‘वेतन आयोग अधिसूचना’ त्रुटीमुक्त करा, अन्यथा राज्यभर आंदोलन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 29, 2020 04:24 AM2020-12-29T04:24:26+5:302020-12-29T04:24:26+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतच्या अधिसूचनेत अनेक त्रुटी आहेत. ही अधिसूचना त्रुटीमुक्त करावी, सेवांतर्गत ...

Delete ‘Pay Commission Notification’, otherwise statewide agitation | ‘वेतन आयोग अधिसूचना’ त्रुटीमुक्त करा, अन्यथा राज्यभर आंदोलन

‘वेतन आयोग अधिसूचना’ त्रुटीमुक्त करा, अन्यथा राज्यभर आंदोलन

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतच्या अधिसूचनेत अनेक त्रुटी आहेत. ही अधिसूचना त्रुटीमुक्त करावी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, अन्यथा राज्यभर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय शिक्षकेतर सेवकांनी रविवारी येथे दिला. त्यांनी शिवाजी विद्यापीठातील राज्यस्तरीय बैठकीत पुन्हा आंदोलन करण्याबाबत निर्णय घेतला.

शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाच्या कार्यालयात महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर सेवक संयुक्त कृती समितीच्या राज्यस्तरीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. समितीचे सर्व संघटक हे अध्यक्षस्थानी होते. राज्यातील अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांनी सातवा वेतन आयोग लागू केला; पण तो लागू करताना कर्मचाऱ्यांना ५८ महिन्यांची थकबाकी नाकारली. सहाव्या वेतन आयोगात लागू केलेल्या सुधारित वेतनश्रेण्या पुन्हा कमी केल्या. त्यापोटी ११ वर्षांमधील वसुली करण्याचे जुलमी आदेश दिले आहेत. हा आदेश वेतन सुधारणारा नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक खच्चीकरण करून त्यांना खाईत लोटणारा आहे, अशा संतप्त भावना या बैठकीत व्यक्त झाल्या.

कृती समितीचे मुख्य संघटक अजय देशमुख, रावसाहेब त्रिभुवन, दिनेश दखणे, आनंद खामकर, समन्वयक रमेश डोंगरशिंदे, प्रकाश म्हसे, संदीप हिवरकर, डॉ. कैलास पाथ्रीकर, केतन कान्हेरे, सुरेश लाड यांनी मनोगत व्यक्त केले. सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी देण्यासंदर्भात न्यायालयात बाधित कर्मचाऱ्यांच्या वतीने महासंघातर्फे याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी लागू असलेले शासन निर्णय रद्द करून कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीचा घातलेला घाट हाणून पाडण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

............................................

समितीच्या काही मागण्या

- ५८ महिन्यांची थकबाकी मिळावी.

- वेतनश्रेणी ७ ऑक्टोबर २००९ आणि आकृतिबंधाच्या मंजूर शासन निर्णयानुसारच पूर्ववत व्हाव्यात.

- सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे १२ व २४ वर्षांच्या दोन लाभांच्या योजना पूर्ववत सुरू कराव्यात.

......................................

आंदोलनाऐवजी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी चर्चा करावी : उदय सामंत

कोल्हापूर : सातव्या वेतन आयोगात खरोखरच त्रुटी असतील, तर त्या दूर केल्या जातील. विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्याबाबत आंदोलन करण्याऐवजी माझ्याशी चर्चा करावी, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी येथे सांगितले. कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री सामंत यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला.

Web Title: Delete ‘Pay Commission Notification’, otherwise statewide agitation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.