निर्णय क्षमतेचीही ‘हद्द’ झाली!

हद्दवाढीबाबत संदिग्धता धोकादायक : भिजत घोंगडे ठेवल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न

भारत चव्हाण--कोल्हापूर  --एखाद्या सामाजिक व राजकीय प्रश्नावर निर्णय घेणे गैरसोयीचे झाले की मग वाद-विवाद निर्माण करायचा, एकीकडे सकारात्मक आहोत, म्हणून सांगायचे आणि दुसरीकडे निर्णय घेण्यास विलंब लावायचा, ही राजकारण्यांची नीती काही नवीन नाही. आता कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा प्रश्नसुद्धा अशाच परिस्थितीत अडकला आहे; परंतु हा विषय जास्त काळ भिजत ठेवणे म्हणजे जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेला आव्हान देणे ठरेल म्हणूनच भविष्यात शहर परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी सरकारने एकदा निर्णय घेऊन टाकणे सोयीचे होणार आहे. अन्यथा या निर्णयाबाबतची संदिग्धता धोकादायक ठरू शकते.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हद्दवाढ रखडली म्हणून शहराचा नियोजनबद्ध विकास रखडला. ज्या-त्यावेळी निर्णय घेतले नाहीत की त्याचे दीर्घकाळ परिणाम भोगावे लागतात. तशीच परिस्थिती कोल्हापूर शहराची झाली आहे. एक मोठ्ठं खेडे अशीच शहराची आजची स्थिती आहे. नगरविकास संदर्भातील नियम, कायदे बदलत आहेत. नव्या नियमांनुसार बांधकामे होत असताना विकास आराखडा होणे आवश्यक आहे. मात्र यात अडथळेच जास्त होत आहेत. त्यातून नागरी समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, म्हणूनच हद्दवाढीच्या मागणीने जोर धरला आहे, तर दुसरीकडे त्याला विरोध करण्याची मानसिकताही वाढत आहे.
आतापर्यंत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी, त्यांच्या सरकारने कोल्हापूरकरांची याप्रश्नी बोळवण केली. आता त्याच मार्गावरून भाजप-शिवसेना सरकार चालले आहे की काय, अशी शंका मनात यायला लागली आहे. निवडणुकीपूर्वी हद्दवाढ करण्याचे आश्वासन भाजपच्या नेत्यांनी दिले. सत्तेवर आल्यानंतर आता जबाबदारी वाढली आहे. भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकार सकारात्मक असून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. गेली दीड वर्षे सरकारकडून विचारमंथन सुरू आहे. समर्थक आणि विरोधक यांनी हा विषय विधीमंडळाच्या दारात नेऊन लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
एकीकडे सरकारने सकारात्मक आहे म्हणून सांगायचे आणि दुसरीकडे निर्णय घ्यायला विलंब लावायचा, यातून कोल्हापूर परिसरात एक उद्वेगाचे, द्वेषाचे राजकारण सुरू झाले आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढली जाऊ लागली आहेत. राजकीय संघर्षाला धार चढू लागली आहे. तरीही सरकार सर्वेक्षण, बैठका, चर्चा अशा वेळकाढूवृत्तीने वागत आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे पुृढे उद्या कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आणि त्यातून काही अघटित घडले तर मग जबाबदारी कोणाची निश्चित करायची हाही प्रश्न तयार होईल म्हणूनच सरकारने आता विलंब टाळून याबाबत निर्णय घेणे योग्य ठरणार आहे. चर्चेतून सामंजस्यातून मार्ग काढणेच हिताचे आहे.


चर्चा हा एक उत्तम पर्याय
शहराच्या हद्दवाढीवर चर्चा हा एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोन्ही बाजूंच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन मुंबईत दोघांचे ऐकून घेतले. ही चर्चेची सुरुवात होती.
हद्दवाढ समर्थकांनी दोन एमआयडीसीसा अठरा गावे घेऊ आणि विरोधकांनी हद्दवाढीत एक इंचही जमीन देणार नाही, अशा इच्छा प्रदर्शित केल्या होत्या; परंतु ही चर्चा काही शेवटची नाही. अजूनही चर्चेची दारे खुले ठेवली आहेत.
अधिवेशन संपताच पंधरा दिवसांत काही तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार दोन्ही संघटनांनी आंदोलनाची धार वाढविल्याने मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांनी तज्ज्ञांशी चर्चा करून पुन्हा एकदा समर्थक व विरोधक अशा दोन्ही बाजूंना बरोबर घेऊन येत्या मंगळवारी बैठक घेऊन भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.


तडजोडीमुळेच प्रश्नाची सोडवणूक
कोणताही प्रश्न जास्त ताणून धरला तर त्यातून योग्य निर्णय होत नाही. त्यामुळे तडजोड हा एक पर्याय सर्वांसमोर असतो. बऱ्याच वेळा चर्चेला बसताना तडजोडीची तयारी ठेऊन बसले तर निर्णय लगेच होतो.
सरकार म्हणून पालकमंत्री पाटील यांनी उभय बाजूची तशी मानसिकता करायला पाहिजे. दोन्ही बाजूने तडजोड स्वीकारली तरच हद्दवाढीसारख्या प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या प्रश्नातून मार्ग निघणार आहे.
कोल्हापूरचे राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते तेवढा सामंजस्यपणा दाखवतील, अशी अपेक्षा आहे.


हटवादी भूमिका सोडणे हिताचे
बऱ्याच प्रश्नात राजकारणी आपले हित बघत असतात. हद्दवाढीच्या प्रश्नात आतापर्यंत तेच झाले. ज्यांनी हद्दवाढीला विरोध केला त्या राजकारण्यांनी शहरातील मतदारांची मते घेतली, निवडून आले.
विधानसभा निवडणुका आल्या की राजकारणी मंडळी शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव करत नाहीत, परंतु शहराच्या हद्दवाढीवेळी तो भेदभाव केला जातो.
त्यात राजकारण्यांचे हित दडले असले तरी जनतेत विनाकारण द्वेष निर्माण होतो. नुकसान जनतेचेच होते म्हणून तडजोड स्वीकारण्यासाठी हटवादी भूमिका सोडून देणे हिताचे ठरेल.
हटवादी भुमिका सोडल्यास चर्चेची द्वारे खुली हावून यात नक्की तोडगा निघेल. यासाठी दोन्ही कृती समितींनी एक पाऊल मागे येण्याची तयारी ठेवावी.