मुरगूडमधील न्यायालयाच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

न्यायालय सुरू करण्याची मागणी

अनिल पाटील : मुरगूड पोलीस ठाण्याच्या परिक्षेत्रातील ५४ गावांमधील ग्रामस्थांचा होणारा त्रास कमी व्हावा यासाठी मुरगूड शहरामध्ये दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या मागणीसाठी परिसरातील ५४ गावांनी उग्र लढा उभा करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचाच भाग म्हणून सर्व गावांत ग्रामसभेत याबाबतचे एकमताने ठराव समंत केले होते. हे ठराव एकत्रितपणे जिल्हाधिकारी यांना सुपूर्द करून सुमारे तीन ते चार वर्षे झाली; पण अद्यापही न्यायालय सुरू करण्याच्या हालचाली दिसत नसल्याने या गावातील प्रमुख ग्रामस्थ आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

सीमाभागातील मुरगूड हे सर्व सोयीनीयुक्त असे शहर आहे. कागल तालुक्यातील असणाऱ्या एकूण गावांपैकी ७५ टक्के गावे म्हणजेच साधारणत: ५४ गावे मुरगूड पोलीस ठाण्याशी निगडित आहेत. या ५४ गावांमध्ये जास्तीत जास्त संवेदनशील गावांचा समावेश असल्याने मुरगूड पोलीस ठाण्यावर प्रचंड ताण आहे. यामुळेच दररोज पोलीस ठाण्यामध्ये या ना त्या कारणाने तोबा गर्दी असते. स्टेशनमध्ये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यातील आरोपी व त्याच्या नातलगांना व पोलीस कर्मचारी यांना न्यायालयीन कामासाठी तब्बल ४० किलोमीटरहून अधिक अंतर पार करून कागल या ठिकाणी जावे लागते. यामध्ये सर्वांनाच आर्थिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

कागल याठिकाणी असणाऱ्या न्यायालयात मुरगूड पोलीस ठाण्यांतर्गत असणाऱ्या गावांसाठी वेगळे कोर्ट कार्यरत आहेच. हेच कोर्ट फक्त कागलऐवजी मुरगूडला सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नागरिकांसह सर्वच शासकीय अधिकाऱ्यांचा त्रास कमी होणार आहे. हे कोर्ट मुरगूडमध्ये आणण्यासाठी नगरपरिषद व नागरिक लागेल ती मदत करण्यास तयार आहेत. या कारणासाठी प्रमुखांच्या वेळोवेळी बैठका पार पडल्या आहेत. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी शहरातील सर्व नागरिकांनी मुरगूडमध्ये न्यायालय व्हावे या मागणीसाठी मुरगूड शहर बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. याला अनुसरून शहरातील प्रमुख मंडळींनी मंत्री हसन मुश्रीफ, तत्कालीन खासदार धनंजय महाडिक, विद्यमान खासदार संजय मंडलिक यांची भेट घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चाही केली होती. शासन पातळीवर मुरगूडमध्ये न्यायालय होण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही सर्वांकडूनही दिली गेली होती. मध्यंतरी मुरगूडमध्ये खासदार संभाजीराजे यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. यावेळीही त्यांच्याकडे प्रामुख्याने नागरिकांनी हीच मागणी केली होती. यावेळीही केंद्र शासनाकडून आपण यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत मदत करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते; पण अद्याप या मागणीचा गांभीर्याने विचार झाला नाही.