अंबाबाईच्या तिजोरीवर डल्ला : जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या नावावर ४५ लाखांचा खर्च
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 6, 2021 07:39 PM2021-12-06T19:39:03+5:302021-12-06T19:39:24+5:30
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मदत करताना स्वत:च टेंडर प्रक्रिया राबवली व काम अर्धवट ठेवले. हे काम समितीचा उद्देश व नियमबाह्य असून यासाठी न्याय व विधी खात्याची परवानगी घेतली नाही.
इंदुमती गणेश
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये वॉटर प्युरिफायर बसवणे, क्रीडा साहित्य आणि महापालिका शाळांमध्ये ई लर्निंग सुविधेसाठी टीव्ही संच यासाठी देवस्थानने ४५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मदत करताना स्वत:च टेंडर प्रक्रिया राबवली व काम अर्धवट ठेवले. हे काम समितीचा उद्देश व नियमबाह्य असून यासाठी न्याय व विधी खात्याची परवानगी घेतली नाही.
जूलै २०१७ मध्ये शिंगणापूर येथील छत्रपती शाहू विद्यानिकेतन या शाळेने ३ लाखांची मागणी केली होती. ती नोव्हेंबरमध्ये मंजूर करून ३ लाख रुपये दिले. त्याचे कोटेशन व उपयोगिता प्रमाणपत्र शाळेने दिले आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीने महापालिका शाळांमध्ये वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, सुरक्षा भिंत, दुरुस्ती या कामासाठी २८ लाख रुपये व ५६ शाळांमधील ई लर्निंग सुविधेसाठी १० लाख १५ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी केली. त्यातील बांधकामासाठीची मागणी नामंजूर केली. पण ई लर्निंग सुविधेसाठी टीव्ही संच देण्याचे मान्य झाले. यासाठी स्वत:च ई टेंडर प्रक्रिया राबवली.
खर्च झालेला निधी
२०१७ : शिंगणापूर येथील प्रशालेला क्रीडा साहित्य : ३ लाख रुपये.
फेब्रुवारी २०१९ : महापालिका शाळांमध्ये टीव्ही संच : १० लाख १५ हजार रुपये.
मार्च २०१९ : वॉटर प्युरिफायर बसवलेल्या बिलापोटी : ६ लाख रुपये (निविदा रक्कम ३२ लाख)
जिल्हा परिषदेकडून मागणी नाही..
या प्रकरणी माहिती अधिकारात मागितलेल्या पत्रांमध्ये काही कागदपत्रे दिलेली नाहीत, तर काही कादगपत्रे अपुरी आहेत. त्यावर अधिक चौकशी केल्यावर जिल्हा परिषदेने मराठी शाळांमध्ये प्युरिफायर बसवण्याची मागणी केलेली नव्हती. काही शाळांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांचे अर्ज दिले होते, त्याऐवजी वॉटर प्युरिफायर बसवण्याचा निर्णय झाला. हे कळताच अन्य शाळांनीही प्रस्ताव दिले आणि ते बैठकीत मंजूर केले गेले, असे सांगण्यात आले.
३२ लाखांचे काम अर्धवटच...
देवस्थानने २९ जून २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वॉटर प्युरिफायर बसवण्यासाठीही स्वत:च ई टेंडर प्रक्रिया राबवत ३२ लाखांची निविदा मंजूर केली. नोव्हेंबर २०२०चा या व्यवहाराचा शेवटचा नगरी दप्तरी हुकूम आहे. त्यात ४० पैकी २० शाळांमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे, १० शाळांमध्ये साहित्य पोहोच झाले. उरलेल्या १० शाळांमध्ये टाकी, नळपाणीपुरवठा कनेक्शन नसल्याने त्या शाळांमध्ये यंत्रणा बसवता येणार नाही, असे म्हटले आहे. झालेल्या कामापोटी १७ लाख ६७ हजार ५६३ बिल आले आहे. ठेकेदाराला ५ लाख ६० हजार रुपये दिले गेले. तेव्हापासून हे काम अर्धवटच आहे.
दोन खरेदीत १७ हजारांचा फरक
महापालिकेला कार्यक्रम करायचा होता म्हणून त्यांनी देवस्थानला काही संच लवकर द्या, अशी मागणी केली. मग समितीने टेंडर प्रक्रिया न करताच दर मागवून ७ मार्च २०१९मध्ये पुण्यातील एका कंपनीकडून ४० इंची एलईडी ॲन्ड्रॉईड टीव्हीचे १२ संच २४ हजार ५०० रुपयांना एक याप्रमाणे खरेदी केली. तीन महिन्यांनी ई निविदा काढून १८ संच ४१ हजारला एक या दराने खरेदी केले गेले. एका संचामागे १६ हजार ५०० रुपयांचा फरक आहे.