महिन्याभरात कोल्हापूर शहरातील अतिक्रमणे हटवा

कोल्हापूर शहरातील वाढत्या अतिक्रमणास प्रशासन जबाबदार आहे, असा आक्षेप नोंदवत महापौर सरिता मोरे यांनी एक महिन्याच्या आत शहराच्या सर्व भागांतील अतिक्रमणे काढावीत, असे आदेश महापालिका सभेत प्रशासनाला दिले. अतिक्रमण विषयावरून सभेत सत्तारुढ, तसेच विरोधी गटाच्या सदस्यांनी प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी केली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सरिता मोरे होत्या.

ठळक मुद्देमहिन्याभरात कोल्हापूर शहरातील अतिक्रमणे हटवामहापौर मोरे यांचे प्रशासनास आदेश : पथके सक्षम करावीत

कोल्हापूर : शहरातील वाढत्या अतिक्रमणास प्रशासन जबाबदार आहे, असा आक्षेप नोंदवत महापौर सरिता मोरे यांनी एक महिन्याच्या आत शहराच्या सर्व भागांतील अतिक्रमणे काढावीत, असे आदेश महापालिका सभेत प्रशासनाला दिले. अतिक्रमण विषयावरून सभेत सत्तारुढ, तसेच विरोधी गटाच्या सदस्यांनी प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी केली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सरिता मोरे होत्या.

शहरातील महाद्वार, ताराबाई रोड, कपिलतीर्थ परिसरातील वाढत्या अतिक्रमणाबाबत २०१५ पासून तक्रारी करून थकलेल्या अजित ठाणेकर यांनी बुधवारच्या सभेत, जर अतिक्रमण निघणार नसतील, तर अतिक्रमण निर्मूलन विभागच बरखास्त करावा, असा उपहासात्मक सदस्य ठराव सभेत मांडला होता. त्यावरून झालेल्या चर्चेत या विभागाचा विस्तृत पंचनामा केला गेला. शेवटी हा ठराव ठाणेकर यांनी मागे घेतला.

चर्चेची सुरुवात अजित ठाणेकर यांनी केली. महाद्वार, ताराबाई रोडवर अनेक विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामध्ये फुटपाथ गायब झाले आहेत. भाविकांना तसेच नागरिकांना रस्त्यावरून चालणे मुश्किल झाले आहे. वारंवार तक्रारी करून प्रशासन दाद लागू देत नाही. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे अतिक्रमण वाढले आहे. विशेष म्हणजे या परिसरातील ८० टक्के विक्रेते हे परप्रांतीय आहेत, असे ठाणेकर यांनी सांगितले.

ज्यांना परवाने दिलेत, ती मंडळी व्यवस्थीत व्यवसाय करत आहेत, परंतु नव्याने वाढलेले फेरीवाले रस्त्यावर ठाण मांडून बसत आहेत. महापालिकेच्या रस्त्यावर व्यापारी भाडे घेऊन विक्रेत्यांना बसण्यास परवानगी देत आहेत, याकडे किरण नकाते यांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले. अनेक परप्रांतीय विक्रेते शहरात घुसले असून, त्यांनी संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत केली आहे. आयुक्तांनी संध्याकाळच्या वेळी स्वत: पाहणी करावी, अशी विनंती नकाते यांनी केली.

अतिक्रमण निर्मूलन विभाग सक्षम नाही, पैसे कोणाकडून घ्यायचे ठरलेले आहे; त्यामुळे अतिक्रमण वाढत चालले असल्याचा आरोप किरण शिराळे यांनी केला. पूजा नाईकनवरे यांनी अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. २०१८ साली फेरीवाल्यांचा सर्व्हे केला, त्यावेळी साडेआठ हजार फेरीवाले होते; पण आता ही संख्या अनेक पटीने वाढली आहे. त्याचवेळी सर्वांना परवाने दिले असते, तर आज ही नामुष्की ओढवली नसती, असे त्या म्हणाल्या.

नगरसेवकांनी तुम्हाला सांगायचे का?

अतिक्रमण काढा म्हणून तुम्हाला नगरसेवकांनी सांगायचे का? अशा शब्दांत रूपाराणी निकम यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. आम्ही कोणाच्या पोटावर पाय आणा म्हणत नाही; पण शहराला कुठेतरी शिस्त लागली पाहिजे, असे निकम यांनी स्पष्ट केले. मटक्याच्या, गुटख्याच्या अनेक हातगाड्या फुटपाथवर वाढत आहेत, त्यावर कारवाई करा, अशी सूचना उमा इंगळे यांनी केली.

अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे केवळ २० कर्मचारी

अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे केवळ २० कर्मचारी असून दोन पाळ्यांत काम केले जाते. तसेच पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याने कारवाईत अडथळे व मर्यादा येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तेव्हा आयुक्तांनी हा विभाग अधिक कर्मचारी देऊन, तसेच पोलीस संरक्षण देऊन सक्षम करावा, अशा सूचना अनेकांनी केल्या.

रंकाळा सुशोभीकरण, शाहू जलतरण तलावावरून अधिकारी धारेवर

रंकाळा तलाव सुशोभीकरणप्रकरणी शारंगधर देशमुख यांनी, तर शाहू जलतरण तलावप्रकरणी मुरलीधर जाधव यांनी शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांना धारेवर धरले. रंकाळ्यासाठी गेल्या वर्षी ७२ लाखांचा निधी देऊनही कामे का झाली नाहीत, अशा शब्दांत देशमुख यांनी जाब विचारला. शाहू जलतरण तलाव दोन वर्षे बंद असून, निधी असूनही तो दुरुस्त का केला जात नाही, अशी विचारणा जाधव यांनी केली. तलाव दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत तेथील जीम आणि फुटबॉल मैदान बंद ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सभेत झालेले निर्णय :

१. आॅलिम्पिक कांस्यपदक विजेते पैलवान खाशाबा जाधव व आॅलिम्पिकवीर पैलवान के. डी. माणगावे यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार द्यावा म्हणून केंद्र सरकारकडे शिफारस क रणार.
२. दुधाळी पॅव्हेलियनमधील बॅडमिंटन हॉलला माजी उपमहापौर कै. आनंदराव सुतार यांचे नाव देणार.
३. शुक्रवार पेठ येथील कमानीला श्री उत्तरेश्वर महादेव मंदिर वाघाची तालीम प्रवेशद्वार असे नाव देणार.
४. कमला कॉलेज पिछाडीस असलेल्या विरंगुळा केंद्रास कै. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देणार.