निविदांच्या टक्क्यांवरच नगरसेवकांचा मलिदा कुरुंदवाडमध्ये इच्छुकांची रणधुमाळी : जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीमुळे नगरसेवकांची गोची

निविदांच्या टक्क्यांवरच नगरसेवकांचा मलिदा कुरुंदवाडमध्ये इच्छुकांची रणधुमाळी : जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीमुळे नगरसेवकांची गोची

गणपती कोळी --कुरूंदवाड--नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्याने इच्छुकांची धावपळ चालू झाली आहे. मात्र, नवीन सभागृहातील सदस्यांना विधान परिषदेचा मलिदा मिळणार नसल्याने शिवाय नगराध्यक्ष निवडही थेट जनतेतून होणार असल्याने नगराध्यक्ष निवडीची उलाढालही ठप्प होणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहणाऱ्या नगरसेवकांना पालिकेच्या केवळ मर्यादित निविदांवरील टक्क्यांवरच समाधान मानावे लागणार आहे.
लोकशाहीत लोकप्रतिनिधीला विशेष महत्त्व असते. लोकप्रतिनिधी हा पूर्णपणे समाजसेवक म्हणून असतो. शासन व जनतेचा सेवाभावी मध्यस्थ म्हणून या लोकप्रतिनिधींकडे पाहिले जाते. मात्र, अलीकडील काळात नगरसेवकामधील सेवक हा भाग लुप्त झाला आहे. निवडून आल्यानंतर मतदारांसाठी खर्ची घातलेले लाखो रुपये काढण्यासाठी बहुतेक नगरसेवक गुंतलेले असतात. त्यामुळे राजकारणाचे व्यावसायिकीकरण झाले आहे.
पालिकेतील प्रत्येक निविदेवर नगरसेवकांची ठरलेली टक्केवारी नेहमी चर्चेत असते. इतकेच नव्हे, तर अलीकडे निविदा मंजूर करण्यासाठीही ठेकेदाराला किंमत मोजावी लागते. याचा परिणाम विकासकामांच्या दर्जावर होत असला, तरी नगरसेवकांना याचे सोयरसुतक राहिले नाही.
नगरसेवकांना पालिकेतील निविदांच्या टक्क्यांपेक्षा अधिक आकर्षण असते ते विधान परिषद निवडणूक व नगराध्यक्ष निवडीतील उलाढालीवर. विधान परिषदेच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा अधिकार नगरसेवक, जि. प. सदस्य, पं. स. सभापती यांना असतो. मर्यादित मतदार असल्याने या निवडणुकीत मातब्बर मंडळी उतरून मतदारांची मते थेट विकत घेतात. त्यातच गत विधान परिषद निवडणुकीत माजी मंत्री सतेज पाटील विरुद्ध माजी आमदार महादेवराव महाडिक, अशी प्रतिष्ठेची निवडणूक लागल्याने मतदारांना ‘मँुह माँगे दाम’ तर मिळालेच, शिवाय १५ ते २० दिवस स्वर्गातील सुखे भोगली. ही निवडणूक दर सहा वर्षांनी होत असल्याने नवीन सभागृहाला विधान परिषदेचा मलिदा मिळणार नाही, हे मात्र निश्चित.
नगरसेवकांतून नगराध्यक्ष निवड असल्याने नेत्यांनी अनेकांना संधी देण्याच्या भूमिकेमुळे नगराध्यक्ष निवडीत नगरसेवक आपल्याच बाजूने राहावेत, यासाठी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार, नेते नगरसेवकांना खुष करण्यासाठी सहलीबरोबरच भरघोस आर्थिक पाकिटांचे नियोजनही केले जाते. मात्र, आता थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड होणार असल्याने यातील आर्थिक उलाढाली ठप्प होणार असल्याने नगरसेवकांच्या आर्थिक उत्पन्नात कमालीची घट येणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकपदाला उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहणाऱ्या नगरसेवकांना केवळ पालिकेच्या निविदांवरील टक्क्यांवरच समाधान मानावे लागणार आहे


पालिकेतील प्रत्येक निविदेवर नगरसेवकांची ठरलेली टक्केवारी नेहमी चर्चेत असते. इतकेच नव्हे, तर अलीकडे निविदा मंजूर करण्यासाठीही ठेकेदाराला किंमत मोजावी लागते.
थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड होणार असल्याने यातील आर्थिक उलाढाली ठप्प होणार.