देवस्थान समितीतील भ्रष्टाचार : माजी पदाधिकाऱ्यांची खेळी, नाईकवाडींचा बळी

समितीतील भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर ते माजी सचिव, पदाधिकारी व दोषी कर्मचाऱ्यांवरील दोषारोपपत्र तयार करत होते त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे प्रभारी सचिव शिवराज नाईकवाडे हे राजपत्रित अधिकारी नसल्याचे कारण दाखवत त्यांना समिती वरून कार्यमुक्त करावे व नव्या सचिवाची नियुक्ती करावी असे पत्र धर्मादाय विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मंगळवारी पाठवले आहे.

नाईकवाडे हे माजी पदाधिकाऱ्यांवरील कारवाई व चौकशीच्या कामात होते. हे काम होऊ नये यासाठी त्यांच्यावर दबावासह माजी पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित नेत्याने बदलीसाठीही फिल्डिंग लावल्याचे समजते. या पदावर अजून नव्याने कुणाला जबाबदारी देण्यात आलेली नाही.

देवस्थान समितीच्या माजी पदाधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने भ्रष्टाचाराचा ठपका असलेले माजी सचिव विजय पोवार यांनी आपल्या विरोधात चौकशी सुरू होणार याची जाणीव होताच मुंबईला बदली करून घेतली. त्या दरम्यान धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयातील व यापूर्वी देखील समितीवर काम केलेले शिवराज नाईकवाडे यांच्याकडे हा कार्यभार आला.

समितीतील भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर ते माजी सचिव, पदाधिकारी व दोषी कर्मचाऱ्यांवरील दोषारोपपत्र तयार करत होते त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा ही प्रयत्न केला गेला. गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांना या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर फिल्डिंग लावण्यात आली होती, त्यासाठी आर्थिक व्यवहारही झाल्याचे समजते. अखेर तसे पत्रच प्रशासनाला आले.

उत्तम काम...तरी कार्यमुक्त का ?

नाईकवाडे यांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये सचिव पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासूनच उत्तम पद्धतीने काम केले आहे. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबाबाई जोतिबा दर्शनासाठी ई पास, त्यातील दुकानदारी रोखण्यासाठी समितीच्या वतीने सोय, अंबाबाई मंदिराचे मुळ स्वरुपात उजेडात आणणे, टेंडरद्वारे होणारी टक्केवारी रोखण्यासाठी देणगीदारांची मदत, देवस्थान कामातील पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटायझेशन, दोषींना पाठीशी न घालता भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी पावले उचलली आहेत तरी त्यांच्याविरोधात ही खेळी केली गेली.

सचिव पदाची अट अशी...

नाईकवाडे यांच्या कार्यमुक्ती मागे ते राजपत्रित अधिकारी नसल्याचे म्हटले आहे. ते धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयात अधीक्षक असून वर्ग दोनचे अधिकारी आहेत. अधिक्षक झाल्यानंतर तीन वर्षात राजपत्रित अधिकारी होण्यास पात्र असतात, पण मंत्रालयात हा प्रस्ताव प्रलंबित असून गेल्या ६ वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांना बढती दिली गेलेली नाही. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ॲक्टमध्ये देवस्थानचा सचिव राजपत्रित अधिकारी असावा असे नमूद नाही. पण माजी सचिवांनी आपल्या सोयीसाठी २०१९ मध्ये राजपत्रित अशी अट करून घेतली होती.