साखर कारखान्यांच्या आयकर परताव्याबाबत दोन महिन्यात निर्णय, केंद्रीय सहकार मंत्र्यांचे राज्य सरकारला आश्वासन

कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एसएमपी किंवा एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्याने केंद्र सरकारने त्यांच्याकडून संबंधित रकमेवर आयकर वसूल केला आहे

कोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या आयकर परताव्याबाबत दोन महिन्यात निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला दिली. विविध नैसर्गिक अडचणींमुळे राज्यातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असून त्यांना सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांना भागभांडवल द्यावे, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली.

राज्यातील साखर उद्योगाच्या विविध प्रश्नांबाबत मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यामध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. हंगाम संपल्यापासून नवीन सुरू होईपर्यंत लागणाऱ्या खर्चासह बँकांकडून उचल मिळेपर्यंत कारखान्यांकडे पैसे नसतात. बँकांकडून ११ ते १२ टक्के व्याजाने कर्जे काढून हा खर्च करावा लागतो. त्याऐवजी केंद्र सरकारने अल्पव्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले तर व्याजापोटी होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. 

कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एसएमपी किंवा एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्याने केंद्र सरकारने त्यांच्याकडून संबंधित रकमेवर आयकर वसूल केला आहे. ही रक्कम सुमारे साडेनऊ हजार कोटी आहे. हे पैसे कारखान्यांना परत करावी, अशी मागणी केली. यावर, याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असून येत्या दोन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री शहा यांनी दिले. इथेनॉल निर्मितीकडे कारखाने वळत आहेत, मात्र त्यांचा ताळेबंद पाहून राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जपुरवठा करत नाहीत, यासाठी सरकारने वेगळे अर्थसहाय द्यावे. त्याचबरोबर कर्जाची पुनर्बांधणी करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार धनंजय महाडीक, खासदार रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार रणजीतसिंह मोहिते-पाटील, आमदार राहुल कुल, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, पंकजा मुंडे आदी उपस्थित होते.

राज्यातील साखर उद्योगासमोरील अडचणींबाबत केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक झाली. प्रलंबित प्रश्नांबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याने लवकरच हे प्रश्न मार्गी लागतील. -धनंजय महाडीक