गूळ उत्पादनात सव्वाचार लाख रव्यांची घट

क्विंटलला तीन हजार दर : गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांची गुऱ्हाळघराकडे पाठ; बाजार समितीच्या उत्पन्नालाही फटका

प्रकाश पाटील - कोपार्डे-- गुळाचा प्रारंभीचा सौदा विक्रमी दराने काढल्यानंतर झालेली गुळातील सततची घसरण, अवकाळी पाऊस, अडत वसुलीचा दोलायमान निर्णय, यामुळे या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी गूळ उत्पादन करण्यापेक्षा साखर कारखान्यांकडे ऊस पाठविण्यास प्राधान्य दिले. याचा परिणाम या हंगामात गूळ उत्पादनात सव्वाचार लाख गूळ रव्यांची आवक कमी झाल्याचे बाजार समितीतील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. बाजार समितीच्या उत्पन्नालाही यामुळे मोठा फटका बसला आहे.प्रारंभीचा सौदा शासकीय संचालक मंडळाने मोठ्या थाटात ६६६६ रुपये प्रतिक्विंटल काढला. मात्र, यानंतर गूळ दरातील झालेली मोठी घसरण व सतत होणारा गूळ दरातील चढ-उतार यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला ऊस गूळ उत्पादनाऐवजी साखर कारखान्यांकडे पाठविण्यावर भर दिला. त्यातच साखर कारखान्यांनी या हंगामात ‘एफआरपी’ प्रमाणे दिलेला चांगला दर याचेही गूळ उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविण्याचे मोठे कारण सांगण्यात येत आहे.एवढेच नाही, तर या हंगामात सुरुवातीपासून अवकाळी पावसाने गुऱ्हाळघरांना वारंवार अडथळा आणल्याने गुऱ्हाळघर मालकांना आठ दिवस गुऱ्हाळघरे बंद ठेवावी लागली. गूळ उत्पादक शेतकरी डिसेंबर-जानेवारीमध्ये गुळाचे दर २२०० ते २६०० प्रतिक्विंटलवर आल्यानंतर प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले. तब्बल आठ दिवस गुळाच्या एका रव्याचीही आवक तर झाली नाहीच, शिवाय गुऱ्हाळघरे बंद ठेवून उत्पादन खर्चाएवढातरी दर मिळावा, यासाठी एल्गार पुकारला. यानंतर बाजार समिती, व्यापारी व शेतकऱ्यांची बैठक होऊन गूळ दरात सुधारणा झाली. यानंतर शेतकऱ्यांच्या ऐवजी व्यापाऱ्यांकडून अडत वसूल करण्याचे आदेश पणन संचालक सुभाष माने यांनी काढल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी त्याविरोधात बंड पुकारले. यातून सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यापाऱ्यांकडून अडत वसुलीच्या निर्णयावर स्थगिती दिली, अशी या हंगामात संकटांची आणि अडथळ्यांची मालिकाच गूळ व्यवसायावर निर्माण झाल्याने ‘गोड गुळाला कडू व्यवहारा’ची झालर लागली. याचा परिणाम म्हणजे, या हंगामात आॅक्टोबर २०१४ ते २१ मार्च २०१५ या दरम्यान मागील हंगामापेक्षा तब्बल सव्वाचार लाख गूळ रव्यांची आवक बाजार समितीत कमी झाली आहे.


या हंगामात उत्पादन खर्चाएवढाही गुळाला दर मिळाला नाही. सतत दरातील चढ-उतार, शासनाचे गूळ दर व अडत वसुलीचे कचखाऊ धोरण, यामुळे गूळ उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला. जिल्ह्यातील १२०० गुऱ्हाळघरांपैकी संपूर्ण हंगाम पूर्ण करणारे केवळ ३००च गुऱ्हाळघरे आहेत. यावर्षीची गूळ रव्यांची घट पाहता पुढील वर्षीही दर मिळाला नाही, तर गूळ उद्योगच अडचणीत सापडणार आहे.
 »f                                                             - शिवाजी पाटील, --अध्यक्ष, गूळ उत्पादक संघटना.


गुळाचा दर व सतत होणारे सौद्यातील अडथळे, यामुळे नाशवंत गुळाला प्राधान्य देण्यापेक्षा यावर्षी आपण सर्व ऊस साखर कारखान्याला पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
                                                                                     - शिवाजी पाटील, गूळ उत्पादक, शिंदेवाडी, ता. करवीर.