साखर कामगार वेतन करारास तारीख पे तारीख

हंगाम संपल्याने साखर कामगारांच्या वेतन कराराला ठेंगा मिळण्याची भीती : त्रिपक्षीय समितीची आज बैठक

प्रकाश पाटील --- कोपार्डे --साखर कामगार वेतन करारासाठी १४ मे रोजी त्रिपक्षीय समितीची बैठक बोलाविण्यात आली होती. मात्र, यात प्रमुख सदस्यांची गैरहजेरी असल्याने २ जानेवारी २०१६ ला साखर कामगारांनी संपाची हाक देताच हा प्रश्न दोन महिन्यांत सोडविला जाईल, हे दिलेले आश्वासन हवेतच विरते काय? असा प्रश्न साखर कामगारांतून उपस्थित होत आहे. आता आज, गुरुवारी पुन्हा बैठक होणार असून, याकडे राज्यातील दीड लाख साखर कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
दर पाच वर्षांनी साखर कामगारांचा वेतन करार होतो. एप्रिल २0१४ मध्ये या वेतन कराराची मुदत संपली असून,
याला दोन वर्षे उलटली तरी लक्ष दिले गेले नाही म्हणून राज्य साखर कामगार संघटनेने २ जानेवारी २0१६ ला संपाचा इशारा दिला. यावेळी शासन व कारखानदार खडबडून जागे झाले व सध्याच्या परिस्थितीत कारखाने बंद करणे परवडणारे नाही म्हणून संघटनेबरोबर चर्चा करून ९00 रुपये अंतरिम वाढ घ्या व तुमच्या इतर मागण्यांसह वेतनवाढीचा प्रश्न येत्या दोन
महिन्यांत निकालात काढू, असे आश्वासन दिले.मात्र, यानंतर वेतन करारासाठी नेमलेल्या त्रिपक्षीय समितीतील कारखानदार, शासन व संघटना यांच्यावरील बैठकीचे आयोजन करून केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू राहिले. तोपर्यंत साखर हंगाम संपल्याने आता संघटनेच्या हातात असणारे संपाचे हत्यार बोथट झाले आहे. मे महिन्यात वेतन कराराच्या पुनर्रचनेबाबत २ व १४ मे ला त्रिपक्षीय समितीच्या बैठका झाल्या असून,
यात प्रमुखांचीच अनुपस्थिती राहिल्याने पुन्हा आज, गुरुवारी बैठक होणार आहे. आता या बैठकीकडे राज्यातील साखर कामगारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.


संघटना युद्धात जिंकली; तहात हरली
हंगाम सुरू असतानाच राज्य साखर कामगार संघटनेने वेतन कराराच्या अंमलबजावणीसाठी २ जानेवारीपासून संपाचा इशारा दिला. यावेळी शासन व कारखानदार खडबडून जागे झाले व ताबडतोब चर्चेला बसले. यावेळी संघटनेने ४0 टक्के वेतनवाढीची अट तरी पूर्ण करा, असे सांगितले. लगेचच कारखानदारांनी १ जानेवारीपासून ९00 रुपये अंतरिम वाढ लागू करतो व दोन महिन्यांत वेतन कराराचा प्रश्न निकालात काढतो, असे आश्वासन दिले. याला संघटना बळी पडली. केवळ चर्चेची गुऱ्हाळे सुरू झाली. आता कारखान्यांचे हंगाम संपल्याने कारखानदारांचा दगडाखालचा हात निघाला असून, वेतन कराराला पुढील हंगामापर्यंत टोलवाटोलवी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. संघटना युद्धात जिंकली आणि तहात हरली, असेच झाल्याचे बोलले जात आहे.


वेतन कराराची मुदत संपून सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दरम्यान महागाईने किमान दुप्पट टप्पा गाठला आहे. जाणीवपूर्वक वेतन कराराला विलंब करून साखर कामगारांच्या हक्कांना धक्का द्यावयाचा असा प्रकार आहे. संघटनेने २ जानेवारीत संपाची हाक देताच ९00 रुपये अंतरिम वाढ दिली; पण तीही तब्बल दोन वर्षांनी.
- आर. जी. नाळे,
साखर कामगार

राजकीय हेतूनेच शासनाचे दुर्लक्ष
राज्यातील सर्व साखर कारखाने राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. वेतन कराराच्या समितीमध्येही राष्ट्रवादी व काँग्रेस नेत्यांची वर्णी असून, राज्य साखर कामगार संघटनेचे पदाधिकारीही याच पक्षाचे असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळेच शासन साखर कामगारांच्या वेतन कराराकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे बोलले जात आहे.

ऊसतोड मजुरांना मजुरीत वाढ;
पण साखर कामगारांवर अन्याय
हंगामाच्या सुरुवातीला ऊसतोड मजुरांच्या संघटनेने मजुरीसह कमिशनमध्ये वाढ करावी म्हणून कोयता बंद केला. शासनाने याबाबत दखल घेऊन मजुरीत १६ टक्के, तर कमिशनमध्ये १८.५ टक्के वाढ केली. मात्र, दोन वर्षे वेतन कराराची मुदत संपूनही त्यावर तोडगा निघत नाही, याला संघटनांची धरसोड वृत्तीच कारणीभूत असल्याची प्रतिक्रिया साखर कामगार व्यक्त करीत आहेत.