आयोगासमोर कोल्हापूरच्या मनपा अधिकाऱ्यांची दांडी

शासकीय अध्यादेश डावलू नका, अंमलबजावणी करा : पवार

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. २२ : मेहतर वाल्मीकी समाजातील सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती, बढती, वारसा नोकऱ्या, त्यांना देण्यात येणारी मोफत घरे, कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती, मोफत गणवेश, सामाजिक व भौतिक सुविधा इत्यादींबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची सोमवारी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या अध्यक्षांसमोर अक्षरश: दांडी उडाली. त्यामुळे निराश झालेल्या आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी शासकीय अध्यादेश आणि कायद्याकडे दुर्लक्ष करू नका, तर त्याची अंमलबजावणी करा, अशी सक्त ताकीद आयुक्त अभिजित चौधरी यांना दिली.

राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी सोमवारी महानगरपालिका कार्यालयास भेट देऊन सफाई कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवा, सुविधा आणि साधनांबाबत आढावा घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत माजी प्रधान सचिव नरोत्तम चव्हाण, अ‍ॅड. कबीर बिवाल, अ‍ॅड. फकीरचंद वाल्मीकी, सुनील मोहीर,अशोक मारोडा, प्रकाश सनगत बैठकीस उपस्थित होते.आयुक्त चौधरी यांच्यासह महापालिकेचे झाडून सगळे अधिकारी, तसेच महापौर हसिना फरास, स्थायी समितीचे सभापती संदीप नेजदार, नगरसेवक संतोष गायकवाड, किरण नकाते, कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष रमेश देसाई, सेक्रेटरी बाबूराव ओतारी उपस्थित होते.

प्रभारी सहायक आयुक्त संजय भोसले यांनी महापालिके तील सफाई कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंद सांगितला. भरतीची प्रक्रिया, वारसा नोकरी देतानाची प्रक्रिया यांची माहिती दिली; परंतु त्याने आयोगाच्या अध्यक्षांचे समाधान झाले नाही. शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सफाई कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता किती आहे, अशी विचारणा केल्यावर भोसले यांनी ९२५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. तेव्हा अध्यक्ष पवार यांनी ही भरती का केली नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर प्रशासन निरुत्तर झाले.

कर्मचारी भरतीचा परिपूर्ण व सक्षम प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठवा, शासनाकडून काही त्रुटी निघणार नाहीत याची काळजी घ्या. जर हा प्रस्ताव लवकर गेला नाही तर त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा पवार यांनी दिला. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबतच्या शासन अध्यादेशाकडे गांभीर्याने न पाहणे ही गंभीर बाब आहे. शासनाचे कायदे तुम्हाला पाळायचे आहेत की नाहीत, अशी थेट विचारणाच पवार यांनी केली. अनेक प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची बोबडी वळली. त्यामुळे आश्वासने देण्यावर अधिक जोर द्यावा लागला. तीस दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करा एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला किंवा वैद्यकीय कारणारने अनफिट ठरला, तर त्याच्या वारसाला ३० दिवसांत नोकरी दिली पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी करावी. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने शैक्षणिक पात्रता धारण केली असेल, तर त्याला त्याच्या शिक्षणाप्रमाणे नोकरी द्यावी., एखादा कर्मचारी डबल ग्रॅज्युएट असेल तर त्याच्या हातात झाडू न देता त्याच्या योग्यतेचे काम द्या, अशा सूचना पवार यांनी केल्या.

जातीयवादी धोरण नको

मागच्या आयोगाच्या अध्यक्षांच्या बैठकीवेळी झालेले निर्णय आणि त्याचा इतिवृत्तांत यामध्ये परस्पर विसंगत माहिती समोर आल्याने आयोगाचे अध्यक्ष पवार काहीसे संतप्त झाले. आयोगाला माहिती व्यवस्थित दिली जात नाही. आम्हाला त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागले. जातीयवादी, पक्षपाती धोरण स्वीकारले जाऊ नये. प्रशासनाने प्रशासन म्हणूनच काम करावे. अधिकाऱ्यांनी त्यांचे विषय प्रतिष्ठेचे करू नयेत, अशी समज पवार यांनी दिली.

आयोगाने दिलेले आदेश

सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या ९२५ पर्यंत वाढवावी.

 वारसा नोकऱ्या देताना आढेवेढे घेऊ नका.

क ागदपत्रांची संख्या वाढवू नका. 

पदवीधर, पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता असलेल्याना तत्काळ बढती द्यावी.  

मनपा बजेटच्या पाच टक्के खर्च हा सफाई कर्मचाऱ्यांवर करावा.  

कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती द्यावी.

 कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्याची योजना राबवावी. त्यासाठी भूखंड आरक्षित ठेवावेत.

मोफत गणवेश, गमबूट, हातमोजे यांच्यासह अन्य साधणे तत्काळ पुरवावीत.

कोणत्याही गोष्टीत कर्मचाऱ्यांची अडवणूक न करता त्यांची कामे तत्काळ करावीत.