कोरोना लढ्यासाठी राज्य आपत्तीकडून अजूनही ठेंगाच

कोल्हापूर : काेरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी लढण्यासाठी अद्याप राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून जिल्हा प्रशासनाला एक रुपयाही मिळालेला नाही. सध्या कोरोनावर त्या त्या विभागांकडील तसेच जिल्हा नियोजन व आमदार फंडातून निधी खर्च केला जात आहे. यंदा जिल्हा नियोजन विभागाने कोरोनासाठी २१ काेटी २९ लाखांची तरतूद केली आहे. त्यातील ३ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च झाला आहे.

कोरोना लाटेत शासकीय रुग्णालये, शासकीय कोविड सेंटर या ठिकाणी रुग्णांवर केले जाणारे उपचार, औषधे, सोयी-सुविधा यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्ची पडत आहे. या निधीची तरतूद सध्या त्या त्या विभागांकडून व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून केली जात आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजनकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जात आहे. कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाल्यानंतर जिल्हा नियाेजनने २१ कोटी २९ लाखांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता घेतली. त्यापैकी काही निधीचे वितरणही केले.

गतवर्षी कोरोनावरील खर्चासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणने मार्चअखेरपर्यंतच्या बिलापोटी ३१ कोटींचा निधी मागील महिन्यात जिल्हा प्रशासनाला दिला. यंदा मात्र तशी मदत झालेली नाही.

---

आमदार फंडातून प्रत्येकी एक कोटी

राज्य आपत्तीकडून निधी आला नसला, तरी प्रत्येक आमदाराच्या फंडातून कोरोनावर एक कोटींचा खर्च करता येतो. जिल्ह्यातील सर्व आमदारांकडून या निधीच्या खर्चासाठीचे पत्र जिल्हा नियोजनकडे आले आहे. त्यात पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह सर्व १२ आमदारांनी २५ ते ५० लाखांपर्यंतचा निधी दिला आहे.

--

११३ कोटींच्या खर्चाची परवानगी

कोरोनावरील खर्चासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ३० टक्क्यांपर्यंतचा निधी खर्च करता येतो. यानुसार ११३ कोटींपर्यंतचा खर्च करण्याची मुभा आहे. सध्या सर्वाधिक खर्च हा ऑक्सिजनवर होत आहे.

--

राज्य आपत्तीकडून प्रत्येक जिल्ह्याला किती निधीची गरज आहे, याचा प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले जाते. त्यांच्याकडून अजून असा प्रस्ताव मागवण्यात आलेला नाही. गेल्यावर्षी आपण केलेल्या मागणीनुसार मार्चअखेरपर्यंतच्या खर्चाची बिले देण्यात आली आहेत.

भाऊसाहेब गलांडे

निवासी उपजिल्हाधिकारी, कोल्हापूर.

--

नियोजनमधून कोरोनासाठी २१ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. याशिवाय आमदार फंड, जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद केली जात आहे.

विजय पवार

जिल्हा नियोजन अधिकारी)

--