कोल्हापूर ‘पर्यटन जिल्हा’ घोषित करा

पर्यटन अभ्यासगटाचा सूर : प्रादेशिक विकास आराखडा बैठक

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीसह विविधतेने नटलेला आहे. येथील वातावरण पर्यटनास पूरक असल्याने तो ‘पर्यटन जिल्हा’ म्हणून घोषित करावा, असा सूर पर्यटन व पर्यावरण अभ्यासगटाच्या सदस्यांतून बुधवारी (दि. १६) उमटला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात जिल्ह्याच्या प्रादेशिक विकास आराखड्याबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील होते. नगररचना विभागाचे सहसंचालक एम. आर. खान, आर्किटेक्ट अमरजा निंबाळकर, बांधकाम व्यावसायिक राजीव परीख, आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.शाहूवाडी तालुक्यातील बर्की हे गाव पावसाळी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध होत आहे. मात्र, याच गावाला सहा ते आठ महिने पर्यटक कसे येतील, याचाही विचार केला जाईल, असे पर्यटन अभ्यास गटातर्फे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील पाणी, गड-किल्ले, नैसर्गिक साधनसंपत्ती व हिरवाईमुळे कोल्हापूर हा पर्यटनासाठी पोषक असा जिल्हा आहे. पर्यटनासोबत कृषी पर्यटनालाही चालना दिली पाहिजे. या ठिकाणी असणाऱ्या स्थानिक लोकांनाही चांगला रोजगार मिळण्याचे साधन मिळू शकते. बर्की गावात केवळ पावसाळ्यातच पर्यटक येतात. त्या ठिकाणी शून्य बजेटमध्ये सहा ते आठ महिने पर्यटक कसे येतील, याबाबत नियोजन केले जाईल. जिल्ह्यात बर्कीसारखी शेकडो गावे आहेत. त्यांचाही विकास झाला पाहिजे, असे पर्यटन अभ्यासगटाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यावर प्रा. एन. डी. पाटील म्हणाले, सर्वसामान्य आणि स्थानिक माणसाला ज्या पर्यटनाचा फायदा होईल, असा प्रस्ताव तयार करावा. कोल्हापुरातील अनेकजण नोकरीसाठी पुणे, मुंबई किंवा इतरत्र धाव घेतात. त्यांना नोकरीचा चांगला पर्याय त्यांच्याच गावात मिळेल, असे नियोजन केले पाहिजे; तरच पर्यटन विकास आराखड्याचा हेतू साध्य होणार आहे. त्याचबरोबर पर्यटन काही कालावधीपुरतेच न चालता ते जास्तीत जास्त दिवस कसे चालेल, या दृष्टीनेही विचार व्हावा. दोनवेळचे जेवण, प्राथमिक शिक्षणासह सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील, अशा योजना जरूर राबविल्या पाहिजेत. मात्र, कोणत्याही योजनेमध्ये स्थानिक लोकांचा यात सहभाग नसेल तर ते अडचणीचे ठरू शकते.परीख म्हणाले, हद्दवाढीमुळे विकासाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे ४२ गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव पाठवावा; कारण सध्या केलेल्या २० गावांच्या प्रस्तावांमुळे शहरासाठी अपेक्षित असणारी लोकसंख्या होणार नाही.