यापुढे अशासकीय सदस्यांवरही गुन्हे

शासनाचा निर्णय : विशेष सहाय योजनेतील गैरव्यवहारास बसणार चाप

राम मगदूम--गडहिंग्लज--विशेष सहाय कार्यक्रमांतर्गत विविध शासकीय योजनेतील अर्जदारांचे अर्ज मंजूर करताना गैरव्यवहार झाल्यास किंवा लाभार्थी अपात्र आढळल्यास शासकीय सदस्यांप्रमाणेच ‘संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती’चे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांनाही जबाबदार ठरवून चौकशीअंती गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शासकीय अनुदान योजनेतील गैरव्यवहारास चाप बसणार आहे.
‘संगायो’ समितीच्या माध्यमातून राज्यातील निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, देवदासी, परित्यक्त्या इत्यादी दुर्बल घटकांना विशेष सहाय कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांमधून अर्थसहाय दिले जाते.
संंबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीच्या अध्यक्षांसह सहा अशासकीय प्रतिनिधींच्या नावाची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करतात. त्यानंतर तालुकास्तरीय ही समिती गठित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी काढतात. समितीमध्ये नायब तहसीलदार, तहसीलदार हे सदस्य सचिव असतात, तर गटविकास अधिकारी किंवा मुख्याधिकारी, महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी हे शासकीय प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम पाहतात.
‘संगायो’मधील लाभार्थ्यांचे अर्ज तालुकास्तरावरील ‘संगायो’ समितीमार्फत मंजूर होतात. त्याबाबत शासन निर्णयाने मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत. या समितीची रचना आणि सदस्य निवड पद्धतीबाबतही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. संबंधित नायब तहसीलदार, तहसीलदार हे अर्जांची छाननी व पडताळणी करून ती यादी समितीसमोर ठेवतात. या अर्जांची छाननी करून लाभार्थ्यांची निवडही समितीनेच करावयाची आहे. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेत समितीवरही अर्ज छाननीची जबाबदारी सोपविली आहे.
अर्जांच्या छाननीची जबाबदारी समितीवर सोपविलेली असली, तरी त्यानंतर सोशल आॅडिट, वार्षिक फेरतपासणी, विशेष तपासणी, इत्यादींमध्ये लाभार्थी अपात्र असल्याचे आढळल्यास लाभार्थ्यास लाभ मंजूर करणाऱ्या अधिकारी वा कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची फौजदारी कारवाई होते. यापूर्वी समिती अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांच्यावरील कारवाईबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळेच औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार समिती अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरदेखील कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

जनहित याचिका : शासनाला दिले निर्देश
औरंगाबाद जिल्ह्यातील विशेष सहाय कार्यक्रमातील लाभार्थ्यांना सुरू असलेले अनुदान बंद केल्यासंदर्भात एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीत ‘संगायो’ संदर्भातील गैरव्यवहाराबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
काही जिल्ह्यात या योजनेतील गैरव्यवहार आणि अनेक बोगस
लाभार्थ्यांची प्रकरणे बाहेर आली आहेत. त्याबाबत कारवाईही सुरू
झाली.