वसंतदादा कारखान्याच्या दारी देणेकऱ्यांची वसुलीसाठी गर्दी

अडचणी वाढल्या : भाडेतत्त्वावर कारखाना देताना कसरत

सांगली : वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर शासकीय, निमशासकीय संस्था, बँका, शेतकरी, कामगार अशा अनेक देणेकऱ्यांची वसुलीसाठी गर्दी झाली आहे. देणेकरी वाढल्याने कारखाना चालविण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थेला आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे.
वसंतदादांनी उभारलेला हा कारखाना सध्या तोट्यात आहे. वसंतदादांचे नातू विशाल पाटील सध्या कारखान्याचे अध्यक्ष असले तरी, त्यांनीच हा कारखाना भाडेतत्त्वावर सक्षम कारखान्यास देण्याची शिफारस केली आहे. सांगली जिल्हा बँकेने त्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर सर्वच देणेकऱ्यांनी त्यांच्या रकमा वसूल करण्यासाठी धडपड चालविली आहे. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, महापालिका, शेतकरी, कामगार, सभासद, जिल्हा बँक अशा सर्वच संस्थांनी त्यांचे हिशेब करून रकमेची मागणी सुरू केली आहे. देण्यांची ही रक्कम आता तीनशे कोटींच्या वर गेली आहे. त्यामुळे वसंतदादा कारखाना चालविण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थेस त्याची तजवीज करावी लागणार आहे.
कारखान्यावर यापूर्वी केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने कारवाई करताना, थकबाकीपोटी साखर गोदाम सील केले होते. महापालिकेने एलबीटीच्या ३ कोटी ८० लाखाच्या आणि घरपट्टीच्या १६ लाखांच्या थकबाकीसाठी वसंतदादा कारखान्याची इमारत सील केली आहे. जिल्हा बँकेने ९० कोटी ५५ लाख ४६ हजाराच्या थकबाकीसाठी कारखान्याचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे. अशा सर्व आर्थिक चक्रव्यूहात अडकलेला हा कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, देणेकऱ्यांची देणी भागविताना मोठी आर्थिक कसरत होणार आहे.
जिल्हा बँकेमार्फत कारखान्याची निविदा प्रसिद्ध होणार असल्याने केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग व महापालिकेमार्फत बँकेला नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे बँकेने सर्वांची देणी देण्याबाबत कोणतीही लेखी हमी घेतलेली नाही. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत सहकार विभागाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)


अशी आहेत देणी...
जिल्हा बँक ९0,५५,४६,000
महापालिका ३,९६,00,000
कामगार ४0,00,00,000
ऊसबिल२0,00,00,000
सेंट्रल एक्साईज १0,00,00,000
बँक आॅफ इंडिया ३0,00,00,000
विक्रीकर १४,00,00,000
ठेवी ८0,00,00,000
(यातील काही आकडे हे संबंधितांचे दावे आहेत)


देण्यांबाबत वाद
प्रत्येकाने देण्यांबाबत दावा केला असला तरी, कारखाना प्रशासन आणि दावेदारांमध्ये आकडेवारीवरून वाद आहेत. विशेषत: कामगार आणि शेतकऱ्यांच्या देण्यांबाबत अजूनही आकडा निश्चित झालेला नाही. कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनेचा दावा कारखाना प्रशासनाने अमान्य केला असून, नेमकी ही देणी कितीची आहेत, याबाबतची स्पष्ट माहिती सहकार विभागाकडेही नसल्याचे दिसते.