सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत मतमतांतरे

राजाराम लोंढे , लोकमत न्यूज नेटवर्क

काेल्हापूर : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळातच मतमतांतरे आहेत. शासनाने दिलेली मुदतवाढ डिसेंबरअखेर संपत असल्याने निवडणूक घेण्याबाबत संबंधित विभागाने प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवला आहे. मात्र, राजकीय सोयीसाठी काही ज्येष्ठ नेत्यांचा जानेवारीपासून निवडणूक घेण्यास विरोध असल्याने आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तोपर्यंत कोरोनाचे संकट आल्याने निवडणुका पुढे गेल्या. सप्टेंबरपर्यंतची मुदत संपल्याने सरकार डिसेंबर २०२० अखेर निवडणुकीसाठी मुदतवाढ दिली. येत्या सात दिवसांत मुदत संपत असल्याने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकीची तयारी केली आहे. निवडणुकीबाबतचा प्रस्ताव आठ-दहा दिवसांपूर्वीच सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र निवडणुका घ्याव्यात की नको, यावर मंत्रिमंडळातच दोन प्रभाव आहेत.

संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून वर्ष उलटले आहे. आणखी मुदतवाढ दिली तर सभासदांमध्ये असंतोष तयार होऊ शकतो. यासाठी १ जानेवारीपासून निवडणुका घ्याव्यात, असे काही मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. तर, काही नेत्यांना राजकीय सोयीसाठी निवडणुका नको आहेत. मराठवाड्यातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा आग्रह धरल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा चेंडू आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कोर्टात पोहोचला आहे. सहकार कायद्यानुसार एक वर्षापेक्षा अधिक काळ संस्थांची निवडणूक लांबणीवर टाकता येत नाही. ही मुदत १७ मार्च २०२१ रोजी संपत असल्याने किमान दोन महिने तरी निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या हालचाली सरकारच्या पातळीवर आहेत.

...मग संस्थांनी घोडे मारले काय

कोरोनाचे कारण पुढे करत सरकार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलत आहे. दुसरीकडे ‘पदवीधर’, ‘शिक्षक’, महापालिका, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेत आहे. मग सहकारी संस्थांनीच काय घोडे मारले? अशी विचारणा होत आहे.