सिमेंट, स्टील कंपन्यांच्या मनमानीविरोधात क्रेडाई रस्त्यावर

कोल्हापूर : सिमेंट, स्टील कंपन्यांच्या मनमानी पध्दतीने दर वाढवण्याच्या प्रकाराविरोधात बांधकाम व्यावसायिकांची क्रेडाई संघटना रस्त्यावर उतरली आहे. शुक्रवारी देशभरातील व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी पंतप्रधानांकडे निवेदन पाठवून देत परवडणारी घरे देणार, कशी अशी विचारणा केली आहे.

कोल्हापुरात विद्यानंद बेडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली क्रेडाई संघटनेने जिल्हाधिकारी पुण्यातील बैठकीला गेले असल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांच्याकडे निवेदन देऊन बांधकाम व्यावसायिकांच्या व्यथा मांडल्या. जीएसटी, महापुरासारखी नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या कोरोना साथीमुळे गेली दोन वर्षे बांधकाम व्यवसाय खूप अडचणीत आला होता. आता कुठे युनिफाईड बायलाॅज अर्थात एकत्रित बांधकाम विकास नियमावली लागू केल्याने बांधकाम व्यवसाय पुन्हा उर्जितावस्थेत येण्याची आशा निर्माण झाली होती. सरकारला अपेक्षित असलेली, परवडणाऱ्या दरातील घरे बांधण्याची कामेही गती घेत होती. नव्या, जुन्या बांधकामांनाही मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाल्याचे वाटत असतानाच बांधकामातील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेले सिमेंट व स्टीलच्या किमती वेगाने वाढू लागल्या आहेत. हा माल पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी एकत्र येऊन ही वाढ केली आहे. या वाढीला आता कोणतेही तार्किक कारण नाही, तरीदेखील अचानक किमती ठरवून वाढविल्या जात आहे.

कंपन्यांच्या या संगनमतामुळे बांधकामाचा खर्च वाढत चालला आहे. वर्षभरापूर्वी ३६० रुपये सिमेंटचा पोत्याचा दर होता, तो आता ४३० रुपयांवर गेला आहे, तर स्टीलचा दर ४० हजार रुपये टनावरुन ५८ हजार रुपये टनावर पोहोचला आहे. सिमेंट पोत्यामागे ७०, तर स्टील टनामागे तब्बल १८ हजार रुपयांनी वाढले आहे. यामुळे साहजिकच बांधकामांची किंमत वाढत आहे. किमती वाढल्या की ग्राहक खरेदी करण्यास हात आखडता घेतो, नवीन बांधकामे सुरू होऊ शकत नाहीत. एकप्रकारे हे क्षेत्र पुन्हा अधोगतीला नेणारे असल्याने याचा विचार करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळात महेश यादव, प्रकाश देवलापूरकर, रविकिशोर माने, सचिन ओसवाल, विक्रांत जाधव, गौतम परमार, प्रदीप भरमाल या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

चौकट ०१

पंतप्रधानांनीच लक्ष घालावे

बांधकाम क्षेत्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा रोजगार पुरवणारा उद्योग आहे. या एका व्यवसायावर २३० प्रकारचे इतर छोटे-मोठे व्यवसाय अवलंबून आहेत. कायद्यातील बदलांमुळे यात सुसूत्रता आणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणले जात असताना, आता कंपन्यांच्या मनमानीमुळे तो मोडून पडणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परवडणारे नाही. त्यामुळे याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन क्रेडाईने पंतप्रधानांना पाठवलेल्या निवेदनात केले आहे.

फोटो: १२०२२०२१-कोल- क्रिडाई

फोटो ओळ: क्रेडाई संघटनेचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी शुक्रवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांना निवेदन देऊन कंपन्यांच्या मनमानीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली.