ठेकेदाराला जबाबदार धरणार

‘थेट पाईपलाईन’बाबत इशारा : स्थायी सभेत स्पष्टीकरण

कोल्हापूर : शहरासाठी राबविण्यात येणाऱ्या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून नगरसेवक अनेक प्रकारच्या तक्रारी करीत आहेत. थर्ड पार्टी आॅडिट झाल्याखेरीज ठेकेदारास काम करू देऊ नये, अशीही मागणी केली होती. अखेर शुक्रवारी स्थायी समितीच्या सभेत खुलासा करताना प्रशासनाने थर्ड पार्टी आॅडिट झाल्यानंतरही पाईपलाईनच्या कामात त्रुटी आढळल्यास ठेकेदार आणि सल्लागार (कन्सल्टंट) यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा दिला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती मुरलीधर जाधव होेते.
शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्यजित कदम, सूरमंजिरी लाटकर, मेहजबीन सुभेदार यांनी थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाचा विषय उपस्थित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. योजनेच्या कामाचे थर्ड पार्टी आॅडिट करण्यात येत आहे. ते झाल्यानंतर जर कामात त्रुटी आढळल्या तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न सभेत विचारण्यात आला. योजनेच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी जबाबदार अधिकारी का नेमला जात नाही, अशीही विचारणा यावेळी करण्यात आली. योजनेचे काम चांगल्या प्रकारे करून घ्या, अशी सूचना सभेत करण्यात आली.
आतापर्यंतच्या कामाचे आॅडिट पूर्ण झाल्यावरच पुढील निधी उपलब्ध होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या कामाचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात येत आहे. योजनेच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता कार्यकारी अभियंता दर्जाचा अधिकारी तसेच दोन उपजल अभियंता मिळण्याबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, असेही प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. कसबा बावडा परिसरातील झूम प्रकल्पावरील कचऱ्याच्या ढिगाला वारंवार आग लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांना श्वसनाचा त्रास होत आहे. यावर उपाययोजना करण्यात यावी, अशी सूचना सभेत करण्यात आली. त्यावेळी झूम प्रकल्पावर ७७ टक्के विघटन न होणारा कचरा (इनर्ट मटेरियल) आहे. ३१ मेपूर्वी हा सर्व कचरा हलविण्याचे नियोजन आहे. २ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत कचऱ्याच्या निर्गतीचा प्रश्न निकाली निघालेला असेल, असे मुख्य आरोग्य निरीक्षक डॉ. विजय पाटील यांनी सांगितले.



तावडे हॉटेलचं काय झालं?
स्थायीच्या सभेत गेल्या वर्षभरापासून तावडे हॉटेल परिसरातील विनापरवाना बांधकामांचा विषय गाजतो आहे. प्रत्येक सभेत दोन नगरसेविका ‘तावडे हॉटेलचं काय झालं?’ असा प्रश्न न विसरता विचारतात. सध्या हा विषय न्यायप्रविष्ट असून सरकारला तावडे हॉटेल परिसराची जागा कोणाची आहे, हे निश्चित करून न्यायालयात अ‍ॅफिडेव्हिट घाला, असा आदेश दिला आहे. राज्य सरकारने त्याकरिता वेळ मागून घेतली आहे. इतकी सगळी बाजू स्पष्ट असताना तोच-तोच प्रश्न विचारण्यामागे काही हेतू दडला आहे का, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती मात्र त्यामुळे तयार झाली आहे.