जीएसटी वाढीचे संकट, वस्त्रोद्योगासाठी बैठक कधी?

वाढीव वीज बिल, कमी केलेले अनुदान, बंद झालेल्या सवलती, वाढलेली महागाई, सुताची साठेबाजी, शासनाचे कुचकामी धोरण अशा विविध घडामोडींमुळे दिवसेंदिवस बिकट परिस्थितीकडे वस्त्रोद्योगाची वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यातून तारेवरची कसरत करत वस्त्रोद्योजक आपला व्यवसाय चालविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

अतुल आंबी

इचलकरंजी : शासनाने वस्त्रोद्योगातील सर्वच घटकांसाठी एकसमान जीएसटी कर करण्याच्या नादात बारा टक्के जीएसटी आकारणीची घोषणा केली आहे. १ जानेवारी २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगात अस्थिरता निर्माण झाली असून, शासनाने फेरविचार करावा, अशी सर्वच स्तरांतून मागणी होत आहे. त्यावर लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याची चर्चा सुरू असली तरी ही बैठक होणार कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गेल्या दहा वर्षात वस्त्रोद्योगात दिवसेंदिवस अस्थिरता निर्माण होत चालली आहे. सुरुवातीच्या काळात वस्त्रोद्योगाला सर्व बाजूंनी ‘अच्छे दिन’ होते. परंतु वाढीव वीज बिल, कमी केलेले अनुदान, बंद झालेल्या सवलती, वाढलेली महागाई, सुताची साठेबाजी, शासनाचे कुचकामी धोरण अशा विविध घडामोडींमुळे दिवसेंदिवस बिकट परिस्थितीकडे वस्त्रोद्योगाची वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यातून तारेवरची कसरत करत वस्त्रोद्योजक आपला व्यवसाय चालविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु प्रत्येक वेळी नवीन संकट निर्माण होते. त्याला तोंड देऊन पुढे जाईपर्यंत पुन्हा नवीन संकट येते.

वीज सवलतीसाठी ऑनलाइन नोंदणीच्या किचकट प्रक्रियेतून मार्ग काढण्याची धडपड सुरू असतानाच नव्याने जीएसटी वाढीचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामध्ये पाच टक्के असलेला जीएसटी कर आता १२ टक्क्यांवर जाणार आहे. परिणामी कापड उत्पादकांची जादा गुंतवणूक होण्याबरोबरच कपड्यांचे दर वाढणार आहेत. रोटी, कपडा, मकान या प्रमुख तीन गरजांपैकी अन्य दोन गरजांच्या किमतीत वाढ झालीच आहे. त्यापाठोपाठ आता कपड्यांचे दर वाढल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.

याविरोधात आवाज उठवत विविध संघटनांनी शासनाकडे एक तर संपूर्ण वस्त्रोद्योगातील घटकांना ५ टक्के जीएसटी आकारा; अन्यथा पूर्वीप्रमाणेच कर आकारणी सुरू ठेवा. वाढीव कर आकारणी रद्द करा, अशी मागणी होत आहे. त्यावर नीती आयोगाच्यावतीने लवकरच जीएसटी परिषदेची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यामध्ये बारा टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी कमी करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. परंतु डिसेंबरचा पहिला आठवडा उलटला तरी अद्याप बैठकीचा पत्ता नाही. बैठक होऊन त्यामधील निर्णय पुढे प्रक्रियेला जाऊन अंमलात येईपर्यंत जानेवारी २०२२ उजाडल्यास कर आकारणीची अंमलबजावणी होऊन गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

कापड निर्यातीवरही परिणाम शक्य

सर्व प्रकारच्या कापडावर पाच टक्के असणारा जीएसटी वाढवून १२ टक्के करण्यात आला. कापड प्रक्रिया-डाईंग ॲण्ड ब्लिचिंग आणि कापड तयार करणारे गारमेंट त्यांचाही वाढवून १२ टक्के झाला. त्यामध्ये सिंथेटिक धाग्यासाठी पूर्वीप्रमाणे १२ टक्केच जीएसटी आहे. तर फक्त मानवनिर्मिती धाग्यावर १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के झाला. या प्रक्रियेमुळे अन्य देशांतील कापड उत्पादकांशी स्पर्धा करताना अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे निर्यातीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.