Kolhapur: शेकडो शिक्षकांच्या जागा खाली, शाळा मात्र देईनात जाहिराती
By पोपट केशव पवार | Published: January 16, 2024 02:08 PM2024-01-16T14:08:02+5:302024-01-16T14:09:06+5:30
पै-पाहुण्यांना नोकरी देण्यासाठी संस्थाचालकांची धडपड
पोपट पवार
कोल्हापूर : रिक्त पदांमुळे शाळांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची ओरड करत ती पदे भरण्याची मागणी करणाऱ्या माध्यमिक शाळा आता भरती प्रक्रिया सुरू होऊनही पवित्र पोर्टलवर जाहिरात अपलोड करण्यास दिरंगाई करत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात अनुदानित, अंशत: अनुदानित अशा ४५० माध्यमिक शाळांमधील पदे रिक्त असताना आतापर्यंत केवळ २५ ते ३० शाळांनीच रोस्टर तपासून जाहिराती अपलोड केल्या आहेत.
रिक्त पदे असणाऱ्या खासगी अनुदानित शाळांमध्ये एका पदासाठी तीन उमेदवार पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातूनच पाठविले जातील. त्यातून एकाची निवड संस्थेला करायची आहे. यामुळे संस्थाचालकांच्या पै पाहुणे, नातेवाइकांना यात संधी मिळत नसल्यानेच शाळा जाहिरात अपलोड करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
तब्बल सात ते आठ वर्षांनंतर राज्यांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू झाली. १६ ऑक्टोबरपासून जाहिराती अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. जिल्ह्यात ४५० माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची ७५० पदे रिक्त आहेत. सोमवारपर्यंत ही मुदत होती. मात्र, आतापर्यंत केवळ ३० शाळांनीच रोस्टर तपासून जाहिराती अपलाेड करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली.
पै-पाहुण्यांना नोकरी देण्यासाठी संस्थाचालकांची धडपड
खासगी अनुदानित शाळांचे संस्थाचालक पै-पाहुण्यांना नोकरी लावण्यासाठी मागच्या दाराने प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे पवित्र पोर्टलवर जाहिराती अपलोड करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षक उपलब्ध करून न दिल्यास ते त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. पण खासगी संस्थाचालक जवळचा व्यक्ती शिक्षक म्हणून लावण्यासाठी वर्षानुवर्षेही पदे रिक्त ठेवत आहेत.
वशिलेबाजीला लगाम
वशिलेबाजी, डोनेशन या गोष्टींना लगाम बसावा म्हणून शिक्षक भरती प्रक्रियेत शालेय शिक्षण विभागाने बदल केला आहे. गुणवत्ता यादीनुसार संबंधित शिक्षकांची नेमणूक होईल. पूर्वीप्रमाणे संस्थापक ठरवेल त्याच उमेदवाराला शिक्षक म्हणून मान्यता मिळणार नाही. रिक्त पदे असणाऱ्या खासगी अनुदानित शाळांमध्ये एका पदासाठी तीन उमेदवार पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातूनच पाठविले जातील. त्या तिघांची मुलाखत घेऊन त्यातून एकाची निवड करण्याचा अधिकार संस्थेला असेल. पूर्वी एका पदासाठी दहा उमेदवारांना पाठविण्याचा निर्णय होता, परंतु त्यात बदल करून आता एका पदासाठी तीन उमेदवार असे समीकरण आहे.