर्भातील नियमावली

• पंचगंगा नदी ते ब्लू लाईन - कोणत्याही नवीन बांधकामाला परवानगी नाही. केवळ जुनी बांधकामांचे नूतनीकरण करता येणार.
   
• ब्लू लाईन ते रेड लाईन- नियम व अटींच्या अधीन राहून बांधकाम परवानगी (उदा.- पूररेषेच्यावर दीड फूट बांधकाम करणे, लाईफ जॅकेट, बोटींची सुविधा देणे, आदी.)
   
• रेड लाईन ते नव्याने दाखविलेली ग्रीन लाईन- सध्या येथे बांधकाम करणे अथवा न करणे याबाबत कोणताही नियम नाही. (२०१९ मध्ये पुराचे पाणी कुठेपर्यंत आले त्याच्या माहितीसाठी)

हद्दवाढ नाही, प्राधिकरण लटकले : विकास करायचा कसा?

शहराचा १९७७ आणि १९९९ असे विकास आराखडा करण्यात आले आहेत. यामधील डीपी रोड आजही झालेले नाहीत. टीडीआर धोरण असतानाही अनेक आरक्षित जागा ४० वर्षे ताब्यात घेऊन नंतर मूळ मालकाला देण्याची वेळ महापालिकेवर आली. शहराची एक इंचही हद्दवाढ नाही. प्राधिकरणही लटकले आहे. मग विकास करायचा कसा, असा सवाल चर्चेत उपस्थित करण्यात आला.

‘क्रिडाई’ने उपस्थित केलेले सवाल

• हरित लवादासमोरील सुनावणीवेळी रेड झोन परिसरातील बांधकामाबाबत महापालिकेने सर्व बांधकामांना नियमानुसार परवानगी दिल्याचे म्हटले आहे. मग येथील बांधकामांना स्थगिती का दिली आहे?
•  लोकांनी पैसे भरून फ्लॅटची नोंदणी केली आहे. कर्जाचे हप्ते सुरू आहेत. फ्लॅट पूर्ण आहे; परंतु ताबा मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यावर घरभाडे भरण्याची वेळ आली आहे.