‘पंचगंगा’प्रश्नी समिती न नेमल्यास न्यायालयात

दिलीप देसाई : प्रशासनास प्रदूषणाचे गांभीर्य नाही

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व पातळीवर एकत्रित प्रयत्न होण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास उद्या, सोमवारचा मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणीय अभ्यास करणाऱ्या ‘निरी’ संस्थेने प्रदूषण रोखण्याबाबत केलेल्या शिफारशींचा योग्य पद्धतीने अभ्यास करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता ही समिती नेमण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना न्यायालयाने दिले आहेत. उद्या समितीची घोषणा न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा असूनही सर्वच घटकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी एका सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे झाली होती. प्रदूषण रोखण्यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिका, जिल्हा परिषद तसेच इचलकरंजी नगरपालिका यांनी फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही. प्रदूषण रोखण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यात येत आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना आदेश देत २१ नोव्हेंबरपर्यंत समिती स्थापन करा, असे आदेश दिले. मात्र, अद्याप समितीची घोषणा नाही.
आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, विद्यापीठातील पर्यावरणतज्ज्ञ, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते, अशा सातजणांची ही समिती असणार आहे. ही समिती प्रत्येक तीन महिन्यांनी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती अहवालाद्वारे न्यायालयाला सादर करणार आहे. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानेच ही समिती स्थापन होणार असून, अद्याप तरी अशी समिती स्थापन झालेली नाही. या समितीला २२ डिसेंबरला पहिला अहवाल उच्च न्यायालयात देणे बंधनकारक आहे. (प्रतिनिधी)

प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असावे. न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रशासन पंचगंगा प्रदूषणाबाबत गंभीर नाही. समितीची घोेषणा त्वरित न झाल्यास याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
- दिलीप देसाई (याचिकाकर्ते)