पाणी योजनांच्या निधीवर ‘दरोडा’

मलिद्याचा नियोजनबद्ध आस्वाद : टक्केवारीशिवाय ढपला; टंचाई कायम

भीमगोंडा देसाई -कोल्हापूर -पुढील २० वर्षांतील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातून राबविलेल्या अनेक पाणी योजनांतील निधीवर गावपातळीपासून जिल्हा पातळीवरील यंत्रणा, पदाधिकाऱ्यांनी (अपवाद वगळून) अक्षरश: दरोडा टाकला आहे. अतिशय नियोजनबद्धपणे मलिद्याचा आस्वाद घेतला जात आहे. नियमित टक्केवारीशिवाय ढपला मारण्याच्या प्रवृत्तीमुळे योजना राबवूनही गावे तहानलेलीच असतात.
जिल्ह्यात एकूण १०२९ ग्रामपंचायती आहेत. तीन हजार १२५ वाड्या-वस्त्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाड्या-वस्त्यांतील प्रत्येक ग्रामस्थाला शुद्ध, मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी शंभर टक्के अनुदानावर पाणी योजना राबविण्यात येत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी पन्नास टक्के याप्रमाणे निधी दिला जात आहे. पुढील २० वर्षांतील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन लोकसंख्येच्या आधारे कमीत कमी १० लाख ते १० कोटींंपर्यंतची एक योजना राबविली जात आहे.
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस राज्यात सत्तेवर होते, त्यावेळेपासून अनेक गावांतील पाणी योजनेची चौकशी दाबून ठेवली गेली.
तक्रारदारांचे हेलपाटे मारून चप्पल तुटले. घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या कोण भाजणार? अशी मानसिकता करून घेऊन तक्रारदार शांत झाले. ढपला मारलेले सुटले. मात्र, भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी बदलले. पारदर्शक कारभाराकडे कटाक्षाने लक्ष देणारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊ लागले.
गेल्या पाच वर्षांपासून अपहार करूनही मोकाट असलेल्या पन्हाळा तालुक्यातील सातवे येथील दोषींवर फौजदारी दाखल झाली. त्यानंतर जांभूळवाडी पेयजल योजनेत संगनमताने २८ लाखांचा अपहार करून ती रक्कम स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरून पुन्हा भरलेल्या सरपंचासह १४ जणांवर गुरुवारी (दि. १८) फौजदारी दाखल झाली.
अजूनही कारवाईच्या रांगेत काही गावे आहेत. काही गावांतील योजनांची चौकशी तालुका पातळीवर दाबून ठेवली आहे. (क्रमश:)


जिल्ह्यातील बहुसंख्य पाणी योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. ज्या योजनेसंबंधी तक्रार झाली, पाठपुरावा करण्यात आला, त्याचीच चौकशी होत आहे. सर्वच पाणी योजनेची चौकशी केल्यास आणखी गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येतील. केवळ फौजदारी करणे म्हणजे वेळकाढूपणा आहे. निर्र्धारित वेळेत गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करून शिक्षा देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज ठळक झाली आहे. - उत्तम नंदूरकर, सातवे, ता. पन्हाळा

२४२ गावांत योजना पूर्ण...
सन २०१२ ते २०१३ अखेर ‘पेयजल’मधून पाणी योजना पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या तालुकानिहाय अशी : आजरा- ७, भुदरगड- २२, चंदगड- ३०, गडहिंग्लज- २३, गगनबावडा- १३, हातकणंगले- १२, कागल- १८, करवीर- ३२, पन्हाळा- १६, राधानगरी- २८, शाहूवाडी - २३, शिरोळ- ८.


आकडे बोलतात...
पाच वर्षांत योजनेत पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या व कंसात वर्षनिहाय खर्च अनुदान असे -
सन २००९-१० : २७५ (३० कोटी ८३ लाख).
सन २०१०-११ : ३५३ (४३ कोटी ४३ लाख ९ हजार).
सन २०११-१२ : २२० (६५ कोटी ६४ लाख ७५ हजार).
सन २०१२- १३ :२४ (७५ कोटी १७ लाख ७५ हजार).
सन २०१३-१४ : २२६ (११ कोटी ६३ लाख ४९ हजार).


सन २००९ ते २०१४ अखेर जिल्ह्यात राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत १६८३ नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या. यावर शासनाचे एकूण २२५ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च झाले. दरम्यान, नवीन शासन आल्यानंतर आणि गेल्या सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर योजनेतील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला. जांभूळवाडी योजनेतील ‘ढपलागिरी’ उघड होऊन सरपंच, ठेकेदारासह १४ जणांवर फौजदारी दाखल झाली. जिल्ह्यातील पाणी योजनांत किती ‘गोलमाल’ आहे याची चर्चा होत आहे. सातवे (ता. पन्हाळा) येथे पाणी योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणी सरपंचासह तिघे अटक झाले. त्यामुळे योजनेचा खर्च, उद्देश, ढपला संस्कृती यांचा लेखाजोखा मांडणारी मालिका...