corona in kolhapur-निवारागृहांतील लोकांंची मागविली राज्य शासनाने माहिती

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात राज्यासह परराज्यांतील ८१९ मजूर, कामगार अडकून पडले आहेत. त्यांना जिल्ह्यातील १५ निवारागृहांत ठेवण्यात आले आहे. त्यांतील अनेकजणांचा १४ दिवसांचा कालावधी उद्या, मंगळवारी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे त्यांना इथेच ठेवायचे की, आपल्या गावी पाठवायचे याबाबतचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकार पातळीवर होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य शासनाकडून येथील लोकांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देराज्यासह परराज्यांतील ८१९ जणांचा समावेश जिल्हा प्रशासनाकडून माहिती सादर

प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात राज्यासह परराज्यांतील ८१९ मजूर, कामगार अडकून पडले आहेत. त्यांना जिल्ह्यातील १५ निवारागृहांत ठेवण्यात आले आहे. त्यांतील अनेकजणांचा १४ दिवसांचा कालावधी उद्या, मंगळवारी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे त्यांना इथेच ठेवायचे की, आपल्या गावी पाठवायचे याबाबतचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकार पातळीवर होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य शासनाकडून येथील लोकांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रासह करवीर तालुका, हातकणंगले, शिरोळ, गडहिंग्लज, गगनबावडा, आदी तालुक्यांतील निवारागृहांमध्ये राज्यातील २२२ व परराज्यांतील ५९७ जणांना ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये कर्नाटकातील २१७ जणांचे, तमिळनाडूमधील २१४ जण, राजस्थानमधील ८०, मध्यप्रदेशमधील ४२,उत्तर प्रदेशमधील २९, केरळमधील आठ, झारखंड तीन, पुडुचेरीमधील एक, पश्चिम बंगालमधील एक, आंध्रप्रदेश एक, बिहार एक, अशा एकूण ११ राज्यांतील ५९५ जणांचे संस्थात्मक अलगीकरण करण्यात आले आहे; तर महाराष्ट्रातील २२२ जणांचेही येथील निवारागृहात अलगीकरण करण्यात आले आहे.

यातील बहुतांश जणांचा उद्या, मंगळवारी १४ दिवसांचा अलगीकरणाचा कालावधी पूर्ण होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील निवारागृहांतील लोकांची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार रविवारी जिल्हा प्रशासनाकडून निवारागृहांतील राज्य व परराज्यांतील लोकांची संख्या यांसह इतर माहिती राज्य शासनाला कळविण्यात आली आहे.

कोल्हापूर जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यांतील लोकांना पाठवायचे की नाही, हा निर्णय राज्य सरकारकडून अपेक्षित आहे. परंतु परराज्यांतील लोकांबाबतचा निर्णय हा केंद्र सरकारकडूनच होणार आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकार पातळीवर उद्या, मंगळवारी काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.