दालमियामुळे सहकारी साखर कारखाने अडचणीत ?

सहा लाख टन जादा गाळप : १० हजार प्रतिदिन गाळप करण्यासाठी दालमिया कारखान्याकडून हालचाली

प्रकाश पाटील--कोपार्डे -येत्या हंगामात दालमिया शुगर्स आसुर्ले पोर्लेने आपली प्रतिदिन गाळप क्षमता पाच हजारांवरून १० हजार मे. टन करण्याच्या प्रशासकीय व तांत्रिक पातळीवर हालचाल सुरू केली आहे. यामुळे कुंभी-कासारी, कुडित्रे, राजाराम बावडा, डॉ. डी. वाय. पाटील, पळसंबे, वारणा, शाहू-कागल, यांसह आठ ते दहा सहकारी साखर कारखान्यांच्या गाळपावर परिणाम होणार असल्याने मोठी अस्वस्थता पसरली आहे.
झोनबंदी कायदा उठविल्याने दालमिया वरील कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस पळवापळवीला प्राधान्य देणार हे नक्की असल्यानेच ही अस्वस्थता व्यक्त करण्यात येत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. पूर्वीचा दत्त साखर कारखाना जिल्हा बॅँकेने आपले कर्ज वसूल करण्यासाठी सिक्युरिटीरायझेशन अ‍ॅक्टखाली विक्रीला काढला. यावेळी या कारखान्यांची गाळप क्षमता प्रतिदिन केवळ २५०० मे. टन होती. दिल्लीच्या दालमिया ग्रुपने हा कारखाना विकत घेतल्यानंतर केवळ एका हंगामानंतर कारखान्याची गाळप क्षमता २५०० हजार मे. टनावरून पाच हजार मे. टनावर केली. या चार हंगामांत मिळणारा साखर उतारा व उपलब्ध कच्चा माल यांचा विचार करून कंपनी प्रशासनाने सहवीज निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित केला. यातून गेल्या दोन हंगामात दिडशे कोटींचे उत्पन्न मिळविल्यानंतर दालमियाच्या प्रशासनाने गाळप क्षमात वाढविल्यास जास्तीत जास्त गाळप करून उच्चांकी साखर उताऱ्यासह सहवीज प्रकल्प ही मोठ्या जोमात चालवून अधिकाधिक फायदा मिळविण्याचे ध्येय समोर ठेल्याचे स्पष्ट केले आहे.
चार हंगामात एफआरपीप्रमाणे द्यावयाचे ऊस उत्पादकांचे पैसे एका आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत असल्याने भागधारक असूनही सहकारी कारखान्यांना ऊस पाठविण्यापेक्षा दालमियाला ऊस पुरवठा करण्याला पसंती देत आहेत. याचा परिणाम जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेवर होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. दालमियाने दहा हजार मे. टनापर्यंत वाढविली तर प्रतिदिन किमान १३ हजार मे. टनाचे गाळप करण्यावर कारखाना प्रशासन भर देणार हे स्पष्ट आहे.


सहकारी साखर कारखान्यांना उच्च न्यायालयाचा अडसर
सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप क्षमता वाढीला परवानगी देऊ नये म्हणून कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याप्रमाणे कुलकर्णी यांचा युक्तिवाद मान्य करीत सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप क्षमता वाढविण्यासाठी मनाई केली आहे. मात्र, हा निर्णय खासगी कारखान्यांना लागू नसल्याने केवळ शासन मान्यता मिळविली की त्यांचा मार्ग मोकळा आहे.


शासनाचा निर्णय कारखानदारीला मारक
साखर कारखान्याला लागणारा कच्चा मालाची उलब्धता होणार की नाही याची शहानिशा न करता नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी द्यावयाची, अशी भूमिका कॉँग्रेस आघाडी शासनाने घेतल्याने राज्यात ६० कारखाने आजारी पडले. त्याशिवाय दोन साखर कारखान्यांमधील अंतर २५ वरून १५ कि.मी. वर आणले गेले. त्यातच झोनबंदी उठविल्याने कारखान्यांमध्ये ऊस पळवापळीवची स्पर्धा सुरू झाली आहे. कोणताही कारखाना कोठूनही ऊस आणून गाळप करू शकतो. यामुळे वाहतूक खर्च वाढून शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवरही परिणाम होतो.


खासगीचे सहकारीला आव्हान
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर खासगी साखर कारखाने मोडीत निघून सहकारीकरण झाले. मात्र, सहकारात सहकार महर्षीनंतर आलेल्या राजकारण्यांनी स्वार्थी व राजकीय हेतूने साखर कारखान्यांचा वापर केल्याने सहकारी कारखान्यांपैकी ३५ कारखान्यांची खासगी मालकांना विक्री झाली आहे. आता हे खासगीमालक आपल्या उद्योगिक व व्यापारी वृत्तीने या क्षेत्रात मोठी भरारी घेऊ लागल्याने खासगीचे मोठे आवाहन सहकारीला निर्माण होऊ लागले आहे.