corona virus-प्रभाग समिती सचिवांवर राजकीय दबाव ?

कोल्हापूर शहराच्या परिसरात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना सर्वांचीच जबाबदारी वाढली आहे. मात्र शहरातील कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात महानगरपालिकेच्या प्रभाग समितीचे सचिव चांगले काम करीत असताना त्यांच्यावर राजकीय दबाव येत असल्याचे सांगण्यात येते. विशेषत: हा हस्तक्षेप गृह अलगीकरणासंदर्भात असतो; त्यामुळे काही भागांतील सचिव या दबावाने त्रासले आहेत.

ठळक मुद्देप्रभाग समिती सचिवांवर राजकीय दबाव ?अनेक ठिकाणी चांगले काम

कोल्हापूर : शहराच्या परिसरात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना सर्वांचीच जबाबदारी वाढली आहे. मात्र शहरातील कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात महानगरपालिकेच्या प्रभाग समितीचे सचिव चांगले काम करीत असताना त्यांच्यावर राजकीय दबाव येत असल्याचे सांगण्यात येते. विशेषत: हा हस्तक्षेप गृह अलगीकरणासंदर्भात असतो; त्यामुळे काही भागांतील सचिव या दबावाने त्रासले आहेत.

कोरोना संसर्ग जेव्हा सुरू झाला, त्यानंतर एक महिन्याने आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी प्रभाग समित्या स्थापन केल्या. शहरात अशा ८१ समित्या असून तिचे अध्यक्ष हे संबंधित नगरसेवक; तर सचिव हे महापालिकेचे कर्मचारी आहेत. सचिवांनी प्रभागात बाहेरगावांहून कोण आले, त्यांची तपासणी झाली आहे की नाही, गृह अलगीकरणाचा सल्ला दिलेल्या व्यक्ती घरात थांबतात की नाही, प्रभागात लोक मास्क लावतात की नाही, यावर लक्ष ठेवायचे आहे. एवढेच नाही तर एखादा रुग्ण पॉझिटिव्ह आला तर त्याच्या घरातील संपर्कातील व्यक्तींना रुग्णालयात पाठविणे अशी कामेही त्यांच्यावर सोपविली आहेत.

स्वत:चा जीव धोक्यात घालून, ही एक संधी आहे असे समजून सर्वच सचिव चांगले काम करीत आहेत; परंतु काही प्रभागांत त्यांना राजकीय रोषाला तसेच दबावाला बळी पडावे लागत आहे. एखाद्याच्या घरात पुरेशा सुविधा नसतील तर सचिव जबाबदारी घेत नाहीत. त्यावेळी गृह अलगीकरणासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो. वास्तविक असे करणे म्हणजे शहरात कोरोनाला आमंत्रण देण्याचाच प्रकार आहे. काही सचिवांनी अशा दबावापोटी आपल्या बदल्या करून घेतल्या आहेत, तर काहींनी या कामातून स्वत:ला कार्यमुक्त करून घेतले आहे. या सचिवांना आयुक्त कलशेट्टी यांनी दंड करण्याचे तसेच पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत; परंतु कारवाई करायला गेले की, लगेच दबाव येतो. त्यामुळे त्यांचे हात बांधले गेले आहेत.

अनेक ठिकाणी चांगले काम

कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात हा राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबाव अयोग्य आहे. बऱ्याच नगरसेवकांनी नागरिकांना नियम पाळण्याची सक्तीही केल्याचे पाहायला मिळते. त्यांनी कसलाही हस्तक्षेप करण्याचे टाळले आहे. मात्र काही ठिकाणी चित्र वेगळे आहे. विशेषत: दाट वस्तीच्या तसेच झोपडपट्टीच्या प्रभागात हे घडत असल्याचे सांगण्यात येते.