कंत्राटी कर्मचारी स्पर्धेपूर्वीच ‘आऊट’

जिल्हा परिषदेचा दुजाभाव : ११०३ जण क्रीडा स्पर्धेपासून वंचित राहणार

भीमगोंडा देसाई-- कोल्हापूर  -जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने दुजाभाव करीत क्रीडा स्पर्धेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होता येणार नाही, असा फतवा काढला आहे. जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागप्रमुखांना असा आदेश सामान्य प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे ११०३ कर्मचाऱ्यांना स्पर्धेपूर्वीच खेळांतून बाद व्हावे लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांतील संघ भावना वाढीला लागावी, खिलाडू वृत्ती वाढावी म्हणून सुरू झालेल्या क्रीडा स्पर्धेत सहभागापासूनच रोखल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषद कार्यालय व जिल्ह्यातील पंचायत समितीमधील विविध विभागांत शासनाचे १३ हजार ४५० कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंत्राटी तत्त्वावर ११०३ कर्मचारी अनेक वर्षांपासून काम करीत आहेत. दोन दशकांपासून खंड पडलेला क्रीडा महोत्सवास गेल्या वर्षांपासून पुन्हा सुरुवात झाली आहे. यासाठी गतवर्षी जिल्हा परिषदेच्या फंडातून दहा लाखांची तरतूद केली होती. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी यांच्या सक्रिय सहभागाने स्पर्धा यशस्वी झाल्या. विविध कारणांमुळे दिरंगाई झाली तरी अखेर मुहूर्त शोधून गेल्या महिन्यात कार्यक्रम घेऊन बक्षीस वितरण करण्यात आले.
यंदा ८, ९, १० जानेवारी २०१६ रोजी क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. या स्पर्धेतून कंत्राटी तत्त्वावर सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहभागापासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचला आहे. कामासाठी आम्ही पाहिजे, मग स्पर्धेत का नको? अशी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया आहे. प्रशासनाने इतका आकस ठेवून दुजाभावाचा निर्णय का घेतला, हे गुलदस्त्यात आहे. गेल्या वर्षीच्या क्रीडा स्पर्धेतील विजेत्यांत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक होती; त्यामुळे कायमस्वरूपी सेवेतील काही अल्पसंतुष्ट कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकारी आणि पदाधिकारी यांची दिशाभूल करून हा कट केल्याची चर्चा सुरू आहे. या निर्णयामुळे नाराज कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) चंद्रकांत वाघमारे यांना भेटून स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याची विनंती केली आहे. अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेणार आहेत.


धोरणात्मक निर्णय म्हणून क्रीडा स्पर्धेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्पर्धेत भाग घेता येणार नाही, असा निर्णय यंदा झाला आहे.
- चंद्रकांत वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन)


कंत्राटी कर्मचारी असे
ग्रामपंचायत - ३, बांधकाम - १२, पाणीपुरवठा व स्वच्छता - ७५, आरोग्य - ८८१, शिक्षण - ९६, कस्तुरबा विद्यालय - ११, ग्रामीण विकास यंत्रणा - २५.


तोटा काय ?
यंदाही क्रीडा स्पर्धेसाठी दहा लाखांची तरतूद केली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सहभागी करून घेतल्यानंतर प्रशासनाचा काय तोटा होणार आहे, असा सवालही उपस्थित होत आहे. ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना स्पर्धेत सहभागी होता येणार नाही, असा फतवा मागे न घेतल्यास संबंधितांमध्ये असंतोषाचा स्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.