महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्यास फौजदारी कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण किंवा कार्यालयांची तोडफोड झाल्यास फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना महावितरणने दिल्या असून त्यानुसार इचलकरंजीतील तोडफोड प्रकरणी फौजदारी गुन्हाही दाखल झाला आहे. अशा गुन्ह्यात दोन ते दहा वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद असल्याने लोकांनी हा मार्ग अवलंबू नये, असे आवाहनही महावितरणने केले आहे.

एरव्ही तसेच कोरोनाच्या काळातही वीजग्राहकांच्या सेवेत अहोरात्र कर्तव्य बजावणारे महावितरणचे अभियंते, कर्मचारी सध्या गंभीर आर्थिक संकटामुळे नाईलाजाने थकीत वीजबिलांची वसुली व थकबाकीदारांची वीज खंडित करण्याची कारवाई करीत आहेत. त्यांना शिवीगाळ, धक्काबुक्की किंवा मारहाण तसेच कार्यालयांची तोडफोड करून नासधूस करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. एकीकडे सुरळीत वीजपुरठ्यासाठी ग्राहकांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत रात्रंदिवस सेवा देणाऱ्या अभियंता व कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे वीजबिल वसुलीसाठी मारहाण किंवा कार्यालयातील धुडगूस सारख्या दुर्दैवी प्रकारांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारी कामात अडथळा आणणे (कलम ३५३), कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे, अपशब्द वापरणे (कलम ५०४), धमकी देणे (कलम ५०६), मारहाण करणे (कलम ३३२ व ३३३), कार्यालयात जबरदस्ती प्रवेश करून तोडफोड करणे (कलम ४२७), सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, कार्यालयात गोंधळ घालणे (कलम १४३, १४८ व १५०), अनधिकृत जमाव गोळा करणे (कलम १४१ व १४३) आदी प्रकारांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलमांन्वये कारवाईची तरतूद आहे. या विविध कलमांन्वये दोन ते १० वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

वीजबिलांचा भरणा होत नसल्याने महावितरणची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. थकबाकीचा भरणा करण्यासाठी चालू व कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांना हप्त्यांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यामध्ये घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक २७ लाख ११ हजार वीजग्राहकांकडे सद्यस्थितीत १७७१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. १३ लाख ८६ हजार ग्राहकांनी एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या सलग १० महिन्यांच्या कालावधीत एकही वीजबिल भरलेले नव्हते. तरीही ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत थकबाकीसाठी एकाही ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला नाही. आता नाईलाजाने गेल्या १ फेब्रुवारीपासून वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.