'मनपा बरखास्तीची मागणी हास्यास्पद

तज्ज्ञांचे मत : एका सदस्याच्या गैरकृत्याबद्दल बरखास्तीची तरतूदच नाही

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -महापौर तृप्ती माळवी या लाच प्रकरणात अडकल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यांना सांगून महापालिकाच बरखास्त करण्याची पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची मागणीच मुळात हास्यास्पद असून, ती कायद्याला धरून नसल्याची माहिती राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी दिली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पाटील यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटून महापालिका बरखास्तीची मागणी करणार असल्याचे विधान केले होते. महापालिकेच्या विद्यमान सभागृहाची मुदत नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत आहे. त्यामुळे आठ महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत. त्या डोळ््यांसमोर ठेवूनच पालकमंत्र्यांनी ही राजकीय मागणी केल्याचे चित्र दिसत आहे.
महापालिकांचा कारभार मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अन्वये चालतो. त्याच कायद्याचे नाव आता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ असे झाले आहे. या कायद्याच्या ‘कलम ४५२’ मध्ये त्यासंबंधीची तरतूद आहे. त्यामध्ये महापालिका बरखास्तीची प्रमुख चार कारणे कारणे दिली आहेत. ती अशी : १) महापालिका नेमून दिलेली कामे करण्यास अपयशी ठरत असल्यास २) महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर अफरातफर सुरू आहे व त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी गुंतले आहेत. ३) कायद्याने नेमून दिलेली कर्तव्ये करण्यास संस्था अपयशी ठरत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास ४) सत्तेचा गैरवापर करून आर्थिक गैरव्यवहार व प्रशासकीय गोंधळ होऊन लोकांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास.
परंतु, हे करतानाही ती कशी बरखास्त करावी, यासंबंधीची कायदेशीर तरतूद आहे. महापालिकेला त्यासंबंधी म्हणणे मांडण्यास पुरेशी संधी देणे आवश्यक आहे. ती देताना राज्य शासन महापालिकेस ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावून महापालिका का बरखास्त करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागवणे बंधनकारक असते. राज्यघटनेच्या २४३ (झेड) एफ या कलमान्वये हे अधिकार राज्य शासनास प्राप्त झाले आहेत. बरखास्तीची आॅर्डर राजपत्रात प्रसिद्ध केल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होते.
ही सगळी प्रक्रिया राबविण्यासाठी तेवढा वेळही आता शासनाकडे नाही. कारण आठ महिन्यांत निवडणुकाच होत आहेत.
कोल्हापूर महापालिकेत महापौरांनी लाच घेतल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. त्यामध्ये त्यांच्यावर हा गुन्हा अजून शाबूत झालेला नाही. महापौरांनाच लाच घेताना पकडल्यामुळे कोल्हापूरची अब्रू गेली हे खरेच आहे; परंतु ती या प्रकरणाची नैतिक बाजू आहे. दुसरे असे की, महापालिकेत ७७ लोकनियुक्त व ५ स्वीकृत असे ८२ नगरसेवक आहेत. त्यातील एकाने लाच घेतली म्हणून उर्वरित ८१ सदस्यांच्या हक्कांवर कायद्याने गदा आणता येत नाही.
व्यक्तीच्या चुकीच्या व्यवहारांचा दोष घटनात्मक पाया असलेल्या संस्थेला देता येत नाही. कायद्यालाच ते मान्य नाही. राज्यात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण झाले म्हणून महापालिका बरखास्त झाल्याचे आतापर्यंत एकही उदाहरण नाही, असे या विषयाशी संबंधित जाणकारांचे म्हणणे आहे. असा निर्णय झाल्यास त्यास न्यायालयात कुणी आव्हान दिल्यास ते अडचणीचे ठरू शकते.