पाणीदार कोल्हापूरला टंचाईच्या झळा

विविध ठिकाणच्या वार्ताहरांकडून :
पाणीदार जिल्हा म्हणून राज्यात ओळख असलेल्या कोल्हापूरचा पाराही कधी नव्हे ते एप्रिल महिन्यातच ४० अंश डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे गेला आहे. या कडक उन्हाळ्यामुळे जिल्ह्यातील धरणसाठा तसेच भूजल पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक गावात पाणीटंचाई जाणवत आहे. तापमानातील वाढ अशीच राहिल्यास मे अखेरीस जिल्ह्यातील शेकडो गावात टंचाईच्या झळा जाणवणार हे नक्की आहे. हे लक्षात घेऊन प्रशासनानेही आतापासूनच नियोजन करण्यास सरसावले आहे.
जिल्ह्यातील १२ तालुक्यापैकी आजरा, गडहिंग्लज, चंदगड, गगनबावडा, राधानगरी, शाहूवाडी हे अतिवृष्टीचे तालुके आहेत. गतवर्षी पाऊस चांगला झाल्याने जवळपास सर्व धरणे शंभर टक्के भरली होती. मात्र, सध्या या तालुक्यातील धरणात ५० टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा आहे.
राधानगरी तालुक्यातील पन्नासहून अधिक वाड्या-वस्त्यांवर, चंदगडच्या आठ गावांत, आजरा तालुक्यातील २१ गावांतील वाड्या-वस्तीवर, गडहिंग्लजमधील ८९ पैकी २२ गावांत, शाहूवाडीतील १५ ते २0 धनगरवाडे, पाच ते दहा गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. तर करवीर तालुक्यातील ११८ गावांपैकी सहा गावांत व पाच वाड्यांमध्ये, हातकणंगलेतील ६२ पैकी १३ गावांमध्ये, भुदरगडमधील आठ गावे आणि चोवीस वाड्या-वस्त्यांना, पन्हाळा तालुक्यातील अनेक गावात, शिरोळच्या तमदलगे या गावाला टंचाई जाणवत आहे. कागल व गगनबावड्यात काही गावे टंचाईच्या काठावर असली तरी अद्याप टंचाईग्रस्त म्हणून पुढे आलेली नाहीत.
ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या धकाधकीतून बाहेर पडलेल्या जिल्हा प्रशासनाने आणि जिल्हा परिषदेने पाणीटंचाईकडे लक्ष दिले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकूण २६ ठिकाणी नव्या कूपनलिका मंजूर केल्या आहेत. येत्या आठवड्याभरात अन्य प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार आहे; परंतु दरवर्षी पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक आहे.
आॅक्टोबर महिन्यामध्ये पाणीपातळी विचारात घेऊन शासनाचा भूजल सर्वेक्षण विभाग संभाव्य पाणीटंचाईची ठिकाणे ठरवून तसा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना देत असतो. अशातच प्रांताधिकाºयांच्या अहवालाशिवाय एखाद्या गावामध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती घोषित केली जात नाही. त्याचे निकष ठरलेले आहेत, तर नव्या कूपनलिकांना परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना आहेत.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने एकूण २९७ ठिकाणी पाणीटंचाईच्या उपाययोजना अवलंबण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या सर्व उपाययोजनांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर १५१ ठिकाणच्या उपाययोजना अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष समोर आला. उर्वरित १४६ पैकी ६३ ठिकाणी नव्या कूपनलिका घेण्याचा प्रस्ताव असून त्यापैकी ३६ प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाºयांना सादर करण्यात आले. त्यापैकी २६ प्रस्तावांना शुक्रवारअखेर मंजुरी देण्यात आली असून, नव्या कूपनलिकांच्या खुदाईलाही सुरुवात झाली आहे.
प्रस्तावित उपाययोजना
सार्वजनिक विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, खासगी विहिरी अधिग्रहित करणे, नवीन कूपनलिका, नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या किंवा पूरक नळ पाणी पुरवठा योजना राबविणे, कूपनलिकांची दुरुस्ती अशा माध्यमातून टंचाईवर उपाययोजना करण्यात येते.


तालुका खासगी विहिरी अधिग्रहण नवीन कूपनलिका
गाव वाड्या गाव वाड्या
आजरा २ 0 ५ १४
भुदरगड २ ४ ४ १६
चंदगड ५ ५ ७ ७
गडहिंग्लज १२ २ ६ ७
गगनबावडा 0 0 १ ४
हातकणंगले १७ १ २ ९
करवीर ३ 0 ३ ३
कागल 0 0 0 २५
पन्हाळा ९ ४ ३ ८
राधानगरी 0 0 २ ४२
शाहूवाडी ३ 0 २ ८
शिरोळ ६ 0 ६ २0
एकूण ५९ १६ ४१ १६३

दरवर्षी तेच ते
दरवर्षी याच अनेक गावांमध्ये टंचाई जाणवते. यामध्ये छोट्या छोट्या वाड्या-वस्त्यांची संख्या अधिक आहे. जिल्ह्यातील ४१ गावांमध्ये टंचाई आहे, तर १६३ वाड्यांवर पाणीटंचाई आहे.
त्यामुळे दरवर्षी तेच ते प्रस्ताव तयार करून, त्याची मंजुरी घेऊन कूपनलिका खोदण्यापेक्षा तेथे अन्य पर्याय कायमस्वरूपी देता येतात का? याचा विचार होण्याची गरज आहे.