पंचगंगेच्या मरणयातना; प्रदूषण रोखण्याचे नाटकच

नसीम सनदी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर :
देशातील अतिप्रदूषित ४९ आणि राज्यातील अतिप्रदूषित नऊ नद्यांमध्ये कोल्हापूरच्या पंचगंगा नदीचा समावेश झाला आहे. प्रदूषणामुळे गटारीचे स्वरूप आलेल्या या नदीचे नजीकच्या काळात अस्तित्व संपले तर आश्चर्य वाटावयास नको, अशी परिस्थिती आहे. या नदीच्या काठावर वसलेली कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, पाच साखर कारखाने, दोन-तीन मोठ्या औद्योगिक वसाहती, १७४ गावे या सर्वांनी मिळून पंचगंगेची गटारगंगा बनवली आहे. नदीविषयी जनतेची दांभिकता, शासनाची उदासीनता यामुळे ही नदी आणि तिच्यावर अवलंबून असणारे जनजीवन सध्या ‘काळ्या पाण्या’ची शिक्षा भोगत आहे.
शहरासाठी शासनाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकरिता निधी दिला; पण ते प्रकल्प अजून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेले नाहीत. या शहरांच्या घाणीचे परिणाम ग्रामीण जनतेला सोसावे लागत आहेत. यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव पाठवून, निधी मागणी केली तरीही एक पैसाही निधी आलेला नाही. जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या पातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत; पण त्यांना मर्यादा असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. तथापि, गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारने त्याकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. उच्च न्यायालय केवळ कारवाईची भाषा करीत आहे.
महानगरपालिका, इचलकरंजी नगरपालिका, पाच साखर कारखाने, दोन-तीन मोठ्या औद्योगिक वसाहती यांच्यामुळे जिल्ह्यातील ३३ टक्के भूभाग व्यापणारे पंचगंगा खोरे प्रदूषणाच्या मगरमिठीने हवालदिल बनले आहे. वाढत्या प्रदूषणाने मानवी जीवनासह जलचर प्राणी आणि शेतीच्या अस्तित्वावर घाला पडत आहे. प्रदूषणाची सर्वाधिक झळ करवीर, शिरोळ, हातकणंगले या तालुक्यांना बसत आहे. शहरांनी आणि उद्योगांनी घाण करायची आणि त्याची झळ मात्र ग्रामीण जनतेने सोसायची, असा उफराटा प्रकार गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. तरीदेखील जिल्हा परिषदेने नदीकाठावरील १७४ गावांची काळजी घेण्यासाठी सातत्याने शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत; पण त्यांनाही नाउमेद करण्याचे काम सरकारकडून सातत्याने सुरू आहे.
निधी मिळत नसताना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने पुन्हा एकदा ‘निरी’कडे सर्वेक्षण करून अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. शिवानी ढगे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘निरी’च्या समितीने कोल्हापुरात येऊन पाण्याचे नमुने घेऊन उच्च न्यायालयाकडे सादर केले. त्यानंतर विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पुन्हा एकदा आराखडा पाठविण्यास सांगितले. त्यानुसार जि.प.ने ९४ लाखांचा प्रस्ताव सादर केला; पण दीड वर्षात त्यातून एक रुपयाचा निधी मिळालेला नाही.

