चिपरी ग्रामपंचायतीमध्ये गैरकारभार

वॉटर मीटर प्रकरण : सरपंच, ग्रामसेवकांवर ठपका; कारवाईसंंबंधी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

भीमगोंडा देसाई -कोल्हापूर  शिरोळ तालुक्यातील चिपरी ग्रामपंचायतीने वॉटर मीटर बसविण्याच्या प्रकरणात गैरकारभार केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्यामुळे ग्रामविकास अधिकारी ए. एन. गोरे व सरपंच सुदर्शन जनगोंडा पाटील यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. ग्रामसेवक गोरे यांना निलंबनाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, तर सरपंच पाटील यांना पदावरून काढून का टाकू नये, अशी नोटीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी सोमवारी
(दि. २३) दिली आहे. दोघांनाही खुलाशासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
चिपरीची लोकसंख्या सुमारे सात हजार आहे. वारणा नदीवरील योजनेद्वारे गावात पाणीपुरवठा केला जातो. गावातील नळांना मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सन २०१२ मध्ये राबविली. निविदा काढण्यापासून मीटर बसविण्यापर्यंतच्या सर्वच टप्प्यांत शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार ग्रामपंचायत सदस्य सुरेश मीरासाहेब भाटिया, मनोज लक्ष्मण राजगिरे, बेबीताई मोहन पांडव, सुमेर नेमीनाथ चौगुले, राजू गणपती कोळी, भगवान जानोबा कांबळे यांनी केली. तक्रारीवरून शिरोळ गटविकास अधिकारी यांच्याकडून चौकशी झाली. चौकशी अहवाल आल्यानंतर जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत व पाणीपुरवठा विभागाकडून चौकशी झाली.
निविदा अर्जावर सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या सह्या नाहीत. मान्य दराचा उल्लेख असलेले पानही निविदा अर्जासोबत नाही. करारनामा १८०० रुपयांच्या मुद्रांकावर करणे बंधनकारक असताना १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर केलेला आहे. अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये २६ लाख ३० हजार ९९९ च्या एक टक्का बयाणा रक्कम, उर्वरित चार टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम ठेकेदारांकडून भरणा केल्याची चलने, नियमानुसार आयकर, व्हॅट, उपकर, विमा व कामानुसार इतर अनुषंगिक शासकीय वसुली व निविदा अर्ज फी भरणा केल्याचे चलन केलेले नाही. निविदा प्राधिकारी, योजनेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी नियमबाह्य निविदा प्रक्रिया राबवून मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट होते.
त्यामुळे ग्रामपंचायतीने ठेकेदाराकडून नियमानुसार वसुली करणे आवश्यक आहे. दहा टक्के दिलेली रक्कम व्याजासह वसूल करावी, असेही चौकशी अहवालात म्हटले आहे.


ठपका काय ?
ग्रामपंचायतीकडील कामकाजात अनियमितता, आर्थिक अनियमितता, नियमबाह्य कार्यवाही, कर्तव्यात कसूर असा ठपका ग्रामसेवक गोरे व सरपंच पाटील यांच्यावर ठेवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ नुसार निलंबनाची कारवाई का करू नये, याचा खुलासा नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत शिरोळ गटविकास अधिकारी यांच्यातर्फे योग्य त्या पुराव्याच्या कागदपत्रांसह करावा, असे गोरे यांच्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियममधील कलम ३९ नुसार पदावरून काढून टाकण्याची कारवाई का करू नये, असे सरपंच पाटील यांना दिलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.