साध्या यंत्रमागांच्या आधुनिकीकरणात दिरंगाई

वस्त्रनगरी प्रतीक्षेत : केंद्र सरकारच्या मंजुरीमध्ये क्लिष्टपणा; राज्य शासनाकडून अनुदानाची गरज

राजाराम पाटील / अतुल आंबी - इचलकरंजी -स्पर्धात्मक आणि आधुनिकीकरणाच्या युगात यंत्रमागांवर आधुनिक तंत्राची यंत्रे बसविल्यास निर्यातीत दर्जाच्या कापडाची निर्मिती होऊन यंत्रमाग कापडाचे मूल्यावर्धन होणार आहे; पण परिस्थितीने सामान्य असलेल्या यंत्रमागधारकाला यंत्रमागाच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारच्या प्रोत्साहन अनुदानाची गरज आहे. केंद्र सरकारची मंजुरी मिळूनही आधुनिकीकरणाचा हा प्रस्ताव रेंगाळलेलाच आहे, तर राज्य शासनाच्याही अनुदान धोरणाची यंत्रमागधारकांना प्रतीक्षा आहे.
एकविसाव्या शतकाबरोबरच जगात आधुनिकीकरण व त्याबरोबर स्पर्धेचे युग आले. जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी इचलकरंजी व परिसरात असलेल्या सव्वा लाख साध्या यंत्रमागांनाही आधुनिक तंत्राची गरज भासू लागली, ज्यामुळे उत्कृष्ट दर्जाचे कापड उत्पादन व त्याबरोबर महागाईला सामोरे जाण्यासाठी कापडास अधिक भाव याची आवश्यकता निर्माण झाली. साध्या यंत्रमागावर वार्प स्टॉप मोशन व वेफ्ट फिलर ही दोन यंत्रे बसविल्यास निर्यात दर्जाच्या कापडाचे उत्पादन होते, हे संशोधनाअंती सिद्ध झाले आहे. मात्र, या दोन्ही यंत्रांची किंमत चाळीस हजार रुपयांपर्यंत आहे. साधारणत: २४ यंत्रमागांच्या कारखान्याला ९ लाख ६० हजार रुपयांची आवश्यकता असते. ही रक्कम एकाच वेळी गुंतविणे यंत्रमागधारकाला शक्य होत नाही. म्हणून सरकारमार्फत अनुदान प्राप्त झाल्यास सुलभ रोजगार देणाऱ्या यंत्रमाग उद्योगास प्रोत्साहन मिळेल. यासाठी अनुदान मागण्याची आवश्यकता भासू लागली.
साध्या यंत्रमागांवर वार्प स्टॉप मोशन व वेफ्ट फिलरसाठी लागणारी रक्कम ही सामान्य यंत्रमागधारकास सरकारने अनुदान स्वरूपात दिली, तर प्रोत्साहन मिळून यंत्रमागधारकांबरोबर कामगारांनाही चांगली मजुरी मिळेल, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे गेली चार वर्षे करण्यात आली. शहरातील इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशन, यंत्रमागधारक जागृती संघटना यांच्यासह माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी जोरदार प्रयत्न केले. वर्षभरापूर्वी केंद्र सरकारने प्रती यंत्रमागासाठी १५ हजार रुपये अनुदान जाहीर केले; पण सरकार पातळीवर मात्र अंमलबजावणीसाठी दिरंगाईच आहे.
वर्षभरापूर्वी मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्षात गेल्या तीन महिन्यांत ७८३ अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे. आता संबंधित यंत्रमागधारकांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग खात्याकडे नोंदणी केलेल्या संस्थेकडून वार्प स्टॉप मोशन व वेफ्ट फिलर ही दोन यंत्रे बसविण्याची आहेत. मग त्याची पाहणी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाकडून केल्यानंतरच अनुदान प्राप्तीचे शिक्कामोर्तब होणार आहे. अशी काहीशी क्लिष्ट पद्धती सरकारने अवलंबली आहे. त्यामुळेही ही अनुदान योजना रेंगाळली आहे.
याशिवाय यंत्रमागधारकांना राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या १५ हजार रुपयांच्या अनुदानाचीही प्रतीक्षा आहे; पण हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. आता बदललेल्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा नवीन प्रश्नही उभा राहिलेला आहे. एकूण सव्वा लाख यंत्रमागांच्या आधुनिकीकरणासाठी सुमारे आठ हजार यंत्रमागधारकांना प्रतीक्षा आहे.
३७५ कोटी रुपये अनुदान
प्रती यंत्रमागास पंधरा हजार रुपयांप्रमाणे केंद्र सरकारकडून आणि पंधरा हजार रुपये राज्य सरकारचे असे तीस हजार रुपये मिळणे आवश्यक आहे. दोन्ही सरकारकडून ३७५ कोटी रुपये अनुदान मिळेल, तर यंत्रमागधारकांना १२५ कोटी रुपये गुंतवावे लागतील.
दहा कोटी रुपयांचे मूल्यावर्धन
आधुनिकीकरणामुळे कापडाचा दर्जा सुधारण्याबरोबर उत्पादनही वाढणार आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारकांना सरासरी प्रती मीटर कापडाचे दहा रुपये मूल्यावर्धन होऊन दहा कोटी रुपये अधिक मिळणार आहेत.
तीन जिल्ह्यांत व्याप्ती
यंत्रमाग आधुनिकीकरण अनुदानाची इचलकरंजीसह वडगाव, रेंदाळ, कुरुंदवाड, विटा, माधवनगर-सांगली, कऱ्हाड-सातारा अशा व्यापक परिसरातील यंत्रमाग केंद्रांनाही आवश्यकता आहे.
सीईटीपी अनुदानाची आवश्यकता
यंत्रमागावर निर्मित कापडाला अंतिम टप्प्यामध्ये प्रोसेसिंगची आवश्यकता असते, ज्यामुळे यंत्रमाग कापडाचे चांगले मूल्यावर्धन होते. प्रोसेसिंग कारखान्यातून निघालेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची (सीईटीपी) आवश्यकता आहे; पण सीईटीपीचा होणारा खर्चही प्रचंड आहे. तरी सीईटीपीलासुद्धा शासनाने उत्पादनाशी निगडित अनुदान द्यावे, अशीही मागणी येथील उद्योजकांची आहे.