शेतीपंपासाठी परतावा नसणारी ‘डी.डी.एफ.’ योजना

शेतकऱ्यांवर अन्याय : घरगुती, औद्योगिक ग्राहकांना ५० टक्के परतावा देणारी योजना

दत्ता बीडकर - हातकणंगले -शेतकऱ्यांना शंभर टक्के खर्च करून वीज जोडणी घेतात. कोणताही परतावा न मिळणारी डी. डी. एफ. योजना महावितरणकडून राबविण्यात येत आहे. यामुळे घरगुती, औद्योगिक ग्राहकांना ५० टक्के परतावा देणारी योजना आहे. मात्र, शेती पंपाना वीज देताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे.महावितरणकडे दिवसाला एक औद्योगिक ग्राहक आला, तर शेतीपंपासाठी २५ ग्राहक येतात. अशी आजची स्थिती आहे. विहिरी, ओढे आणि नदी वाहत असून ही शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन नसल्याने शेतकरी गप्प आहे. महावितरणकडून घरगुती आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी नॉन डी. डी. एफ. म्हणजे वीज ग्राहकांने महावितरणच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे स्वत: रक्कम खर्च करून वीज कनेक्शन तत्काळ घेणे. या नॉन डी. डी. एफ. योजनेतून वीज ग्राहकांना पन्नास टक्के रक्कम वीज बिलातून परतावा देण्याची सोय आहे. यामुळे पन्नास टक्के रक्कम घालून वीज ग्राहक आपली गरज ओळखून वीज कनेक्शन घेत असतो. मात्र, यामध्येही महावितरण या वीज ग्राहकांवर अन्याय करते. एक लाखापासून पाच-दहा लाखांपर्यंत वीज ग्राहक रक्कम खर्च करून वीज कनेक्शन घेत असताना महावितरण आपल्या अंदाजपत्रकातील फक्त माल मटेरिअलची रक्कम वीज ग्राहकांना परतावा करते. या कामासाठी लागणाऱ्या मंजुरीची रक्कम देताना ही वीज ग्राहकांवर अन्याय करते.
घरगुती आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांना नॉन डीडीएफ योजना पन्नास टक्के परताव्यासह चालू असताना ही योजना शेतिप्रधान राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना लागू नाही. शेतीपंपाच्या विजेसाठी शेतकऱ्याने शंभर टक्के रक्कम खर्च करायची, त्याचा कोणताही परतावा मिळत नाही. यामुळे शेती वीजपंपाच्या जोडण्या ठप्प आहेत. विहिरी, नाले, नद्यांमध्ये भरपूर पाणी असूनही शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन मिळत नसल्यामुळे पाण्याकडे बघावे लागत आहे.
महावितरणच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे चार-सहा पोल टाकून वीजपुरवठा करणे मुश्कील झाले आहे. रोहीच्या जोडणीमध्येही सुसूत्रता नाही. यामुळे महावितरणच्या कारभाराला शेतकरी वैतागला आहे. शंभर टक्के रक्कम भरून वीज कनेक्शन घेणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही, अशी वस्तुस्थिती असताना महावितरणकडून शेतकऱ्यांचीच अडवणूक केली जात आहे. वीज बिलातून परतावा रक्कम मिळाल्यास आज चार दोन पोलसाठी थांबलेली हजारो वीज कनेक्शन तत्काळ मिळून शेतकऱ्यांच्या जीवनात हिरवीगार बाग फुलेल. शेतकऱ्यांचे दु:ख जाणणारे शासन आणि महावितरणचे अधिकारी या योजनेला राजी होतील का? याबाबत साशंकता वाटते. (उत्तरार्थ)


शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाच्या वीज जोडणीबाबत कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता आणि संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी वस्तुस्थितीची माहिती शासनस्तरावर पुरविणे गरजेचे आहे.
शेतीप्रधान देशामध्ये शेतकऱ्यांवर होणारे अन्याय महावितरणच्या यंत्रणेमार्फतच शासनापर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता आहे.