४३ जणांच्या चौकशीसाठी कंत्राटी अधिकारी--महापालिका :

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 11, 2017 12:56 AM2017-10-11T00:56:13+5:302017-10-11T00:56:46+5:30

Contract officer for inquiry of 43 people - Municipal Corporation: | ४३ जणांच्या चौकशीसाठी कंत्राटी अधिकारी--महापालिका :

४३ जणांच्या चौकशीसाठी कंत्राटी अधिकारी--महापालिका :

Next
ठळक मुद्देअतिरिक्त कार्यभारामुळे निर्णय; तीन निवृत्त तहसीलदारांची नियुक्तीशासन नियमानुसार एका चौकशी प्रकरणाला ठरावीक मानधन देण्यात येणार

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : महापालिकेतील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी यांची चौकशी करण्यासाठी अधिकारी कमी पडत असल्याने आता तीन निवृत्त तहसीलदारांमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या ४३ अधिकारी, कर्मचाºयांची चौकशी प्रलंबित असून त्यांची युद्धपातळीवर चौकशी करून कारवाईची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे.

कोल्हापूर महापालिकेतील विविध विभागांतील कारभार हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. कधी पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या दबावामुळे, तर कधी हात मारण्याच्या वृत्तीमुळे विविध विभागांमध्ये अनेक घोटाळे झाल्याचे उघडकीस आले आहे. केएमटीतील घोटाळा, कंटनेर घोटाळा, टीडीआर घोटाळा असे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामध्ये काही अधिकारी आणि कर्मचारी, शिपाईही सकृत्दर्शनी दोषी असल्याचे दिसून आल्याने त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये काही डॉक्टरांचाही समावेश आहे. वर्ग १ च्या अधिकाºयांचीही यात नावे आहेत.
परंतु महापालिकेचा वाढता व्याप, अपुरे पडणारे मनुष्यबळ यांमुळे एकीकडे दैनंदिन कामकाज पार पाडण्यावर मर्यादा येत असताना दुसरीकडे ४३ अधिकारी, कर्मचाºयांची चौकशीची प्रकरणे प्रलंबित पडली आहेत. घोटाळे होऊन त्यांवर सर्वसाधारण सभांमध्ये खडाजंगी झाली तरी वेळेत चौकशी न झाल्याने नगरसेवकांनी अनेक वेळा प्रशासनावर तोफ डागली आहे. यावर तोडगा म्हणून आता निवृत्त तीन तहसीलदारांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार असून, त्यांना ही प्रकरणे वाटून देण्यात येणार आहेत. त्यांच्याकडून चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.


तीन महिन्यांत अहवाल देणे बंधनकारक
या कामासाठी इच्छुक माजी तहसीलदारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. १ जुलै २०१७ रोजी उमेदवाराचे वय ७० वर्षांपेक्षा अधिक नसावे अशी मुख्य अट आहे. चौकशी अधिकारी हा शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचा जिल्हा शल्यचिकि त्सक यांचा दाखला सक्तीचा असून, चौकशीत व्यत्यय होईल अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात किंवा सेवेत हा अधिकारी गुंतलेला नसावा, अशी अपेक्षा आहे. शासन नियमानुसार एका चौकशी प्रकरणाला ठरावीक मानधन देण्यात येणार असून, प्रकरण सोपविल्यानंतर तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल देणे बंधनकारक आहे.

वाईटपणा घेण्याची तयारी हवी
एकूणच, कोल्हापूर महापालिकेतील घोटाळ्यांचे स्वरूप पाहता यातील अनेक प्रकरणे ही केवळ अधिकारी, कर्मचाºयांनी केली आहेत असे नव्हे; तर त्यांना अभय देणारेही काही लोकप्रतिनिधी आहेत. एकमेकांना सांभाळून घेत अनेक घोटाळे महापालिकेत होत असल्याने चौकशी करून वाईटपणा घेण्यासाठी कितीजण तयार होतील, हा एक औत्सुक्याचा विषय आहे.

 

Web Title: Contract officer for inquiry of 43 people - Municipal Corporation:

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.