corona virus : न्यायालयाचे कामकाज पुन्हा फक्त सकाळच्या सत्रातच

न्यायसंकुलासह, न्यायनगरीत कोरोनाने शिरकाव केल्याने आता त्याचा न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत आहे. काही न्यायाधीश, कर्मचारी, वकीलवर्गासह कोरोनाचा संसर्ग झाल्यामुळे न्यायालयीन अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज सकाळी १० ते दुपारी १ या एका सत्रातच सुरू झाले आहे.

ठळक मुद्देफक्त अतितत्काळ खटल्यांचे कामकाज चालणारकोरोनाचे भेदली न्यायव्यवस्था; व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर भर

कोल्हापूर : न्यायसंकुलासह, न्यायनगरीत कोरोनाने शिरकाव केल्याने आता त्याचा न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत आहे. काही न्यायाधीश, कर्मचारी, वकीलवर्गासह कोरोनाचा संसर्ग झाल्यामुळे न्यायालयीन अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज सकाळी १० ते दुपारी १ या एका सत्रातच सुरू झाले आहे.

त्यामध्येही फक्त अतितत्काळ खटल्यांचे कामकाज सुरू राहणार आहे. त्यामुळे वकील, पक्षकारांनी स्वत:ची काळजी घेत न्यायालयात येण्याचे शक्यतो टाळावे, असे आवाहन जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. रणजित गावडे यांनी केले आहे.

न्यायसंकुलात कोरोनाचा शिरकाव होऊ नये यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती काळजी घेतली होती. गेले दोन महिने लॉकडाऊन परिस्थितीत फक्त सकाळच्या सत्रातच तेही अत्यावश्यक खटल्याचेच कामकाज सुरू होते, त्यासाठी सरसकट वकील व पक्षकारांना न्यायालयात प्रवेश नाकारला जात होता.

अत्यावश्यक खटल्यांचे कामकाज चालविणाऱ्या वकिलांनाही तपासणीअंतीच प्रवेश मिळत होता पण तरीही न्यायसंकुलात कोरोनाचा शिरकाव झालाच. त्यामुळे गेले पंधरा दिवस सुरू केलेले दोन सत्रांतील न्यायालयाचे कामकाज बुधवारपासून फक्त सकाळच्या सत्रातच चालणार आहे.

सकाळच्या सत्रात चालणाऱ्या कामकाजासाठी कनिष्ठ स्तर, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश या तीन न्यायमूर्तीसमोरच अतितत्काळ खटल्यांचे कामकाज चालणार आहे.

काही न्यायाधीश, त्यांची कुटुंबीय, न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग, वकीलवर्ग यांनाच मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाची लागण झाल्याने त्याचा संसर्ग वाढू नये यासाठी अत्यावश्यक खटल्यांच्या कामाशिवाय न्यायालयात वकील अगर पक्षकारांनी न्यायालयात तूर्त जाऊ नये, स्वता:ची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

संशयित आरोपींना व्हीसीद्वारेच हजर

सकाळच्या सत्रात जरी अतितत्काळ खटल्यांचे फक्त कामकाज चालणार असले तरी त्यापैकी बहुतांशी कामकाज थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच चालणार आहे. त्यामध्ये विशेषत: अटकेतील संशयित आरोपींना कोठडी देण्याबाबतचे कामकाज असणार आहे.