हद्दवाढ फेरप्रस्तावाबाबत दहा दिवसात निर्णय द्या

कोल्हापूर : कायदा, नियम हे लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच केलेले असतात. त्यामुळे कायदा आणि व्यवहाराची सांगड घालून हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव शासनाकडे तत्काळ पाठवा, अशी मागणी सर्वपक्षीय हद्दवाढ समर्थक कृती समितीच्यावतीने सोमवारी महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे करण्यात आली. हा प्रस्ताव प्रशासन पाठविणार की नाही, याबाबत दहा दिवसात निर्णय द्यावा, असा आग्रहही समितीने धरला.

ज्या महापालिकेची मुदत संपली असेल तेथे निवडणूक होत नाही, तोपर्यंत सहा महिने क्षेत्रात बदल करता येत नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. परिणामी हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव पाठविण्यास तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याचे सोमवारी प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी सांगितले. यानंतर हद्दवाढ समर्थ कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. १० दिवसात वकिलांचा अभिप्राय घेऊन फेरप्रस्ताव पाठविणार की नाही, हे स्पष्ट करण्याची मागणी कृती समितीने प्रशासकांकडे केली. यावेळी अनिल घाटगे, किशोर घाटगे, दुर्गेश लिंग्रस, माणिक मंडलिक, अशोक भंडारे आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

चौकट

आचारसंहिता लागू नाही, प्रस्ताव पाठवा

ॲड. बाबा इंदुलकर म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या जबाबदार मंत्र्यांनी फेरप्रस्ताव देण्याची सूचना केल्यामुळे हे शासनाचे मत आहे, असे शहरवासियांना वाटत आहे. त्यांना कायदे, नियम माहीत नाहीत म्हणून मत व्यक्त केले की, कोल्हापूरकरांना ‘गाजर’ दाखवले, हे आम्हाला माहीत नाही. निवडणुकीची आचारसंहिता अद्यापही लागू झालेली नाही. त्यामुळे ताबडतोब फेरप्रस्ताव पाठवा. तुम्हाला जमणार नसेल तर सांगा आम्हाला प्रस्ताव द्या तो शासनाकडे पोहोच करु.

चौकट

हद्दवाढीनंतर ग्रामपंचायतींची एनओसी घ्या

कृती समितीचे निमंत्रक माजी महापौर आर. के. पोवार म्हणाले, राज्यात विकासाबाबतीत पाचव्या क्रमांकावर असणारे शहर आता तेराव्या क्रमांकावर आले आहे. हद्दवाढ झाली नसल्यामुळेच हि स्थिती आहे. हद्दवाढ केल्यानंतर विरोध असणाऱ्यांची समजूत काढून एनओसी घ्यावी, प्रथम घेऊ नका.

चौकट

कोण काय म्हणाले,

आर्किटेक्ट असोसिएशनचे अजय कोराणे : क्षेत्र बदल करता येत नाही. मात्र, प्रस्ताव पाठविण्यास कोणतीच अडचण नाही. निवडणुकीनंतर शासन मंजूर करेल.

क्रीडाईचे अध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर : प्राधिकरणामुळे महापालिकेच्या हातात काहीच पडले नाही. लोकसंख्येच्या निकषावर केंद्राकडून निधी मिळतो, याचा फटका बसत आहे. यामुळेच स्मार्ट सिटीत कोल्हापूरचा समावेश झाला नाही.

अनिल कदम : पूर्वीचाच प्रस्ताव पाठवायचा असून, निवडणुकीची अडचण येणार नाही.

बाबा पार्टे : प्राधिकरण नेमून तीन वर्ष झाली. प्रशासनाने याअगोदरच पुन्हा प्रस्ताव पाठवायला हवा होता.

फोटो : ११०१२०२० कोल केएमसी हद्दवाढ बैठक

ओळी : कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे पाठविण्याची मागणी सोमवारी सर्वपक्षीय हद्दवाढ समर्थक कृती समितीच्यावतीने महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे करण्यात आली.