फाळ्यातील ‘घर’भेदीवर फौजदारी

महापालिका सभेत ठराव : फौजदारी प्रशासनाचे आश्वासन; घरफाळा घोटाळ्यावरून प्रशासन खिंडीत

कोल्हापूर : महापालिकेच्या उत्पन्नाला घुशी लागल्या आहेत, त्यांना वेळीच रोखा. घरफाळ्यात लाखो रुपयांच्या घोटाळ्याची प्रकरणे पुढे येत असूनही अधिकारी बघ्याच्या भूमिकेत आहेत. अधिकारी पूर्ण क्षमतेने काम करण्यास सक्षम नसतील, तर त्यांना घरी घालविण्याचा ठराव करू, असा दम शुक्रवारी झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी दिला. नगरसेवकांच्या हल्लाबोलमुळे हबकलेल्या प्रशासनाने यातील दोषींवर फौजदारी दाखल करण्याचे आश्वासन दिले. पुढील सभेपूर्वी दोषींवर कोणती कारवाई केली, याचा तपशील देण्याचे जाहीर केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर तृप्ती माळवी होत्या.
घरफाळा विभागाचे गेली पाच वर्षे लेखापरीक्षण झालेले नाही. मिळकतींच्या वर्गवारीत गफलत करीत कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये परस्पर खिशात घातले जात आहेत, असा आरोप निशिकांत मेथे यांनी उपस्थित केला. कर्मचाऱ्यांवर अंकुश नसल्याने ते बेलगाम झाले आहेत. अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा पगार रोखा, अशी मागणी प्रकाश नाईकनवरे यांनी केली. घरफाळा विभागातील संदीप लकडे या लिपिकाने शिवाजी पेठेतील वसंत बराले या मिळकतधारकांकडून थकबाकीचे १२ हजार रुपये रोख भरून घेतले. मात्र, वर्ष झाले तरी बाकी वजा झालेली नाही. लकडे याने गेल्या वर्षभरात अशाप्रकारे हजारो मिळकतधारकांना लुबाडले. गेली कित्येक महिने तो कामावर येत नाही. असे असूनही प्रशासन निव्वळ बघत बसले आहे. असे प्रत्येक विभागात लकडे कार्यरत आहेत. प्रशासन किती वेळ लूटमार पाहत बसणार? असा आरोप आर. डी. पाटील यांनी पुराव्यासह केला.
कर निर्धारण अधिकारी दिवाकर कारंडे हे जुजबी उत्तरे देण्यात पटाईत आहेत. आता आम्ही हे खपवून घेणार नाही, असा इशाराही पाटील यांनी दिला. यानंतर ‘एचसीएल’ अकार्यक्षम आहे, तर त्यांचे भाडे देऊ नका. दिल्यास वाईट परिणाम होतील, असा इशारा सर्वच नगरसेवकांनी दिला.
घरफाळा विभागाची वॉर्डप्रमाणे दप्तर तपासणी होऊन त्याचा अहवाल सादर केला जात नाही. लेखापरीक्षण केले जात नाही. यावरून राजेश लाटकर व शारंगधर देशमुख यांनी मुख्य लेखापरीक्षक गणेश पाटील व दिवाकर कारंडे यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांना अक्षरश: धारेवर धरले. देसाई यांनी कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतरच सभागृह शांत झाले. (प्रतिनिधी)
भूपाल शेटेंनी केली पोलखोल
शहरात एक लाख ७० हजार वीज कनेक्शनधारक, तर मिळकतधारक एक लाख ३४ हजार, हे कसे शक्य आहे? असा सवाल उपस्थित करीत अद्याप दहा हजार दुबार वीज कनेक्शनधारक सोडल्यास २५ हजारांहून अधिक मिळकती घरफाळा लागू होण्यास पात्र आहेत, अशी माहिती भूपाल शेटे यांनी पुराव्यासह सादर केली. सहसंचालकांनी सादर केलेल्या लेखापरीक्षणानुसार अवैध मोबाईल टॉवरकडून ४५ लाख ४७ हजार ८१४ वसूलपात्र रक्कम भरून घेतलेली नाही, तर महापालिकेने भाडेतत्त्वावर दिलेले दुकानगाळे व मिळकतींकडून १२ कोटी ४७ हजार रुपये घरफाळा व भाडे दंडासह वसूल झालेले नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या १६७ मिळकतींकडून २६ लाख ३४ हजार रुपये वसूल करण्याचे आदेश होऊनही कारवाई शून्य आहे, असा जोरदार दणका भूपाल शेटे यांनी दिला. यावर मनपाचे लेखापरीक्षक गणेश पाटील यांची जुजबी उत्तरे ऐकून सदस्यांनी खडे बोल सुनावले. रंकाळा येथील डी-मार्टचे पार्किंग व्यापारी असूनही घरगुती दाखवत लाखो रुपयांची सूट दिली. उपायुक्त अश्विनी वाघमळे व दिवाकर कारंडे यांनी मोठ्या मिळकतींना भेट न देताच कार्यालयात बसूनच मंजूर केल्याने अशा प्रकारे अनेक इमारतींमध्ये घोटाळा होत असल्याचे शेटे यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांना दमबाजी..!
आयुक्तांनी घरफाळा विभागातील उंदीर पकडून वाघाची शिकार केल्याचा आव आणू नये. या प्रकरणातील खरे सूत्रधार शोधून त्यांना अद्दल घडवावी, असा दणका राजेश लाटकर यांनी दिला. सहायक आयुक्त शीला पाटील यांना शासनाकडे परत पाठविण्याचा ठराव आताच केला आहे. कारवाई करणार नसाल तर आताच चार-पाच नावे आणखी वाढवून परतीचा ठराव करतो, असा टोला शारंगधर देशमुख यांनी हाणला; तर लकडेसह आठ लाख रुपयांच्या घोटाळ्यास जबाबदार दोघांवर फौजदारी दाखल न केल्यास हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याची तंबीच भूपाल शेटे यांनी दिली. त्वरित फौजदारी दाखल न झाल्यास गाठ माझ्याशी आहे. कामात कसूर करणाऱ्यांना घरी घालविल्याखेरीज राहणार नाही, असा इशारा स्थायी समिती सभापती आदिल फरास यांनी दिला.