आस्थेने जोडणाऱ्या
हातांनीच केली गटार
पाच नद्यांना आपल्या कवेत घेऊन पुढे कृष्णेच्या दिशेने झेपावणाºया जीवनदायी पंचगंगेला याच भूभागातील जनतेने आपल्या कृत्याने मरणासन्न अवस्थेत नेऊन ठेवले आहे.
कासारी, कुंभी, तुळशी, भोगावती, सरस्वती या पाच नद्या एकत्र येऊन पंचगंगा बनून वाहण्यास सुरुवात करणारी ही नदी मानव आणि शासन या दोघांच्याही अनास्थेची बळी ठरत नृसिंहवाडीला कृष्णेला मिळेपर्यंत गटारीत रूपांतरित झालेली दिसते.
काळेकुट्ट रसायनमिश्रित दुर्गंधीयुक्त पाणी, तरंगणारा हिरवा तवंग, जलपर्णी हे पंचगंगेचे चित्रच होऊन गेले आहे. कोल्हापूर व इचलकरंजी शहराच्या घाणीने या नदीचे अस्तित्वच हरवत चालले आहे.
ज्या आस्थेने आपण नदीला हात जोडतो, त्याच हातांनी तिच्या पोटात घाण सोडण्याचे काम केले आहे. आस्थेला पावित्र्याची जोड दिली, तर नदी प्रदूषण रोखणे आपल्याच पातळीवर शक्य आहे. त्यासाठी शासनाकडे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही.
भाजपची सत्ता
असूनही निधी नाही
जिल्हा परिषदेत नवीन अधिकारी रुजू झाला. पदाधिकारी नवीन आले की, पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करू, असे मोठ्या हिरीरीने सांगतात; पण खुर्चीवर बसल्यानंतर त्यांना याचा विसर पडतो. नुसत्या चर्चा आणि बैठका घेण्यापलीकडे काहीही होत नाही, हा गेल्या १५ वर्षांचा अनुभव आहे. एकही अधिकारी, पदाधिकारी निधी मिळावा म्हणून राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकारकडे खेटे घालताना दिसत नाहीत.
विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक या भाजपच्या आहेत. त्यांचे पती अमल महाडिक हे भाजपचे आमदार आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापूरचे व राज्यातील दोन नंबरचे वजनदार मंत्री आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपचीच सत्ता आहे, शिवाय केंद्र सरकारचे नद्या शुद्धिकरणाचे धोरण आहे. एवढ्या सगळ्या जमेच्या बाजू असतानाही गेल्या साडेचार वर्षांत जिल्हा परिषदेला पंचगंगेच्या प्रदूषणाच्या मुक्तीसाठी एक रुपयाचा निधी मिळालेला नाही. नदी खोºयातील जनता शुद्ध पाण्यासाठी टाहो फोडतेय; पण त्याकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ नाही.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची
बघ्याची भूमिका
एकूण प्रदूषणाच्या बाबतीत ठोस भूमिका घेण्याचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आहेत; पण मंडळातील अधिकारी कुठल्या तरी व्यवस्थेच्या अंकित असल्यासारखे बघ्याची भूमिका घेतात.
त्यामुळे प्रदूषण करणाºया घटकांचे फावते आहे. जे कोणी नियंत्रणासाठी प्रयत्न करतात, त्यांनाही सहकार्य करण्याची भूमिका हे अधिकारी घेत नाहीत.
प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी म्हणून जूनमध्ये पदभार घेतल्यापासून त्यांनी एकदाही बैठक घेतलेली नाही.

जमिनीचे आरोग्य बिघडले
काळेकुट्ट, दुर्गंधीयुक्त फेसाळलेल्या पाण्याने माणसांचे आरोग्य तर बिघडले आहेच, आता हे पाणी जमिनीलाही सोसेना झाले आहे. नदीकाठच्या जमिनीमध्ये हे पाणी पसरल्याने जमिनी क्षारपड बनू लागल्या आहेत. मीठ फुटू लागल्याने जमिनीची सुपीकता नष्ट होत आहे. या जमिनीत घेतल्या जाणाºया पिकांमध्येही घातक रसायनांचे अंश आढळू लागल्याने, या भागातील जीवनच उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. या नदीच्या प्रदूषित पाण्यावर पिकवलेल्या भाजीपाल्याचे सेवन केल्याने कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असल्याचेही संशोधन झाले आहे.
पंचगंगा प्रदूषणात मूर्तींचा वाटा मोठा
नदीमध्ये विसर्जित होणाºया मूर्तींमुळे पंचगंगेचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. जिल्हा परिषदेने मूर्ती व निर्माल्य दान उपक्रम हाती घेऊन त्या दिशेने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. घरगुतीसह सार्वजनिक मूर्तीही दान होण्याकडे कल वाढू लागला आहे.
गेल्या चार वर्षांत ९ लाख ३३ हजार ४१७ घरगुती मूर्ती, तर ७९८ सार्वजनीक मूर्ती थेट नदीत विसर्जित होण्यापासून रोखण्यास जिल्हा परिषदेला यश आले. याशिवाय ४ हजार ४८६ ट्रॉली व ४५२ गाड्या निर्माल्य संकलन केले.

बंधारे घालून पाणी अडविण्यावर भर
केंद्र व राज्याकडून निधी मिळण्यात अडचणी येत असल्याने तात्पुरत्या उपाययोजनांवर जिल्हा परिषदेने भर देण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली सांडपाणी नदीत मिसळू नये यासाठी बंधारे घालण्यास सुरुवात केली आहे. या बंधाºयांचा चांगला उपयोग होत असल्याने सेसमधून याला निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतल्यानंतर गावांची निवड होणार आहे. याशिवाय सांडपाणी नैसर्गिकरीत्या स्वच्छ व्हावे म्हणून श्रमदानातून पाणथळ जागांची स्वच्छता करून तेथे कर्दळ, आळंूची लागवड केली जात आहे.
- प्रियदर्शिनी मोरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

‘प्रदूषण नियंत्रण’लाच प्रदूषण हवे आहे
प्रदूषण होऊ नये याच्या उपाययोजना निश्चित आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीत संथपणा आहे. कोणाही राजकीय नेत्याला याचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. प्रशासनातील अधिकारीही अहवालाचे कागदी घोडे नाचविण्यात व्यस्त आहेत. ज्यांनी प्रदूषण रोखायचे त्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाºयांनाच प्रदूषण थांबलेले नको आहे. या प्रदूषणावर त्यांचे ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार सुरू आहेत.
- उदय गायकवाड,
पर्यावरण अभ्यासक