हद्दवाढीबाबत १५ दिवसांत निर्णय

देवेंद्र फडणवीस : गुणवत्तेच्या निकषावर निर्णय घेण्याचे मुंबईतील बैठकीत आश्वासन

भारत चव्हाण/सतीश पाटील --मुंबई---कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत विरोधक आणि हद्दवाढ समर्थक यांनी ठामपणे आपापल्या बाजू मांडल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोघांच्याही बाजू रास्त वाटत असल्याने अधिवेशन संपल्यानंतर चार पाच प्रमुख तज्ज्ञ मंडळींशी प्रत्यक्ष बोलून यासंदर्भात गुणवत्तेच्या निकषावर येत्या पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
सोमवारी दुपारी एक वाजून ४० मिनिटांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सुरू झाली. या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सुजित मिणचेकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार सुरेश हाळवणकर, महापौर अश्विनी रामाणे, उपमहापौर शमा मुल्ला, करवीर पंचायत समितीच्या सभापती स्मिता गवळी यांच्यासह हद्दवाढ विरोधी तसेच समर्थक सर्वपक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.
दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी सुमारे ४० मिनिटे जोरदार युक्तिवाद करीत आपली बाजू ठामपणे मांडली. त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत वरील आश्वासन दिले.


शाब्दिक वादाची झालर
हद्दवाढीस विरोध करणारे चंद्रदीप नरके, सुजित मिणचेकर हे दोन्ही आमदार शहरात राहतात. शहरातील सुविधा वापरतात आणि त्यांचा हद्दवाढीला का विरोध आहे समजत नाही, असे आर. के. पोवार म्हणताच बैठकीत वादाची ठिणगी पडली.


नरके यांनी त्याला हरकत घेताना ज्या
सुविधा मी घेतो त्याचा कर भरतो, अशा शब्दात सुनावले. त्यावेळी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी दोघांनाही रोखत वैयक्तिक पातळीवर चर्चा नेऊन वाद वाढवू नये, तुम्ही तुमच्या बाजू मांडा, असे दोघांनाही बजावले.


हद्दवाढ रेंगाळणार? : राज्य निवडणूक आयोगाने शहराच्या हद्दवाढीचा निर्णय घ्यायचा असेल, तर तो १ सप्टेंबरपूर्वी घ्यावा, अशी सूचना सरकारला केली आहे; परंतु सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर तज्ज्ञ लोकांशी बोलून निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केल्यामुळे आता हद्दवाढीचा प्रस्ताव रेंगाळण्याचीच जास्त शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण हद्दवाढ करायची झाल्यास तसा अध्यादेश काढून एक महिन्याची मुदत सूचना व हरकतींसाठी द्यावी लागणार आहे; परंतु हे सगळे वेळेत घडणे अशक्य झाल्यामुळे किमान वर्षभर तरी यावर निर्णय होईल, असे दिसत नाही.


माझी अवस्था जजसारखी : दोन्ही बाजूंचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेतल्यानंतर बैठकीची सांगता करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपली द्विधा मनस्थिती झाल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले. एखाद्या जजसमोर दोन निष्णांत वकिलांनी आपली बाजू ठामपणे मांडावी आणि जजनी निकाल देण्यासाठी वेळ मागून घ्यावा, तशी माझी अवस्था झाली आहे. दोन्ही बाजू गुणवत्तेवर मांडल्या आहेत. त्यामुळे मला निर्णय घेण्यास १५ दिवस लागणार असल्याचे सांगून बैठक संपविली.


कोणावरही अन्याय होणार नाही : मुख्यमंत्री
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, दोन्ही बाजूंनी कितीही युक्तिवाद केला तरी कोणाचे समाधान होणार नाही. दोन्ही बाजंूनी आपली बाजू गुणवत्तेवर आधारित मांडली आहे. त्यामुळे हद्दवाढ झाली तर ग्रामीण भागावर कर वाढणार का, शहराच्या विकासाचे काय मुद्दे आहेत? याचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे मी व्यक्तीश: हे अधिवेशन संपल्यानंतर या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या तीन ते चार लोकांशी बोलून गुणवत्तेच्या निकषावर निर्णय घेणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


एका टेबलावर बसून दोन्ही गट इतक्या सामंजस्याने चर्चा करतात, आपली बाजू मांडत आहात, यावरून आपले संबंध अद्यापही चांगले आहेत. त्यामुळे हे संबंध बिघडणार नाहीत, याकरिता हद्दवाढीसंदर्भात कोणताही
निर्णय घेताना कोणावर
अन्याय होणार नाही. तसेच तो कोणाच्या दबावाखालीही घेतला जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.


हद्दवाढीबाबत विनाकारण
ग्रामीण जनतेत गैरसमज पसरवला जात आहे. औद्योगिक विकास व्हायचा असेल, तर हद्दवाढ आवश्यक आहे.
- राजेश क्षीरसागर, आमदार

कोल्हापूर शहराच्या विकासाला आमचा विरोध नाही. हद्दवाढी-संदर्भात एकतर्फी निर्णय घेऊन नये. त्याआधी ग्रामीण जनतेला विश्वासात घ्यावे.
- अमल महाडिक, आमदार