हक्काच्या घरासाठी गर्दी

अर्जासाठी मुदतवाढ शक्य : १५ हजार नागरिकांचे अर्ज दाखल

कोल्हापूर : महानगरपालिका हद्दीत ज्यांना स्वत:ची घरे नाहीत, अशा बेघर कुटुंबांना शासकीय अनुदानातून परवडणारी घरे देण्याची योजना कोल्हापूर महानगरपालिकेने केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्यातून राबविण्याचे ठरविले असून केवळ आठ दिवसांत पंधरा हजार कुटुंबांनी घराची मागणी करणारे अर्ज दाखल केले आहेत. घरांच्या मागणीसाठी होणारी गर्दी आणि विहीत नमुन्यातील अर्ज भरून देताना सादर करायची कागदपत्रे मिळण्यास होत असलेला विलंब लक्षात घेता मागणी अर्ज भरून देण्याची मुदत दि. २० मेपर्यंत वाढविण्यात येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने देशातील सर्व बेघर कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत परवडणारी घरे बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने कोल्हापूर शहर हद्दीत ज्यांना घरे नाहीत, त्यांना अशी घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न महापालिकेचा आहे. त्यानुसार सर्व नगरसेवक तसेच पदाधिकाऱ्यांना नुकतीच माहिती देण्यासाठी बैठक घेतली होती. महानगरपालिकेच्या या योजनेतून घरे घेण्याचा हजारो कुटुंबांचा कल असून गेल्या आठ दिवसांपासून मनपाच्या शिवाजी मार्केट येथील कार्यकारी अभियंता प्रवीण जाधव यांच्या कार्यालयात रोज गर्दी होत आहे.
योजनेची माहिती घेण्यापासून कोणती कागदपत्रे लागणार आहेत, याबाबत माहितीची विचारणा केली जात आहेत. आपली संधी हुकली जाऊ नये म्हणून केवळ आठ दिवसांत पंधरा हजार कुटुंबांनी महापालिकेकडे अर्ज केले आहेत. अर्जासोबत रहिवाशी पुराव्यांसह काही कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत, अशी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी विलंब लागत आहे. त्यामुळे इच्छुकांकडून अर्ज करण्याची मुदत वाढवावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. त्याची दखल घेत २० मे पर्यंतही मुदत वाढविण्याचा विचार केला जात आहे.
कोल्हापूर शहर हद्दीत तीन प्रकारची घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यातील पहिल्या प्रकारात सध्या असलेल्या झोपडपट्टींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. झोपडट्टीत राहणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या घरासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देऊन उर्वरित दहा टक्के रक्कम लाभार्थ्याने गुंतवायची आहे. अनुदानाचे पैसे परत फेडायचे नाहीत.
दुसऱ्या प्रकारात ज्यांच्याकडे जागा आहे, परंतु घर बांधण्यास पैसे नाहीत अशा कुटुंबांना राष्ट्रीयीकृत बॅँकेमार्फत सहा लाखांपासून पुढे कर्ज दिले जाणार आहे. सहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जास बॅँकेमार्फत ६.३५ टक्के व्याजाची सबसिडी दिली जाणार आहे. समजा जर कर्जाचा व्याजदर जर दहा टक्के असेल तर ६.३५ टक्के व्याजदरात सबसिडी राहील म्हणजेच लाभार्थ्याला फक्त ३.६५ टक्के व्याज भरावे लागणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीस दहा लाखापर्यंत कर्ज घ्यायचे असेल तर पहिल्या सहा लाख रुपयांच्या कर्जापर्यंतच ही सवलत मिळणार आहे. तिसरा प्रकार बांधकाम व्यावसायिकांसाठी असेल. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वत:च्या जागेत घरबांधणीचा प्रकल्प राबवायचा असून त्यातील ३५ टक्के घरे ही प्रधानमंत्री आवास योजनेस उपलब्ध करून द्यायची आहेत. त्याच्या मोबदल्याच एका घरामागे त्यास अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. बाकीचे घरे त्याने खुल्या बाजारातील दराप्रमाणे विकायची आहेत. (प्रतिनिधी)


माहितीअभावी गोंधळ...
या योजनेतील प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने सर्वसामान्य नागरिक अक्षरश: पुरता गोंधळून गेला आहे. आपल्याला घर मिळावे या उद्देशाने आलेल्या नागरिकांनी महापालिकेच्या शिवाजी मार्केट येथील कार्यालयात सोमवारी गर्दी उसळली. पुरेशा माहितीअभावी लोकांचा गोंधळ उडाला.


या योजनेला चांगला प्रतिसाद असून शहरातून किमान २० ते २५ हजार अर्ज येतील अशी अपेक्षा आहे. महापालिकेकडे येणाऱ्या सर्व अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. योग्य कागदपत्रे असणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करून पुढच्या पाच वर्षांत अशी घरे दिली जाणार आहेत.
-प्रवीण जाधव,मनपा कार्यकारी अभियंता