अंबाबाई मंदिर संरक्षित स्मारकसाठी करावा लागणार करारनामा

त्यावर हरकती आल्यानंतर शासनाकडून हा विषय पुढेच सरकला नाही. अंतिम अधिसूचनेचा कालावधी कायद्यात नमूद करण्यात आलेला नसला तरी विधि व न्याय विभागाच्या टिप्पणीमध्ये प्राथमिक अधिसूचनेनंतर एका वर्षाच्या आत वास्तूची अंतिम अधिसूचना निघावी असे नमूद आहे.

ठळक मुद्दे - प्रॉपर्टी कार्डवरील नावामुळे थांबली अंतिम अधिसूचना

इंदुमती गणेश,
कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर राज्य संरक्षित स्मारकाची २०१६ सालची अंतिम अधिसूचना श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी हरकत घेतलेल्या मंदिराच्या प्रॉपर्टी कार्डवर असलेल्या नावामुळे रखडली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासूनचा भिजत घोंगडे झालेला हा तांत्रिक मुद्दा निकालात काढायचा असेल, तर मंदिराचे व्यवस्थापन करीत असलेल्या देवस्थान समिती व शासनामध्ये विशेष करारनामा करावा लागणार आहे. करार करण्याबाबतचा मसुदा व त्यातील अटी-शर्तींबाबत पडताळणी करण्याचे निर्देश पुरातत्व खात्याच्या पुणे विभागीय कार्यालयाला देण्यात आले आहेत.

देशातील ५१ व महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांतील देवता असलेल्या श्री अंबाबाई मंदिराचा अद्याप राज्य संरक्षित स्मारकमध्ये समावेश झालेला नाही. यामुळे मंदिर व बाह्य परिसरात मंदिर व वास्तुसौंदर्याला बाधक असणारे अनेक बदल करण्यात आले आहेत. याला आळा बसावा म्हणून राज्य शासनाने १९९६ ला पहिली प्राथमिक अधिसूचना काढली होती. त्यावर हरकती आल्यानंतर शासनाकडून हा विषय पुढेच सरकला नाही. अंतिम अधिसूचनेचा कालावधी कायद्यात नमूद करण्यात आलेला नसला तरी विधि व न्याय विभागाच्या टिप्पणीमध्ये प्राथमिक अधिसूचनेनंतर एका वर्षाच्या आत वास्तूची अंतिम अधिसूचना निघावी असे नमूद आहे.
अखेर पुरातत्व खात्याने २०१६ मध्ये नव्याने मंदिर संरक्षित स्मारकची प्राथमिक अधिसूचना काढली, त्यावर २२ हरकती आल्या होत्या. यातील अन्य हरकती निकाली काढण्यात आल्या. मात्र, केवळ मुनीश्वर यांच्या हरकतीमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून मंदिराची संरक्षित स्मारकची अंतिम अधिसूचना निघालेली नाही.

तांत्रिक मुद्द्यावर अडकलेल्या या हरकतीवर तोडगा काढायचा असेल तर देवस्थान समिती व शासनामध्ये करारनामा करावा लागणार आहे. त्याबाबतची माहिती पुरातत्व खात्याकडून विधि व न्याय विभागाला दिली आहे. देवस्थान समितीसोबत करारातील अटी-शर्तींवर चर्चा करून पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.

अशी आहे हरकत
अंबाबाई मंदिराच्या पूर्वीच्या सातबारावर श्री करवीरनिवासिनी असे नाव होते. मंदिर शासनाच्या अखत्यारित गेल्यानंतर पुढे सातबारावर व प्रॉपर्टी कार्डवर देवस्थान समितीचे नाव लागले. १९९६ च्या अधिसूचनेतही समितीचाच उल्लेख आहे. मात्र, गजानन मुनीश्वर यांनी प्रॉपर्टी कार्डावर समितीऐवजी देवीचे नाव हवे अशी मागणी केली आहे. शासन दरबारी, भूमिअभिलेखसह सर्वच कागदपत्रांवर समितीचे नाव आहे. त्यामुळे हा बदल करण्याचा अधिकार संचालनालयाला नाही.
 

मंदिराच्या प्रॉपर्टी कार्डवरील नावाचा तांत्रिक मुद्दा सोडविण्यासाठी समिती व शासनामध्ये खासगी मालकी मालमत्ता करारनामा करावा लागणार आहे. याबाबत विधि व न्याय खात्याला कळविण्यात आले आहे. तसेच विभागीय कार्यालयाला पडताळणी करण्यास सहायक संचालनालयास सांगितले आहे. ही सगळी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वेळ लागणार असेल तर तोपर्यंत मंदिर संवर्धनासाठी पुरातत्व खात्याला परवानगी द्यावी, असा पर्यायही आम्ही ठेवला आहे.
- तेजस गर्गे (संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई)