विलंबामुळे अनेक प्रश्न तयार

संजय पारकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

राधानगरी : पुनर्वसन प्रक्रियेला होत असलेल्या विलंबामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. पुनर्वसन होणार असल्याने विकासकामे, घरांची नवीन बांधकामे करायची की नाहीत, अशी द्विधावस्था आहे. यामुळे अन्य काही गावांनी पुनर्वसन नको, अशी भूमिका घेतली आहे. स्वेछा पुनर्वसन योजनेत संगनमताने काही गैरप्रकार झाल्याची तक्रार आहे.

या संकलन याद्या तयार करताना येथे न राहणारी, चुकीची नावे घुसडून त्यांना पैसे दिल्याचे प्रकार झाले आहेत.

एजिवडेपाठोपाठ याच एकत्रित ग्रामपंचायतीत असलेल्या न्यू करंजे व दाऊतवाडी या गावांनी ही स्वेछा योजना स्वीकारली. करंजे येथील २४२ कुटुंबांतील २७७ व्यक्ती पात्र ठरल्या आहेत. त्यातील ९० लोकांनी ही योजना स्वीकारली. त्यापैकी ८१ जणांना ७.८३ कोटी रक्कम मिळाली आहे. या लोकांच्या घरे, झाडे व अन्य मालमत्तेचे व वाढीव खातेदारांचे असे ४.५३ कोटी रक्कम मिळणे बाकी आहे.

यातील पर्याय २ स्वीकारलेली १८७ कुटुंबे आहेत. त्यांना घरे व जमिनी द्याव्या लागणार आहेत. या लोकांना आरळे, वरणगे, सादळे-मादळे, पारगाव, घोसरवाड, मुरुक्टे, पाल, कागल आदी ठिकाणी जमिनी दाखवल्या आहेत. त्यांनी सर्वांसाठी सोईस्कर म्हणून लक्ष्मी टेकडी कागल येथील जमिनीची मागणी केली आहे. वन्यजीव विभागाची ही जमीन असल्याने ती मिळण्यास काही अडचण नाही. मात्र, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून लागणारा ना हरकत दाखला कागल नगरपालिकेने नाकारला आहे. त्याऐवजी येथे गलगले येथील निवळे वसाहत स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

दाऊतवाडी येथे ५५ कुटुंबे व ८० लाभार्थी आहेत. यापैकी स्वेच्छा योजना निवड केलेल्या ५५ पैकी ४२ लोकांना ४.१६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यांना घरे व जमिनीच्या मूल्यांकनाचे ३.०९ कोटी मिळणे बाकी आहे. २५ लोकांनी पर्याय २ ची निवड केली आहे.

२०१३ मध्ये स्वेच्छा योजना लागू झाल्यावर यासाठी यादी तयार करताना काही गैरप्रकार झाले. या तारखेपूर्वी शिधापत्रिका, मतदार यादीत नाव घरटान उतारा, स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक होते. मात्र, अशी पूर्तता नसणाऱ्यांची काही नावे घुसडली आहेत. ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आमदार, अधिकारी, स्थानिक प्रतिनिधींच्या बैठकीत यावर पुराव्यासह तक्रारी झाल्या. चौकशीचे आदेशही वरिष्ठांनी दिले. मात्र, संगनमताने झालेल्या या प्रकाराची चौकशी करण्याची कोणीही तसदी घेतलेली नाही.

ठळक-

अभयारण्यग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रश्नावर आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी स्थानिकसह मंत्रालय पातळीवर मंत्री, अधिकाऱ्यांकडे सतत पाठपुरावा ठेवला आहे. माजी आमदार के.पी. पाटील यांनीही त्यावेळी प्रयत्न केले होते. आतापर्यंत शेकडो बैठका झाल्या आहेत. अनेक अधिकारी आले. त्यांनी आश्वासने दिली. मात्र, ते बदलून गेले की, पुन्हा नव्याने सुरुवात अशी स्थिती आहे.