बोगस कंपन्यांमध्ये कोट्यवधींचा व्यवहार तरीही आयकर, सेबीची डोळ्यावर पट्टी

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : एखाद्या निवृत्त शिक्षकाच्या नावावर गावाकडील मालमत्ता विकून पाच-पन्नास लाख जमा झाले तर तुमच्या खात्यावर एवढा पैसा आलाच कोठून म्हणून भंडावून सोडणारे शेअर्स मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून दामदुप्पट परतावा देतो, असे सांगून कोट्यवधी रुपयांची माया जमविणाऱ्या कंपन्यांबाबत मूग गिळून गप्प आहेत. आयकर, सेबी, बँकांपासून ते ईडीपर्यंत सगळ्यांनीच डोळ्यावर पट्टी बांधली असल्याचे चित्र दिसत आहे. पोलिसांची भूमिका तर आपण त्या गावचेच नाही, अशी राहिली आहे.

गांधीनगरमधील व्यापाऱ्याचे ८० लाख रुपये मुक्त सैनिक वसाहतीमध्ये लुटले. त्याची पोलिसात तक्रार झाल्यावर आयकर विभागानेही हा पैसा कोठून आला? त्याची चौकशी सुरू केली. शेअर्समधील गुंतवणुकीमध्ये गेल्या चार वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. लोक लाखांत रक्कम गुंतवत आहेत. त्यांच्या खात्यावरच परतावे मिळत आहेत. तरी एकाही बँकेला त्याबाबत कधीच काही संशय आलेला नाही. बँकांनाही त्याबद्दल कधीच काही शंका आलेली नाही.

एखाद्याने सहा लाख रुपयांचा धनादेश दिला तर बँकेतून लगेच फोन येतो. पाच लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा धनादेश द्यायचा असेल तर बँकेत येऊन अर्ज भरून द्या, असे सांगण्यात येते. मात्र, शेअर्सच्या नावाखाली झालेल्या उलाढालीबद्दल एकाही बँकेला काहीच गैर वाटलेले नाही. अमूक कंपनीची आपल्याकडे नोंद नाही, एवढेच खुलासे करत राहिलेल्या सेबीलाही या कंपन्यांनी फाट्यावर मारल्याचेच अनुभव आले आहेत. गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याची त्यांची सर्वोच्च जबाबदारी असतानाही फसव्या गुंतवणुकीच्या एवढ्या कंपन्या सुरू झाल्या. लोकांनी साध्या अर्जावर त्यामध्ये लाखोंनी रक्कम गुंतवली आणि आता ती बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली तरी एकाही शासकीय यंत्रणेला त्याचे काहीच वाटलेले नाही.

ग्रोबझमधील प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. ऑक्टानाइन फसवणूकप्रकरणीही ६५ गुंतवणूकदारांनी कुणाला पैसे दिले त्यांचे नाव घालून पोलिसांकडे रितसर तक्रार दिली आहे. एलएलपी कंपनीविरोधी कृती समितीने तक्रारदारांसह शाहुपुरी पोलिसांत व आर्थिक गुन्हे शाखेकडेही तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली.

समितीने केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन फक्त कंपनीच्या संचालकांना पोलिस ठाण्यात बोलावून स्वीकारलेली रक्कम कुठे गुंतवली जाते व नफा मिळविण्याचे त्यांचे मॉडेल काय आहे, हे जरी दटावून विचारले असते तरी त्याचा पर्दाफाश होऊन हजारो लोकांचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते. समितीने किमान १५ कार्यालयांत या कंपन्यांविरोधात तक्रारी केल्या आहेत.

उच्च न्यायालयात धाव...

पोलिसांपासून अन्य कोणतीच यंत्रणा या फसवणुकीमध्ये लक्ष घालत नसल्याचे लक्षात आल्यावर एलएलपीविरोधी कृती समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली व या प्रकरणाची ईडी किंवा सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी केली. त्याची सुनावणी १७ नोव्हेंबरला होती, परंतु ती ऐनवेळी रद्द झाली. आता समितीतर्फे न्यायालयाला विनंती करून याचा छडा लावण्याचा प्रयत्न आहे.

सॉफ्टवेअर केले ब्लॉक

ट्रेडिंग कसे करायचे यासंबंधीचे कंपनीचे सॉफ्टवेअर होते. ते गेल्या काही दिवसापासून बंद आहे. हे ट्रेनिंग जी व्यक्ती देत होती, त्यानेच हे सॉफ्टवेअर करून दिले होते. परंतु, त्याचे पैसे थकीत असल्याने त्याने ते ब्लॉक केल्याचे सांगण्यात आले.