बांधकाम परवानगी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण

कोल्हापूर : महानगरपालिका हद्दीत बांधकामाला परवानगी देण्याच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी घेतला. शहरातील ० ते १००० चौरस फुटापर्यंतची बांधकाम परवानगी आता उपशहर रचनाकार देतील, तर १००१ ते ४००० चौरस फुटापर्यंतची परवानगी सहाय्यक संचालक देतील. या फाईल्स अंतिम मंजुरीसाठी अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत आयुक्तांकडे येणार नाहीत.

गेल्या काही महिन्यांपासून बांधकाम परवानगी देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व सुटसुटीत व्हावी, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत होती. क्रिडाई संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत पालकमंत्री सतेज पाटील व प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमधून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रशासक बलवकवडे यांनी त्यांना असलेल्या अधिकारात गुरुवारी या संदर्भातील आदेश काढला. अटी व शर्तींना अधिन राहून नगररचना विभागातील कामे सुरळीत पार पाडण्यासाठी सहाय्यक संचालक व उपशहर रचनाकार यांना अधिकार प्रदान करत असल्याचे बलकवडे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

शहरात ० ते १००० चौरस मीटरपर्यंतचे (१० हजार ५०० चौरस फुटापर्यंत) बांधकाम परवानगी देण्याचे तसेच तेवढ्या क्षेत्रफळाच्या मर्यादेत पेडअप प्रीमियम आकारणे व आन्सलरी एफ. एस. आय. प्रीमियम आकारणीचे अधिकार उपशहर रचनाकार यांना देण्यात आले आहेत. १००१ ते ४००० चौरस मीटरपर्यंतचे (१० हजार ७६० चौरस फूट ते ४३ हजार ०४३ चौरस फुटापर्यंत) बांधकाम परवानगीचे अधिकार तसेच तेवढ्या क्षेत्रफळाच्या मर्यादेत पेडअप प्रीमियम आकारणे व आन्सलरी एफ. एस. आय. प्रीमियम आकारणीचे अधिकार नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालकांना देण्यात आले आहेत. तसेज चार हजार चौरस मीटरवरील सर्व बांधकाम परवानगीचे अधिकार आयुक्तांना असतील. केवळ याच फाईल सहाय्यक संचालक, अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत आयुक्तांकडे जातील. अन्य कोणतीही फाईल आयुक्तांकडे जाणार नाही. याशिवाय ० ते ३०० चौरस मीटरपर्यंच्या क्षेत्रफळाचे भूखंड क्षेत्राचे मर्यादेत तात्पुरते व अंतिम रेखांकन परवानगी देण्याचे अधिकार सहाय्यक संचालकांना राहणार आहेत.

प्रतिक्रिया -

प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी घेतलेला निर्णय चांगला आहे. आम्ही त्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून पाठपुरावा करत होतो. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे आयुक्त कार्यालयाकडे फाईल न जाता आता लवकर बांधकाम परवानगी मिळणे सुलभ झाले आहे.

- विद्यानंद बेडेकर,

अध्यक्ष, क्रिडाई, कोल्हापूर शाखा

अशी होती प्रक्रिया -

आधी बांधकाम परवानगी मागणीसाठी कोणी फाईल दिली तर ती प्रथम त्या भागातील कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडे जायची. त्यानंतर ती उपशहर रचनाकार यांच्यामार्फत सहाय्यक संचालक यांच्याकडे जात होती. त्यानंतर ती अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्त यांच्या टेबलवर जात होती. या प्रक्रियेसाठी पाच टप्पे होते. मात्र, आता दोन टप्प्यातच परवानगी मिळणार आहे.