आजरा दंगलीतील गुन्हे मागे घेणार : मुंबईतील बैठकीत निर्णय, प्रकाश आबिटकर यांची माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2018 01:18 AM2018-03-16T01:18:38+5:302018-03-16T01:18:38+5:30
कोल्हापूर : आजऱ्यात दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या दंगलप्रकरणी हिंदू-मुस्लिम समाजातील ७४ जणांविरोधात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मुंबई येथे गुरुवारी झालेल्या या संदर्भातील
कोल्हापूर : आजऱ्यात दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या दंगलप्रकरणी हिंदू-मुस्लिम समाजातील ७४ जणांविरोधात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मुंबई येथे गुरुवारी झालेल्या या संदर्भातील समितीच्या बैठकीत झाला. आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दालनामध्ये झालेल्या या समितीच्या बैठकीला गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
चायनीज गाड्यावरील भांडणानंतर २००८ मध्ये आजऱ्यामध्ये दंगल घडली होती. त्यानंतर पाच दिवसांचा कर्फ्यू लावला गेला. दोन्ही समाजांतील ७४ जणांवर दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले होते.या सर्वांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत यासाठी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रयत्न सुरू केले होते; परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील याबाबतच्या समितीने दोन वेळा हा प्रस्ताव अपात्र ठरविला होता.
आबिटकर यांनी बदलत्या परिस्थितीमध्ये दोन्ही समाजांच्या युवकांच्या करिअरचा प्रश्न, तणाव निवळल्याच्या परिस्थितीची मांडणी करून राज्यस्तरीय समितीकडे हे गुन्हे काढून घेण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. अशा पद्धतीचे गुन्हे मागे घेण्याबाबत १२ आॅगस्ट २०१६ रोजी झालेल्या शासन आदेशाचा संदर्भ घेत अनवधानाने झालेल्या या घटनेतील संबंधितांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी आबिटकर यांनी केसरकर यांच्याकडे केली होती.
‘लोकमत’ने मांडला विषय
दोन्ही समाजांच्या ७४ जणांवर गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये युवकांचे प्रमाण मोठे आहे. यातील अनेकांना नोकºयांमध्ये अडचण निर्माण झाली. अनेकांना पासपोर्टही मिळाले नाहीत. यामुळे हे सर्वजण अक्षरश: हवालदिल झाले होते. याबाबत 30 नोव्हेंबर २०१७ रोजी ‘लोकमत’ने विशेष वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत आमदार आबिटकर यांनी ३ डिसेंबर रोजी दोन्ही समाजांच्या प्रमुखांची आजरा येथे बैठक घेतली होती. या बैठकीतही अनेकांनी ‘लोकमत’ला धन्यवाद दिले होते.
आजऱ्यामध्ये अनवधानाने घडलेल्या या प्रकारामध्ये अनेक युवक, नागरिक अडकले होते. गुन्हे दाखल झाल्याने नऊ वर्षे न्यायालयीन लढा सुरू होता. मात्र, अनेकांच्या रोजगारामध्ये, नोकºयांमध्ये, पासपोर्ट मिळविण्यामध्ये गुन्हे दाखल झाल्याने अडचणी निर्माण होत होत्या. याप्रकरणी फारशी चर्चा न करता हे गुन्हे मागे घेतले जावेत यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले होते. गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी या कामी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि अखेर माझ्या या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले. - प्रकाश आबिटकर, आमदार