‘दत्त-आसुर्ले’चे वादंग म्हणजे चर्चेचेच गुऱ्हाळ

स्वहिताच्या राजकारणात रस : कोरे-पाटील वादाने मित्रपक्षात राजकीय सुरूंग

सरदार चौगुले-- पोर्ले तर्फ ठाणे --मित्र पक्षात एकमेकांवर राजकीय चिखलफेक करणे राजकीय सारीपाठावर काही नवीन नाही. पन्हाळा तालुक्यातील दत्त (आसुर्ले-पोर्ले) साखर कारखान्यातील व्याजाच्या रकमेवरून सुरू असलेली जिल्हा बँकेतील दोन नेत्यांमधील वादंग म्हणजे निव्वळ चर्चा होय. कारखान्याच्या इतिहासात ज्या काही घडामोडी घडल्या, नी त्या कुणी कशा घडवून आणल्या आणि त्याचे परिणाम कोणाकोणाला भोगावे लागले? याची परिसीमा सर्वांना ज्ञात आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या वादाचे गुऱ्हाळ करण्यापेक्षा स्वहिताचं राजकारण बळकट करण्यात समरसता दाखवावी, अशी चर्चा तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात होत आहे.
१९८३ साली बिरदेवाच्या माळावर उदयाला आलेला दत्त साखर कारखान्याला लोकाश्रयाऐवजी राजाश्रय मिळाला. विकासाचा केंद्रबिंदू होण्याऐवजी राजकीय अड्डा बनला. तालुक्यातील गावागावांत गटातटाच्या राजकारणाला येथूनच सुरूंग लावले जाऊ लागले. त्यामुळे कारखान्याच्या राजकारणात विरोधाला विरोध न राहता एकमेकांना राजकारणात संपविण्याचा राजकर्त्यांनी विडाच उचलला होता. त्याचे परिणामही या नेत्यांनी अलीकडच्या राजकारणात भोगले आहेत. कारखान्याच्या इतिहासात राजकीय कुरघोडीचे राजकारण कसे पेटत गेले आणि राजकीय सोयीसाठी ताब्यात असणाऱ्या कारखान्याची सूत्रे हातोहात कशी गेली. त्यातून भोगाव्या लागणाऱ्या राजकीय द्वेषातूनच कारखान्याच्या कर्र्जावरील व्याजाचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला आहे.
नियोजनाचा अभाव आणि कर्जबाजारीपणाच्या कारणास्तव दिवाळखोरीत काढलेला कारखाना पुढील काळात स्पष्ट झाला. एका नेत्याने कर्जबाजारीपणामुळे कारखाना सोडला, तर दुसऱ्या नेत्याने राजकीय प्रतिष्ठा लावून राजकीय सोयीसाठी हस्तगत केला. दोन्ही नेत्यांनी आपले इप्सित साधले. कारखान्याच्या माध्यमातून आपली राजकीय पोळी भाजताभाजता प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत पराभवाचे चटके इथल्या जनतेने दिले. पराभव दोन्ही नेत्यांच्या जिव्हारी लागला होता. वारणेला कर्ज देण्यात अडसर बनलेल्या बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकरांना विरोध म्हणून विनय कोरे यांनी दत्त कारखान्याचे ६० कोटी वसुलीचा बँकेच्या बैठकीत रेटा लावून पाटील-कोरे वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आणला. कारखान्याच्या प्रश्नावर कितीही चिखलफेक केली तरी कारखान्याची वाताहत कोणी कशी केली? ते इथल्या जनतेला चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळे मित्रपक्षात राहून राजकीय ताकद वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात दोघांचे हित आहे.


शेतकऱ्यांचा कारखाना : कर्जाच्या खाईत
शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशातून उभा केलेला कारखाना कर्जाच्या खाईत लोटला जाऊन नियोजनाच्या अभावामुळे पुरता बुडाला.
कोटींचा डबरा भरून काढायला कारखान्यावर दिवाळखोरीसारखी नामुष्की लादली आणि कारखानाच लिलाव काढून तो बुजवला.
हत्ती गेला आणि शेपटीसाठी तालुक्यातील मित्रपक्षातील नेत्यांचं जिल्हा बँकेत आरोप-प्रत्यारोपाचं गुऱ्हाळ चालू आहे.