साखर मागणीकडे शेतकऱ्यांची पाठ, ‘गुरूदत्त’ वगळता एकाही कारखान्याकडे अर्ज नाही

साखर कारखान्यांनी उर्वरित एफआरपीऐवजी साखर घेण्याच्या केलेल्या आवाहनाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली. शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी ‘गुरूदत्त’ कारखान्याकडे एकमेव अर्ज आला असून, उर्वरित कारखान्याकडे एकही अर्ज आलेला नाही.

ठळक मुद्देसाखर मागणीकडे शेतकऱ्यांची पाठ‘गुरूदत्त’ वगळता एकाही कारखान्याकडे अर्ज नाही

कोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी उर्वरित एफआरपीऐवजी साखर घेण्याच्या केलेल्या आवाहनाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली. शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी ‘गुरूदत्त’ कारखान्याकडे एकमेव अर्ज आला असून, उर्वरित कारखान्याकडे एकही अर्ज आलेला नाही.

एफआरपीची रक्कम देऊ शकत नसल्याचे सांगत जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उर्वरित एफआरपीच्या रकमेपोटी साखर देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसे आवाहन कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केले आहे. शेतकऱ्यांची पीक कर्जाबरोबरच मध्यम मुदतीची कर्जे असतात.

एफआरपीतील ८० टक्के रकमेतून शेतकऱ्यांची कर्ज खाती पूर्ण झालेली नाहीत. उर्वरित कर्जाचा प्रश्न असून, ही कर्जे भरण्यासाठी कारखान्यांनी दिलेली साखर एकतर विकास संस्थांना दिली पाहिजे अथवा साखरेची बाजारात विक्री करून येतील त्या पद्धतीने संस्थांकडे जमा केले पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच विकास संस्थाही अडचणीत येणार आहेत.

दरम्यान, साखर घेऊन जाण्याच्या कारखान्यांच्या आवाहनाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. ‘स्वाभिमानी’ने साखर स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. तरीही त्यांचा प्रभावक्षेत्र असलेल्या शिरोळ व हातकणंगले तालुक्यातील कारखान्यांकडे साखरेची मागणी दिसत नाही. शुक्रवारपर्यंत दत्त, शिरोळकडे एकाही शेतकऱ्यांने अर्ज केलेला नाही. ‘गुरूदत्त, टाकळीवाडी’कडे जिल्हा परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती अनिल मादनाईक यांनी अर्ज केल्याचे समजते.

वस्तुविनिमय पद्धतीची आठवण

पूर्वी लोकांकडे आर्थिक चलन नसल्याने आपल्याकडे उपलब्ध असलेली वस्तू दुसऱ्यांला देऊन त्याच्याकडून हवी असलेली वस्तू घेतली जायची. सध्या पैशाऐेवजी साखर देण्याच्या तयारीने पूर्वीच्या वस्तुविनिमय पद्धतीची आठवण होत आहे.

मागणी नाही केली तर मिळतील त्यावेळी पैसे

साखर कारखाने एफआरपीच्या कायद्यातून सुटका करून घेण्यासाठी धडपडत आहेत. साखर आयुक्तांच्या परवानगीने उर्वरित एफआरपीपोटी त्यांनी साखर देण्याची तयारी दर्शवली. शेतकऱ्यांनी साखर स्वीकारली नाही तर कारखान्याकडे पैसे उपलब्ध झाल्यानंतर ‘लवकरच’ दिले जातील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे ‘लवकरच’ म्हटले तरी कारखान्यांना मिळतील त्यावेळीच शेतकऱ्यांच्या हातात हे पैसे पडणार आहेत.