सरकारकडून दहशतीचे राजकारण

पृथ्वीराज चव्हाण : आम्हीसुद्धा त्यांचे घोटाळे तडीस नेऊ

सांगली : घोटाळे करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, पण विनाकारण त्रास देण्याचा हेतू नसावा. द्वेषबुद्धीने सरकारविरोधी नेत्यांना लक्ष्य करून कारवाईच्या माध्यमातून दहशतीचे राजकारण करीत आहे. एका वर्षाच्या कालावधित भाजप सरकारने केलेले घोटाळेही आम्ही तडीस नेऊ, असा इशारा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिला.
चव्हाण म्हणाले की, सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर जे नेते आक्रमक होऊ पाहत आहेत, त्यांना टार्गेट करून त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. तुरुंगात टाकण्याची भाषाही केली जात आहे. अशापद्धतीने दहशत दाखवून विरोधातील आवाज दडपण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. घोटाळ्यांची चौकशी करताना राजकारण करू नये. एका बाजूला स्वत:च्या सरकारचे घोटाळे लपवायचे आणि विरोधकांच्याच घोटाळ्यांवर लोकांचे लक्ष कसे केंद्रित होईल, याची व्यवस्था करायची, असे धोरण भाजप सरकार राबवित आहे. आम्ही त्यांच्या या दहशतीला भीक घालणार नाही. त्यांच्या घोटाळ्यांबाबत आम्ही आक्रमक झालो नव्हतो, पण आता आम्ही ते घोटाळे तडीस नेऊ. यामध्ये चिक्की घोटाळा, तावडेंच्या शिक्षणाचा मुद्दा, डाळीचा घोटाळा यांचा समावेश आहे.
विभागीय राजकारण आम्ही कधीच केले नाही. विदर्भ, मराठवाड्यात कामे होऊ नयेत, अशी भूमिकाही आमची कधीच नव्हती. तरीही याप्रकारचे चित्र रंगवून काही नेते राजकारण करीत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असूनही विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रश्न तसेच आहेत. दुष्काळाच्या प्रश्नावर कोणतेही उपाय नाहीत. कधी नव्हे इतक्या आत्महत्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात झाल्या. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी हे सरकार अपयशी ठरलेले आहे. दिशाहीन आणि विस्कळीत झालेले हे सरकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)


डाळीचा घोटाळा सरकारचाच
सचिवांची टिपणी डावलून मुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारात डाळीवरील साठाबंदी उठविली. आघाडी सरकारने सात वर्षे ती ठेवली होती. हे वास्तव असताना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या नावे खापर फोडणे चुकीचे आहे. त्यांनी सभागृहात दिलेली माहिती चुकीची आहे. आम्ही शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी प्रयत्न करणार, असा इशारा चव्हाण यांनी दिला.


कसला हा व्यवहार...
‘स्मार्ट सिटी’साठी म्हणे शंभर कोटींची तरतूद प्रतिवर्षी केंद्र सरकारने केली आहे. दुसरीकडे एलबीटी रद्द करून सहा हजार कोटी रुपये हक्काचे उत्पन्न बुडविले. एवढ्या मोठ्या रकमेवर पाणी सोडून शंभर कोटीची योजना आणण्याचा हा सरकारचा कसला व्यवहार आहे?, असा सवाल त्यांनी केला.

सरकार पडेल!
मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी राज्यातील भाजप-शिवसेनेत जोरदार मतभेद होऊन, हे सरकार अल्पमतात येण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेलाही भाजपचे वागणे पटत नसल्याने, लवकरच ते त्यांचा पाठिंबा काढून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केली.


...तर राजकारण सोडून देतो
केंद्र सरकारच्या निकषानुसार उत्पन्नाच्या २३ टक्के कर्ज राज्य सरकारांनी घ्यायचे बंधन असते. गेल्या पंधरा वर्षांच्या कालावधित आमच्या सरकारने कधीही हा आकडा १९ टक्क्यांवर जाऊ दिला नाही. विद्यमान सरकारने त्यामुळे कर्जाचा बाऊ करू नये. खरोखरच सरकारमध्ये क्षमता असेल, तर त्यांनी राज्याचे कर्ज १ टक्का तरी कमी करुन दाखवावे. तसे त्यांनी केले, तर मी कायमचे राजकारण सोडून देईन, असे आव्हान चव्हाण यांनी दिले.