कोयनेचे पाणी खारट नव्हे; गोड होणार समुद्राऐवजी मुखात जाणार : महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याची संधी; अभ्यासगटाच्या निर्णयाकडे लक्ष

कोयना जलविद्युत व मुळशी खोऱ्यातील टाटा जलविद्युत प्रकल्पातून कोकणात अरबी समुद्राला मिळणारे पाणी राज्याच्या पूर्व भागाकडे वळविण्यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या प्रयोगातून संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याची सुवर्णसंधी समोर दिसत

सागर गुजर ।
सातारा : कोयना जलविद्युत व मुळशी खोऱ्यातील टाटा जलविद्युत प्रकल्पातून कोकणात अरबी समुद्राला मिळणारे पाणी राज्याच्या पूर्व भागाकडे वळविण्यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या प्रयोगातून संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याची सुवर्णसंधी समोर दिसत आहे. २ आॅगस्ट रोजी अध्यादेश काढला आहे. आता पाणी खारट नाही तर गोड होणार आहे, त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या नजरा या अभ्यासगटाच्या अहवालाकडे लागल्या आहेत.

जलविद्युत निर्मितीवरील अवलंबित्त्व संपुष्टात आले आहे. औष्णिक, अणूऊर्जा, पवनऊर्जा, सौरऊर्जा या माध्यमातून आता मुबलक वीजनिर्मिती होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोयना जलविद्युत प्रकल्प व मुळशी खोºयातील टाटा पॉवरला देण्यात येणारे पाणी वळवून राज्याच्या पूर्वभागात आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, खंडाळा, कोरेगाव, फलटण तसेच कºहाड तालुक्याच्या पूर्व भागात उन्हाळ्यात प्यायच्या पाण्यासाठीही लोकांना भटकंती करावी लागते. सोलापूर, सांगलीचा काही भाग तसेच मराठवाडा, विदर्भात नेहमीच दुष्काळाशी सामना करावा लागतो. समुद्राला जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविल्यास ज्या ठिकाणी धरणांचे पाणी पोहोचले नाही, त्या तालुक्यांची पाण्याची भ्रांत कायमस्वरुपी मिटणार आहे.

कृष्णा-भीमा स्थैर्यीकरण प्रकल्पाच्या माध्यमातून ११५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकणार होते. मात्र हा प्रकल्प अस्तित्वात आला नाही. राज्यात औद्योगिकरण वाढत चालले आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पाणी उपलब्ध करण्याचेही आव्हान दिवसेंदिवस उभे राहताना दिसत
आहे.

लवादाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्याची गरज ओळखून व नॅशनल वॉटर पॉलिसीच्या धोरणानुसार पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम आहे. त्यामध्ये प्रथम पिण्यासाठी त्यानंतर शेतीसाठी व शेवटी औद्योगिक वापरासाठी पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे. महाराष्ट्रात पाणी असूनही त्या सर्वच पाण्यावर राज्याचा अधिकार नाही. उपलब्ध पाण्यातील ३३ टक्के पाणीच आपल्या वाट्याला मिळते. बाकीचे पाणी शेजारच्या राज्यांना द्यावे लागते. माण तालुका भीमा नदीच्या खोºयात असल्याने या तालुक्यावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय झाला आहे. नव्या धोरणाचा लाभ या तालुक्याला मिळणे गरजेचे आहे.

टेंभू धरणाची रचना व मान्यतेच्या आराखड्यात सातारा, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांतील केवळ दुष्काळी तालुक्यांना पाणी देण्याचा उल्लेख आहे. मात्र या धरणातील २२ टीएमसी पाण्यापैकी ०.१ टीएमसी एवढे कमी पाणी कºहाड तालुक्यातील अवघ्या सहा गावांच्या वाट्याला मिळाले आहे. उरमोडी, जिहे-कटापूर, टेंभू या धरणांच्या माध्यमातून लाभ न मिळू शकलेल्या दुष्काळी भागाला पाणी मिळणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला पुसेगाव, वडूज, कातरखटाव, मायणी या जिल्हा परिषद गटांत पाऊसच झाला नसल्याने येथील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

नव्याने नेमलेल्या समितीने
प्रथम जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांचा विचार प्राधान्यक्रमाने घेतला पाहिजे. टेंभू धरणाचे पाणी सोलापूरला नेताना कृष्णा खोरेच्या बाहेर पाणी नेले. मग माण तालुक्याला वंचित का ठेवले जात आहे? दुष्काळी भागातील नद्या प्रवाहित करण्यासाठी धोरण राबवावे, यासाठी पाठपुरावा केला गेला पाहिजे.


शेजारची राज्ये हक्क सांगू शकतात...
कृष्णा खोरे पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयानुसार ५९९ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाट्याला देण्यात आले आहे. आता कोयना विद्युत प्रकल्प व टाटा पॉवरच्या माध्यमातून वाढणारे तब्बल ११० टीएमसी पाणी महाराष्ट्रातील दुष्काळ हटविण्यासाठी वापरता येऊ शकते. मात्र, शेजारची कर्नाटक, आंध्रप्रदेश ही गावे या पाण्यातील हिस्सा मागू शकतात. त्यामुळे नव्याने नेमलेल्या अभ्यास गटाला सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी भागासह मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळी तालुक्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून आपला अहवाल तयार करावा लागणार आहे. कोकणात समुद्राला जे पाणी मिळणार होते, तेच पाणी आपण आता दुष्काळ निवारण्याच्या कामासाठी वापरणार आहोत. त्यामुळे इतर राज्यांनी पाण्यावर हक्क सांगितला तरी त्याविरोधात कृष्णा पाणी तंटा लवादासमोर भक्कमपणे आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.
 

 

वॉटर डिस्ट्रिब्युशन अ‍ॅक्ट २००३ नुसार समन्यायी पाणी वाटपाचं धोरण ठरविण्यात आलं आहे. नदीच्या खोºयातलं पाणी त्याच नदी खोºयात वाटप झालं पाहिजे. आजपर्यंत हा कायदा मोडीत काढून समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप झाले नाही. टेंभूचे संपूर्ण धरण सातारा जिल्ह्यातील कºहाड तालुक्यात आहे. ८६ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र या धरणाच्या माध्यमातून ओलिताखाली येते. या धरणाचा उपयोग सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांलाच जास्त प्रमाणात झाला आहे. सातारा जिल्ह्यातील ६ गावांचे अवघे ६०० हेक्टर क्षेत्र या माध्यमातून ओलिताखाली आले आहे. आता धरणांच्या लाभ क्षेत्राव्यतिरिक्त उरलेल्या माण, खटाव, खंडाळा, कोरेगाव, फलटण, कºहाड तालुक्यांचा पूर्व भाग या ठिकाणी नव्याने पाणी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
- डॉ. दिलीपराव येळगावकर, माजी आमदार

टेंभू योजनेतून माणला पाणी देता येऊ शकते. कोयनेचे पाणी कºहाडात कृष्णा नदीला मिळते. या दोन्ही नद्यांचे पाणी २२ टीएमसी क्षमता असणाºया टेंभू धरणात साठते. नव्या धोरणानुसार ज्यादा पाणी मिळेल. हेच पाणी आपण लिफ्ट करून माण तालुक्याला देऊ शकतो.
-विजय घोगरे,
अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग