ऊस दराची फाळणी तापदायकच !

साखरेची कडू कहाणी : उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर भलामोठाच..‘एफआरपी’च्या नावानं चांगभलं- एक

संजय कदम -- वाठार स्टेशन -जाहीर एफआरपी हाच ऊसदर म्हणून यापुढे सर्वांना मान्य करावा लागणार असल्याने ऊसदराची ही फाळणी शेतकऱ्यांना परवडणारी असेल का? या धोरणात कारखानदारी टिकावी आणि शेतकरीही समाधानी राहावा, असे काही धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.दिवसेंदिवस ऊसदर किती आणि कसा द्यावा हा एक अत्यंत वादाचा विषय झाला आहे. प्रतिवर्षी ऊसदरासाठी होणाऱ्या हिंसक आंदोलनातून कारखानदारांचा आवाज फोडण्याचे काम आजपर्यंत शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून घडत आले; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून ऊसदरासाठीची आंदोलने थांबली आणि सामान्य शेतकरी शासनाच्या एफआरपीचा वाट बघू लागला, मग एफआरपी तरी एकरकमी द्या,’ यासाठी शेतकरी संघटना शासनावर दबाव आणू लागल्याने शासनाने या नियमात बदल घडवून याचे दोन भाग केले आणि ८०-२० असा ऊसदराचा नवा फॉर्म्युला जाहीर केला.
ऊसपीक आणि गहू, ज्वारी, सोयाबीन, भात या शेतीमाला मध्ये मूलत: एक फरक आहे. ऊस हे प्लँटेशन क्रॉप पद्धतीचे नाशवंत पीक आहे. यामुळे उसाची काही तासांत प्रक्रिया करणे गरजेचे असते. त्याची साठवण करून ठेवता येत नाही याऊलट गहू, ज्वारी, सोयाबीन, भात या पिकांची साठवण करून योग्य वेळी बाजारपेठेत पाठविणे शक्य असते, यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वेगळ्या आहेत. काही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत शेतकरी उसापासून गुळाचे उत्पन्न घेतात; पण याबाबतही बाजारपेठेत अस्थिरता आहे. यामुळे गुऱ्हाळ घरांची संख्या मर्यादित आहेत. गुऱ्हाळ एकटा शेतकरी निर्माण करू शकतो; पण साखर कारखाने उभारणे एकट्या शेतकऱ्याचे काम नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी एकत्रित येऊन सहकारी कारखान्याचा उदय झाला.
कारखाने चार ते सहा महिने चालतात. तयार होणारी साखर पुढे वर्षभर विकली जाते. साखरनिर्मिती बरोबरच इतर उपपदार्थ तयार होतात. या सर्वातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ऊस हंगामातील तोडणी वाहतूक कर्मचारी पगार वजा करून राहिलेली रक्कम ही ऊस उत्पादकांना द्यावी, अशीच पद्धत आहे. असे असताना मग आता सुरुवातीलाच उसाचा दर कसा काय निश्चित होऊ लागला? असा प्रश्न कारखानदारांचा आहे.

ऊस दर आधी कसा?
राज्यातील जवळपास सर्वच कारखान्यांमध्ये सर्व खर्च वजा करून राहिलेली रक्कम उस उत्पादकांना देण्याची पध्दत आहे. हीच पध्दत सातारा जिल्ह्यातही पहायला मिळत होती. मात्र, आता सुरूवातीलाच उसाचा दर जाहीर करणं कारखान्यांना कसे जमू लागले आहे, असा प्रश्न सामान्य ऊस उत्पादकांना पडत आहे.